काठमाडौँ, ४ भदौ । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले वन स्रोतको वैज्ञानिक ढङ्गबाट उपयोग र व्यवस्थापन गर्न सकिए मुलुकको सम्वृद्धि हुनसक्ने भएकाले सरकारले वन सम्पदाको एकीकृत विकासमा जोड दिएको बताउनुभएको छ । 

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित नेपालमा वन स्रोतको आर्थिक दिगोपनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री आचार्यले वन स्रोतमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन वन नीति २०७१ अनुसार मेल खाने गरी वन ऐन, वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा संशोधन तथा वनस्पति एने, चुरे संरक्षणसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

वन दशकको अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा जस्तै वन क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा सेवा, सहुलियत उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको बताउँदै मन्त्री आचार्यले तीन वर्षभित्र वन पैदावार आयात गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्ने गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

व्यवस्थापिका–संसद वातावरण संरक्षण समितिका सभापति जगतराज चौधरीले वन क्षेत्रको अधिकतम् उपयोग गर्न सर्किमा वर्षमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताउँदै वन क्षेत्रको विकासका लागि वन विकास बैँक स्थापना गरी लगानी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले वन स्रोतको विकासमा निजी क्षेत्र आकर्षित भएकाले राज्यले यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै वनमा आधारित उद्योग व्यवसायको विकासले हरित रोजगारीको अवसर सिर्जना, वनजन्य उत्पादनको निर्यात वृद्धि गरी मुलुकको सम्बृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यशालामा हेल्भेटासका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा भरत पोखरेलले वन स्रोत र हरित रोजगारीको आर्थिक दिगोपनका लागि वनमा निजी क्षेत्रको सहभागितासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालले वन जङ्गलको संरक्षणमा विश्वमै उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको भएपनि त्यसबाट लाभ लिन नसकेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र आकर्षित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अधिवक्ता दिलराज खनालले वन पैदावारमा आधारित उद्योगको दिगोपनासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विद्यमान विभिन्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्थामा रहेको अस्पष्टता, प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा र तुलनात्मक लाभका वन स्रोतहरुको उपयोगमा ध्यान दिन नसक्दा यसबाट देशले लाभ लिन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।

यसैगरी, स्वातीमा अध्यक्ष डा पोषराज पाण्डेले वनजन्य वस्तुको व्यापार : विश्वव्यापी अवधारणा विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वन स्रोतबाट प्रशस्त निकासीजन्य वस्तुहरु उत्पादन गरी हालको व्यापार घाटालाई न्यून गर्न सक्ने अवसर नेपालसँग रहेकाले यसमा रहेका समस्याहरु समाधानतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्दछ भन्नुभयो ।
सो अवसरमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मी, अर्थविद्द्वय डा विश्वम्भर प्याकु-याल र रामेश्वर खनालले पनि नेपालले वन स्रोतको उपयोगबाट प्रशस्त लाभ लिनसक्ने अवसरको उपयोग गर्न सक्नुपर्ने, समयानुकूल नीति र ऐनहरुमा परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने र निजी क्षेत्रले वन स्रोतमा पूँजी, सीप र प्रविधिलाई भित्र्याएर व्यवसाय प्रवद्र्धनसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिनसक्ने बताउनुभयो ।

नेपालमा हाल ५० प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । हाल वन क्षेत्रमा करिब दुई लाखले रोजगारी पाएकामा यसलाई बढाएर १२ लाख पु-याउन सकिने सम्भावना रहेको छ । वन क्षेत्रबाट कूल राजस्वमा आठ प्रतिशत हिस्सा मात्र रहेकामा वनको अधिकतम् उपयोग गर्न सकिएमा यसलाई बढाउन सकिनेमा सो कार्यशालामा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । रासस