१८ माघ २०८१, शुक्रबार
,
Latest
गायिका एलिना चौहानले गरिन् सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर प्रतिनिधिसभामा छ वटा अध्यादेश पेश अध्यादेश भन्ने बित्तिकै गलत नै हुन्छ भन्ने धारणा सही होइनः महामन्त्री शर्मा हिउँदे अधिवेशनलाई जनताको जीवनमा सुधार ल्याउने गरी अघि बढाउन खबरदारी गर्छौंः जनार्दन शर्मा खाडीको पैसाले सरकार र संसद चलिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले विकासको कुरा गर्दा आश्चर्य लाग्छः अध्यक्ष केसी टिपटप डीएभी क्रिकेट एकेडेमीले जित्यो इन्डो-नेपाल क्रिकेटको उपाधि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक नियन्त्रणका लागि नभइ प्रभावकारी नियमनका लागि: महेश बर्तौला भ्याली पब्लिक र फेरिल्यान्ड च्याम्पियन किक बक्सिङ टोली भारत प्रस्थान अध्यक्ष राउतको आरोपः संसदको साँचो सरकारसँग हुँदो रहेछ, सरकारको फोन कुरेर न्यायालयले फैसला गर्छ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चामल ढुवानीमा कमिसनको खेलले भोकमरी



अ+ अ-

काठमाडौं, सुर्खेत, हुम्ला — चामल ढुवानीमा भएको कमिसनको खेलले हुम्लामा खाद्य संकट निम्तिएको छ । हवाईमार्गबाट हुम्लामा खाद्य ढुवानी गर्न गत साउन १५ मा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, झन्डै ४ करोड कमिसनको प्रलोभनमा महँगो ढुवानी दर कबोल गर्ने कार्गो सर्भिसलाई ढुवानी स्वीकृत दिन खोज्दा हुम्लामा चामल ढुवानी रोकिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यका अनुसार हुम्लामा करिब ६० हजार जनता बस्छन् । उनीहरूका लागि खाद्य कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा २७ हजार ९ सय क्विन्टल ढुवानी गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । तर, चार महिना बित्दा पनि ढुवानी नभएपछि चामल उपलब्ध गराइदिन भन्दै प्रजिअ आचार्यले खाद्यलाई दुई पटक पत्र पठाएका थिए । खाद्यले छिट्टै पठाउने आश्वासन दिए पनि चामल ढुवानी हुन नसकेपछि उनी आफैं कात्तिक २३ मा काठमाडौं आएका थिए । ‘हुम्लामा चामल छैन, बेहाल भयो भनेर चिठी पठाएका थियौं । खाद्यले आश्वासन मात्रै दिएपछि काठमाडौं त आएँ तर रित्तै हात फर्किनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

किलोमै ४२ रुपैयाँ महँगो कबोल गर्ने कार्गो सर्भिसलाई ढुवानी अनुमति दिन खोज्दा अहिले समस्या उब्जिएको हो । खाद्य कम्पनीले हवाईमार्गबाट हुम्लामा १० हजार क्विन्टल चामल पठाउन सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेपछि ४ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । नेपालगन्जबाट ४ हजार र सुर्खेतबाट ६ हजार क्विन्टल ढुवानी गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । श्रीर्मिका कार्गोले नेपालगन्जदेखि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसम्म भ्याटबाहेक प्रतिकिलो १ सय १२ रुपैयाँ र सुर्खेतबाट सिमकोटसम्म १ सय ५ रुपैयाँ कबोल गरेको थियो । श्रीर्मिकाको दरमा ठेक्का हुँदा १० हजार क्विन्टल ढुवानी गर्न १० करोड ७८ लाख (भ्याटबाहेक) खर्च हुन्छ । श्रीर्मिकाबाहेक सीता एयरले सुर्खेत–सिमकोटका लागि प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ र नेपालगन्ज–सिमकोटका लागि प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँ कबोल गरेको थियो । उक्त दरमा ढुवानी हुँदा ६ करोड ९० लाख (भ्याटबाहेक) खर्च हुन्छ ।

त्यस्तै, समिट एयरले सुर्खेत–सिमकोटको प्रतिकिलो ९७ रुपैयाँ र नेपालगन्ज–सिमकोटको प्रतिकिलो ८९ रुपैयाँ कबोल गरेको छ । समिटले कुल ९ करोड ३८ लाखमा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तारा एयरले प्रतिकिलो सुर्खेतबाट ७८.९० र नेपालगन्जबाट १ सय १० रुपैयाँमा ढुवानी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ताराको प्रस्तावअनुसार पनि कम्पनीको ९ करोड १३ लाख ४० हजार (भ्याटबाहेक) खर्च हुन्छ । तर, कमिसनको प्रलोभनमा सबैभन्दा बढी रकम कबोल्ने श्रीर्मिका कार्गोलाई दिने खाद्यको निर्णयले ढुवानी प्रभावित भइरहेको छ । सीताभन्दा श्रीर्मिकाले ३ करोड ८८ लाख बढी रकम कबोलेको थियो ।

‘यो सरासर भ्रष्टाचार हो, कमिसनकै लागि जनतालाई भोकै राख्नु पाप हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘खाद्य ढुवानीमा विगतमा पनि भ्रष्टाचार भयो, तर अहिले खुलमखुल्ला भयो । तत्काल छानबिन जरुरी छ ।’ वायु सेवा सञ्चालक संघले पनि खाद्यान्न ढुवानीमा भएको उक्त बोलपत्रमा बिचौलियासँग साँठगाँठ भएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

खाद्यले श्रीर्मिकालाई जिम्मा दिने तयारी गरेपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो । समितिले खाद्यको निर्णय बदर गर्दै पुनः मूल्यांकनका लागि आदेश दिएको थियो । समितिका अध्यक्ष भीमकुमार ओझा र सदस्य महेन्द्रबहादुर गुरुङको इजलासले बोलपत्रमा मूल्यांकनका दौरान नयाँ सर्त थप गरिदिँदा सार्वजनिक निकायबाटै अस्वस्थ वातावरणलाई प्रश्रय दिने प्रयत्न भएको ठहर गरेको थियो । कात्तिक ४ मा फैसला गर्दै पुनः मूल्यांकनको आदेश दिइए पनि उक्त आदेश लत्याउँदै पुनः श्रीर्मिकाबाट ढुवानी गराउने निर्णय गरियो । खाद्यले कानुनविपरीत बढी रकम कबोल गर्नेलाई ढुवानी ठेक्का दिन सूचना निकालेको भन्दै समिट एयर प्रालिका तर्फबाट प्रवीण खरेलले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासले ढुवानी ठेक्का तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । विश्वकर्माको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आइतबार बोलाएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेशपछि ढुवानी प्रक्रिया थप लम्बिएको हो ।

‘राजनीतिक आडमा बसेर भ्रष्टाचार भइरहेको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेशले केही पर धकेलिएको छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘यसमा ठूलो भ्रष्टाचारको गन्ध आएको छ । तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ खाद्य कम्पनीका अहिलेका कार्यकारी विगतमा पनि विवादमा मुछिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने बानियाँको भनाइ छ ।

खाद्य कम्पनी हुम्लाका प्रमुख कृष्ण अधिकारीका अनुसार सिमकोट शाखा कार्यालयमा २ सय ३७ क्विन्टल र श्रीनगर डिपोमा १ सय ५० क्विन्टल चामल मौज्दात छ । अन्य डिपोमा चामल मात्रै होइन, कर्मचारी पनि छैनन् । कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले हवाईमार्गबाहेक ढुवानीका लागि अन्य विकल्प नभएको बताइन् ।

चामल माग्दै सिंहदरबार

खाद्य कम्पनीको कमिसन खेलका कारण हुम्लामा चरम खाद्य संकट देखिएपछि चामल माग्दै हुम्ली सिंहदरबार आइपुगेका छन् । करिब चार दिनको कष्टपूर्ण हिउँको यात्रा पार गर्दै हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट आइपुगेका ३० जनामध्ये दुई जना काठमाडौं आएका हुन् । ‘गाउँपालिकामा नै संकट भएपछि ३० जनाको टोली चार दिनसम्म हिँडेर सिमकोटसम्म आइपुगेका थियौं, सिमकोट डिपोमा पनि चामल छैन,’ सिंहदरबार आइपुगेका नाम्खा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले भने, ‘महँगो हवाईभाडाका कारण अन्य साथीलाई सिमकोटमा राखेर हामी दुई जनामात्रै आइपुग्यौं ।’ उनीसँगै हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामा पनि सोमबार बेलुका काठमाडौं आइपुगेका थिए । उनीहरू मंगलबार दिउँसो १ बजे सिंहदरबार छिरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाको चिठीसहित आएका उनीहरू अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेट्न चाहन्थे तर भेट्न पाएनन् । अर्थ मन्त्रालयमा गुनासो दर्ता गराएर गृह पुगेका उनीहरूले गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसँग भेटेर आफ्ना समस्या सुनाए । (कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ)