विनोद सिजापति
केही दिनअघि अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा चार दिनसम्म लगातार संवेदनशील राष्ट्रिय अखण्डतासँग गाँसिएको र सरकारी प्रयोगमा आउँदै गरेको राष्ट्रिय निसानमा नेपालको नक्सामा कालापानी क्षेत्र गायब भएको विषय आयो। सरकारले ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग लोप भएको नक्सा प्रयोग गर्र्दै गरेको प्रमाणित पनि भयो। नक्सासम्बन्धी आधिकारिक निकायले यो विषयमा सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई सुसूचित गराएको तर ध्यानाकर्षित गर्न असफल भएको रहस्य पनि खुल्यो। तामझामसहित राष्ट्रिय रुपैयाँ खर्चेर सम्पन्न प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सम्मेलनले अर्को राष्ट्रिय समस्या निम्तियो। उक्त सम्मेलनको समापनसँगै खुलासा भयो कि पुणे (भारतमा) बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यास हुने र त्यसमा नेपाली सेना सहभागी हुने।
विडम्बना जुन दिन पत्रकारलाई स्पष्ट शब्दमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सैनिक अभ्यासको ‘स’ पनि सम्मेलनमा उच्चारण नभएको ठोकुवा गर्दै थिए, त्यही दिन सेनाको सैनिक प्रवक्ताले उक्त अभ्यासमा नेपाली सेनाको सहभागिता रहने खुलासा गरे। प्रधानमन्त्रीले केही दिनपछि उक्त कार्य सैनिक अभ्यास नभएर तालिम भएको स्पष्टीकरण दिए। हाल प्रकाशमा आएअनुसार त्यो बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा नेपाली सेना पर्यवेक्षक मात्र हुनेछ।
देशमा जघन्य अपराधका घटना अत्यासलाग्दो किसिमले बढ्न थालेका छन्। दसबर्से द्वन्द्वकालमा भन्दा बढी नेपाली चेलीबेटीहरू असुरक्षित भएका छन्। बलात्कारपछिको हत्याजस्ता जघन्य आपराधिक घटना बढ्न थालेसँगै हत्यारा पत्ता लगाउने कार्यमा शिथिलता देखापरेको छ। ठूलाठूला अपराधका घटनासम्बन्धी अनुसन्धान कार्यहरू तुहिन थालेका छन्, बिनाकुनै निष्कर्ष। प्रहरी अपराधीहरूलाई पछ्याउँदै गर्दा थकित हुन थालेको आभास पाइन्छ। गम्भीर फौजदारी अपराधका अभियोगीहरूलाई गिरफ्तार गर्न बल्लतल्ल प्रहरी सफल भएको घोषणासँगै कानुनी प्रक्रियाको अन्त्य हुनुपूर्व अभियोगीहरूले माफी पाउँछन्।
दुई ‘हाइ-प्रोफाइल’ माओवादी नेतालाई घरी-घरी अदालतले रिहा गर्ने र प्रहरीले फेरि हिरासतमा लिने दृश्य दोहोरिँदैछ। सरकारद्वारा अयोग्य ठहर गरेर बर्खास्त गरिएका व्यक्तिहरू पुनर्नियुक्ति र बहाली हँुदैछन्। अर्बौंको कर तिर्नुपर्ने निजी संस्थाको कर असुली गर्नुको साटो उसलाई नयाँ काम गर्ने छुट मिल्दैछ। नागरिकले तिरेको राजस्व हिनामिना गर्ने अभियोग लागेका कर्मचारी तथा व्यवसायीबाट रकम असुली गर्ने कार्यको सुरुवातसमेत हुँदैन। अर्बांैको निर्माण ठेक्का लिने कम्पनी जताततै अधकल्चो गुणविहीन कार्य गर्र्दै गरेको समाचार प्रसारण हुँदै गर्छ, तर सरकार त्यही कम्पनीलाई नयाँ ठेक्काको जिम्मेवारी सुम्पिन्छ।
निरीह राज्य
राज्यको प्रमुख कर्तव्य भनेको देशको भूभाग र जनसंख्यालाई सुरक्षा प्रदान गर्नु हो। एक्काइसौं शताब्दीमा भूभागको रक्षा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले सुनिश्चित तुल्याउँछ, त्यहीकारण यो विषय संवेदनशील भए पनि सुल्झाउन वा सच्चाउन त्यति कठिन हुँदैन। त्यसैगरी अन्य राष्ट्र सम्बन्ध पनि सुध्रिन सक्छ। यस अर्थमा सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कर्तव्य भनेको आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु हो। लामो गृहयुद्धको चपेटामा परेका मुलुकहरू जस्तै- सोमालिया, सिरिया, इराक, यमन आदिका सरकारहरू जतिसुकै कमजोर भए पनि छिमेकी मुलुक (हरू) ले तिनका भूभाग हडप्ने खोजेका उदाहरण बिरलै पाइन्छ। तर सरकारले नागरिकहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सकेन भने त्यस्ता मुलुकबाट जनसंख्या विस्थापित हुँदै पलायन हुन्छन्, शरणार्थीका रूपमा।
जुन सरकारले नागरिकको सुरक्षाको ‘ग्यारेन्टी’ दिन सक्दैन त्यस्तो सरकारलाई असफल राज्यको दर्जामा राख्ने गरिन्छ। परिभाषा बदलेर असफलको साटो निरीह (फ्रेजाइल) राज्य भन्न थालिएको छ।
नागरिकको सुरक्षा सरकारले प्रदान गर्न नसकेकै कारण अन्य मुलुकमा शरणार्थीहरूको ओइरो लाग्ने हो। जुन सरकारले नागरिकको सुरक्षाको ‘ग्यारेन्टी’ दिन सक्दैन, त्यस्तो सरकारलाई असफल राज्यको दर्जामा राख्ने गरिन्छ। परिभाषा बदलेर असफलको साटो निरीह (फ्रेजाइल) राज्य भन्न थालिएको छ, केही सूचकहरू थप्दै। अमेरिकी संस्था ‘फन्ड फर पिस’ ले सन् २००५ देखि राज्यहरूलाई सबलता वा निरीहताको आधारमा सूचीकरण (इन्डेक्स) गर्दै आएको छ। सन् २०१८ मा उक्त संस्थाले तयार परेको तालिकाअनुसार दक्षिण सुडान १ नम्बरको निरीह र १७८ औं स्थानमा परेको फिनल्यान्ड सबैभन्दा सबल राज्यमा ठहर गरिएको छ। उक्त तालिकाअनुसार, अमेरिका १५४ स्थानमा पर्छ। अर्थात् अमेरिकाको दाँजोमा अन्य २४ राष्ट्रहरू ऊभन्दा बढी सबल छन्। त्यस तालिकामा हाम्रो स्थान ३९ औंमा राखेको छ, अर्थात् विश्वका १३९ राज्यहरू हाम्रो दाँजोमा बढी सबल छन् भने ३८ राज्यहरूको अवस्था हाम्रोभन्दा नाजुक छ।
के यो राजा नभएको देश हो ?
उहिले अन्यायमा परेका मानिसलाई ढाढस दिँदै भन्ने गरिन्थ्यो, ‘के यो राजा नभएको मुलुक हो ? ’ सरकारबाट सुनवाइ हुन्छ। अब मुलुकमा केवल पूर्वराजा मात्र बाँकी छन्। तिनी पनि स्वदेश र विदेशमा रहेका मठमन्दिरहरूमा पूजाआजामा व्यस्त छन्। कहिलेकाहीं भक्तजनहरूको जमातले घेरिएको मौका परेर विद्यमान राजनीतिक अवस्थाका विषयमा टिप्पणी गर्न तिनले भ्याइदिन्छन्।
तिनका अभिव्यक्तिले हाम्रा गणतान्त्रिक नेताहरूको मनमस्तिष्कमा केही दिनसम्म तरंगका छालहरू ल्याइदिन्छ। हामी सर्वसाधारणका निमित्त मुलुक गणतन्त्र भएकाले राजा छैनन् तिनको स्थान जनताका छोरी र छोराहरूले ग्रहण गरिसकेका छन् भन्ने विश्वास छ। विद्यमान अवस्थामा ‘राजाको’ साटो हामीले ‘के यो सरकार नभएको मुलुक हो’ भन्नुपर्ने हो। त्यसो भन्नुका प्रमुख कारणहरू प्रथम सरकारले आपत्विपद् परेको बेलामा सहयोग गर्छ भन्ने मान्यता र दोस्रो अन्यायमा परेको अथवा थिचोमिचो पीडित हुँदाको अवस्थामा सरकारको ढोका ढकढक्याउँदा त्यहाँ न्यायिक सुनवाइ हुन्छ भन्ने विश्वास हो।
सरकार संख्या र जनसुनुवाइ
देशमा स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय गरेर ७६१ सरकार छन्। बहुसांंख्यिक नागरिक जसलाई सर्वसाधारण भन्ने हो भने तिनका निमित्त आफ्नो सरकार कुन हो भनेर छुट्ट्याउन कठिन पर्ने स्थिति छ। घरआँगनमा सिंहदरबार आउने आशामा बसेका हामी सर्वसाधारणका निम्ति वडा कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म सबै सरकारी कार्यालयहरू विगतको सिंहदरबारमै परिणत भएका छन्। उहिले सिंहदरबारको ढोकामा एक प्रख्यात व्यक्ति चन्द्रबहादुर रहने गर्थे। तिनकै खटनमा मात्र नागरिकदेखि सरकारी कर्मचारीहरूसम्मले सिंहदरबार प्रवेश पाउँथे। तिनी इमानदार थिए, जसले बिनाकारण सिंहदरबारमा प्रवेश रोक लगाउने र आवश्यकताअनुसार प्रवेशको प्रबन्ध मिलाउने गर्थे। आजका दिनमा सर्वसाधारण नागरिकका निमित्त प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरूमा नव चन्द्रबहादुरहरूमा परिणत भएका छन्।
नवचन्द्रबहादुरसँग पूर्व सम्बन्ध नभएको खण्डमा अथवा तिनीहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने तौरतरिका जानेको छैन भने प्रवेश निषेध गरिन्छ। त्यसकारण आफूमाथि भएको थिचोमिचोका घटना वा प्रशासनिक कार्यबारे सुनवाइ हुने त परै जाओस्, सरकारलाई तिर्नुपर्ने तिरो तिर्नसमेत कठिन हुन्छ। तौरतरिका नजान्ने अथवा ‘घुस दिने र लिने दुवैलाई अपराधी हुँ’ भन्ने मान्यता राख्ने अधिकांश नागरिकका निम्ति सरकारी कार्यालयमा प्रवेश पाए पनि निराश भएर फर्कनुपर्छ।
कुर्सीमा आसीन हुनेबित्तिकै कर्मचारीहरू कवि भूपी शेरचनको ‘कुर्सीमाथिको अन्धो मान्छे’ मा परिणत भइहाल्ने गर्छन्। कुर्सी आसीन व्यक्तिसामु उभिने सेवाग्राहीलाई जति सक्यो तुच्छ व्यवहार ग¥यो त्यति आफूलाई शक्तिशाली भएको ठान्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ। सेवाग्राहीसँग सके हडप्ने अन्यथा पनि झुलाइदिने कुनै न कुनै भाँजो हालेर तिनको कर्तव्यको अभिन्न अंग बन्ने गर्छ। नम्र र भद्र व्यवहार गर्ने ‘सेवाग्राही’ निरीह ठहरिन्छन् तिनका निमित्त।
सेवाग्राहीहरूले आफूप्रति भएको कुव्यवहार अथवा गरिएका समझदारी, सम्झौता र नियम कानुनअनुरूपको सेवा नपाएको सिकायत गर्ने स्थान पाउँदैनन्। आफूमाथि भएका थिचोमिचोका विषयमा सिकायत गरेर समस्या समाधानको अपेक्षा राख्न सक्ने अवस्था दिनपरदिन विलिन हँुदैछ। सेवाग्राहीलाई कर्मचारीद्वारा अक्सर जुनसुकै कार्यका निमित्त गएको भए पनि दिइने रेडिमेड उत्तरमा प्रमुख हुन्छ। कहिले नआउने छिन ‘एकछिन पर्खनुहोस्’ हुने गर्छ। काम ‘भइहाल्छ’ भन्दै कम्प्युटर स्क्रिनमा तास खेलेर वा फेसबुक चलाउन व्यस्त हुने कर्मचारीको संख्या बढ्दो छ। ‘सर्भर डाउन छ’ भनेर काम नगर्न अत्यन्त सहज भएको छ ‘कम्प्युटरराइज’ भएका कार्यालयहरूमा।
नेपालको कानुन दैवले जानून्
प्रश्न उठ्छ- के हामी तीन करोडको हाराहारीमा पुग्न लागेका सबै नेपालीले माथि उल्लेख गरिएको नियति भोग्नुपर्छ ? छोटो र सहज उत्तर पर्दैन। पहँुचवाला, शक्तिवाला, धनपति र बाहुबल भएका सेवाग्राहीका निमित्त सबै कार्य सहज हुन्छन्। तिनका सुनुवाइ जुनसुकै कार्यालयमा पनि हुन्छ। नियम-कानुन सजिलैसँग उनीहरूको आवश्यकता र चाहनाअनुरूप लचिलो हुन्छन्, अर्थात् ‘मिलिहाल्छ।’
त्यस्ता औकातवालाहरूको सामुन्ने कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिहरू नरम, निरीह तथा अत्यन्त ‘इफिसियन्ट’ हुन्छन्। फोन गराउन सक्नेहरूका निमित्त सुनवाइ मात्र होइन, समस्याका वा कार्यविधि वा प्रक्रिया कुनै आवश्यक पर्र्दैन। कथंकदाचित उनीहरूलाई औषधिमूलोको आवश्यकता परेछ भने सरकारले खर्च बुझाउनु नपर्ने सुविधासहितको विदेशमा गएर औषधोपचार गर्ने सहयोग गरिदिइहाल्छन्। तिनका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसरहरू सुनको थालीमा उपलब्ध हुन्छन्। उनीहरूका निमित्त सरकार जहिले पनि आफ्नो पहुँचमा हुन्छ, पकडमा रहिरहन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूका निमित्त सरकार छ। सरकार तिनका निमित्त सबल र सशक्त छ, भलै त्यस्ता नागरिकको संख्या अत्यन्त न्यून किन नहोस्।
(Source: Annapurna Post)
