काठमाडौँ । जन्मसिद्ध र एकल आमाका सन्तानहरुलाई नागरिकता दिन सरकार र संसद् जिम्मेवार नभएको भन्दै नागरिकताविहीन संर्घष समिति नेपाल पुनः आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।
आइतबारदेखि सुरु भएको तेस्रो चरणको आन्दोलन आज सोमबार दोस्रो दिन पनि समितिले संघर्षलाई जारी राखेको छ । समितिले जन्मसिद्ध र एकल आमाका सन्तानहरुले नागरिकता नपाउँदा समस्या परेको जनाएको छ ।
समितिका अध्यक्ष ई. इन्द्रजीत साफीले सक्षम हुदाँहुँदै पनि राज्यले नागरिकताविहीन बनाएकाले आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब १० लाख नागरिकलाई राज्यले मताधिकारबाट बञ्चित गरेको छ । निर्वाचनका बेला सबै प्रमुखदलका शीर्ष नेतादेखि जिल्लाजिल्लामा पुगेका सांसदलाई यसबारेमा स्मरण गराए पनि उहाँहरु गम्भीर नभएको साफीको गुनासो छ ।
“यस पटकको संसद्को अधिवेशनमा बजेटसँगै नागरिताको विषयय पनि टुग्याउँछौँ भन्नुभएको थियो तर त्यो लक्षण देखिएन”, साफीले भन्नुभयो, “बुबाआमाले नागरिकता पाइसके नागरिकता नदिने हो भने हामी कुन देशका नागरिक हो राज्यले उतै पठाइदिनु पर्यो ।”
साफी भन्नुभयो, “आमाले नौ महिना कोखमा राखेर जन्माएको बच्चालाई उही आमाको नामबाट नागरिकता दिन किन नसक्ने ?” बच्चाको जन्मदर्ता, विद्यालय भर्ना, सवारी लाइसेन्स, जग्गा पास गर्न, बैंक खाता खोल्न, सिमकार्ड लिन पनि नागरिकता आवश्यक हुने भएकोले नागरिकता नभएकै कारण धेरै समस्याभोग्नु परेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले कि तँ नेपाली होइन भन्नुपर्यो होइन भने नागरिकता दिन पर्यो । यसरी आफ्ना नागरिकहरुलाई समस्यामा राख्न भएन ।” सरकारले सुनेर पनि नसुनेको जस्तो र बुझेपनि नबुझेको जस्तो गर्दा झन् आफूहरु थप पीडित भएको उहाँको गुनासो छ ।
जन्मसिद्ध र एकल आमाका सन्तानलाई नागरिकता दिन माग गर्दै समितिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, विभिन्न दलका शीर्ष नेता, नागरिक समाजलगायतका क्षेत्रको पनि पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
दलहरुबीच सहमति नहुँदा लामो समयदेखि संसद्मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधनका टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ विसं २०७५ साउन २२ मा दर्ता भई साउन २५ मा संसद्मा प्रस्तुत भएको थियो । दफाबार छलफलका लागि उक्त विधेयक भदौ ५ गते राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएका थियो ।
समितिले फरक मतका साथ प्रतिवेदन तयार पारी विसं २०७७ असार ९ मा संसद्मा पेश गरेको थियो ।
