यही आश्विन २९ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो । सो बैठकमा भएका एजेण्डाहरुमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग पार्टी एकता गरिहाल्ने बारे संक्षिप्त छलफल भयो । सोही छलफलको क्रममा समयको दवावको कारणले मैले पार्टी एकता बारे कुरा राख्दै गर्दा बिचैमा कुरा टुङ्गयाउन परेको हुँदा पर्याप्त खुलेर आफ्ना विचारहरु राख्नै सकिएन । क. महासचिवबाट समय टुङ्गिएको घोषणा गर्दै सबै कुराहरु लिखित रुपमा पेश गर्न निर्देशन जारी भएकोले गरिमामय केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा मैले यी विचारहरु प्रस्तुत गरेको छु ।
१. विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सामान्यतया तीनओटा दृष्टिकोणहरु रहने गरेका छन् ।
क) क्रान्तिकारी धारा, ख) उग्र वामपन्थी धारा, ग) दक्षिणपन्थी धारा । त्यसमध्ये सबैभन्दा खतरनाक दक्षिणपन्थी धारालाई मानिन्छ । किनभने यसले कम्युनिष्ट आन्दोलनको वकालत गर्दै जहिल्यै पनि वर्गशत्रुको पक्षमा क्रान्तीकारी धाराको विपक्षमा काम गरिरहेको हुन्छ । हुनत क्रान्तीकारी आन्दोलनलाई उग्र वामपन्थी धाराले पनि त्यति कै नोक्शान पुर्याउरहेको हुन्छ तर त्यो आवधिक र समयसापेक्ष हुन्छ । प्रायजसो उग्रवामपन्थी धाराको विसर्जन दक्षिणपन्थी धारामा गएर टुङिगन्छ । दक्षिणपन्थी धाराले निरपेक्ष र अटुट ढंगले प्रतिक्रीयावादी शक्तिको लागि काम गरिरहेको हुन्छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र पनि यस्तो खालको धाराहरु छन् । वर्तमान अवस्थामा के.पी. ओलीद्वारा नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) को मुलपक्ष दक्षिणपन्थी संशोधनवाही धारा हो भने प्रचण्डद्वारा नेतृत्व गरिएको नेकपा (माओवादी) को केन्द्र मुख्यपक्ष दक्षिणपन्थी संशोधनवादी धाराकै रूपमा रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालको राजकीय शक्ति दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र अंशको रुपमा रहेको सामन्ती अवशेषको विरुद्ध आम श्रमजीवि नेपाली जनताको अन्तर विरोध नै प्रधान बनेको छ ।
उक्त राजकीय सत्ता टिकाउने वामपन्थी आन्दोलनभित्रबाट दक्षिणपन्थी संशोधनवादीको रुपमा रुपान्तरित भएको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नै दलाल तथा नोकरशाही राज्यसत्ताको संरक्षक र कतिपय रूपमा हर्ताकर्ता पनि हुन् । यसैले उक्त राज्यसत्ताका प्रमुख दावेदारहरु नेपाली काँग्रेस, राप्रपा, मधेशवादी दल, रास्वपाहरुसँग तिनीहरुको मैत्रीपूर्ण सहकार्य चलिरहेकै छ ।
त्यसकारण हाम्रो पार्टीका केही साथीहरु विना वर्गविश्लेषण गरी नेतृत्वको मुलपक्ष नै दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन समापनपछि महाधिवेशनको सन्देशलाई पनि जनताको बिचमा लाने निर्णय समेत कार्यान्वयन नगरी पार्टीका सबै कामहरुलाई अमर्मण्य र अप्ठ्यारोमा पार्दै लगिएको सर्वविदितै छ । यतिसम्म कि, महाधिवेशनको डेढ वर्ष पुगिसक्दा पनि पारित दस्तावेज प्रकाशित भएको पनि छैन । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने पार्टी भित्र नै विभिन्न मत मतान्तर रहेका छन् । ती सबै मतहरुलाई व्यवस्थित ढंगले अन्तरसम्वाद गरी पार्टी भित्र एकत्व भाव पैदा गर्नु पर्ने ठाउँमा करिव डेढवर्ष देखि नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग अनौपचारिक छलफल गर्दै आएर आफु एउटा टुङ्गेमा पुगिसकेपछि पार्टीमा एजेण्ड प्रस्तुत गर्ने र पार्टीमा भएका मतलाई वेवास्ता गरी पार्टीका तलदेखि माथिसम्म सबै साथीहरुलाई निर्णयमा सहभागी गराई निर्णयमा गराउनु पर्नेमा सो नगरी पार्टीको केन्द्रिय कमिटीबाट हठात निर्णय गराएर नेकपा माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषण गरी समग्र पार्टी विघटन गरी आयोजक समिति बनिसकेको अवस्थामा हाम्रो पार्टी पनि त्यसैमा सामेल हुन जाने चेष्टा गर्नु सम्मानजनक एकता नभई अपमानजनक विलिन हुन गएको ठहर्छ ।
अर्को अर्थमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) दृढ क्रान्तिकारी शक्ती हो कि दक्षिणपन्थी संशोधनवादी शक्ति हो भन्ने कुराको टुङ्गो नलागीकन एकाएक एकताको मात्रै राग अलाप्नुले पार्टी भित्रका आम कार्मकर्ताहरु नेताहरु र कमिटीहरुले स्वविवेक निर्णय गर्न पाउनु पर्ने सार्वभौम अधिकारको पनि गम्भिर उलंघन हुन जान्छ र यो मार्क्सवादी पद्धति होईन । यस अर्थमा हामीले यो गैर मार्क्सवादी ढंगबाट हुन सक्ने यो एकताको खण्डन आलोचना र असहमति राख्नु पर्दछ । त्यस्ता दक्षिणपन्थी शक्तिसँग मैत्रीपूर्ण आलोचना खण्डन र वैचारिक सम्बाद चलाउनु पर्दछ । सच्याउन मद्दत गर्नु पर्दछ र सहकार्यका लागि हात फैलाउनु पर्दछ । एकता होइन माओवादी केन्द्रसँग हुनसक्ने एकता वैचारिक राजनैतिक हुनै सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा प्राविधिक र कुटनैतिक एकता हुन्छ । जुन टिकाउ, दिगो हुँदैन । अस्थायी हुन्छ । सैद्धान्तिक एकता त हुँदै हुँदैन ।
२. हाम्रो पार्टीको दशौं महाधिवेशन पछि थाती रहेका कार्यभारहरुलाई दृढतापूर्वक द्रूतगतिमा सम्पन्न गरिनु पर्दछ । पार्टी भित्र रहेका विविध मतहरुलाई छलफल, कार्यशाला गोष्ठी मार्फत प्रकट हुन दिने र प्रकट भएका मतहरुलाई मैत्रीपूर्ण छलफल गरी पार्टी भित्र वलियो र बैचारिकएकता कायम गर्न हरसम्भव कोशिस गरिनु पर्दछ । यहि अधकल्चो अवस्थामा पार्टी एकताको नाउबाट अमुक पार्टीसँग विलिन हुन पुगेमा पार्टी धेरै टुक्रामा विभाजित हुन सक्दछ । त्यस कारण हाम्रो पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्र्दै वामपन्थीहरुको विचमा व्यापक सहकार्यको लागि सार्थक पहल गरिनुपर्दछ ।
३. प्राविधिक र कुटनैतिक एकता कम्युनिष्ट एकता होइन
नेपाली वामपन्थी पार्टीहरु पहिलो कुरो त, वामपन्थी क्रान्तिकारी पार्टी बन्ने संभावना अत्यन्तै तिव्र छ तर ज्यादै विभाजित छन् भने अर्को तर्फ दक्षिणपन्थी संशोधनवादी कित्ता पनि त्यत्तिकै ससक्त छ । जसले साम्राजयवादी एकाधिकार तथा वित्तिय पुँजीवाद तथा प्रतिक्रियावादी दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी सत्ताको हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्दछ । जो मूलत: क्रान्तीकारी वामपन्थी आन्दोलनको लागि ठूलो वाधाको रुपमा खडा भएको छ । नेकपा एमालेको के.पी. गुट र नेकपा माओवादी केन्द्र प्रचण्ड गुटको मुख्य हिस्सा त्यसमा पतन भइसकेको छ । तिनीहरुसँग हामीले मैत्रीपूर्ण बहसलाई केन्द्रित गर्दै त्यसका क्रान्तिकारी हिस्सासँग मैत्रीपूर्ण संवाद र सहकार्यको लागि अपील गर्नु पर्दछ ।
४. कथित माओवादी जनयुद्धको सन्देहको पाटो
नेपालमा २०४० का दशकमा तीव्र ढंगले राजनैतिक उथलपुथलका घटनाहरु घटेका छन् । २०३७ सालको जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई तागत र शक्तिको रुपमो उभ्याउन सूर्य बहादुर थापाल भारतीय नागरिकहरुलाई तत्कालिन जनमत संग्रहको मतदाता सूचिमा व्यापक घुसपैठ गरिएको थियो । पछि तत्कालिन राजा विरेन्द्रले उक्त मतदाता सूचिलाई कुनै पनि प्रयोजनको लागि भविश्यमा नआउने गरी अध्यादेशद्वारा खारेज गरिएको थियो । सूर्य बहादुर थापालाई हटाई लोकेन्द्र बहादुर चन्द र उनलाई हटाई मरिचमानलाई प्रधानमन्त्रीमा ल्याउने कुराले दरबारभित्र अन्तरविरोध चुलिएका महशुस हुन्छ । अर्कोतर्फ सोही अवधिमा सार्क सम्मेलन नेपालमा हुँदा भारतीय तत्कालिन प्रधानमन्त्री राजिव गान्धी (राष्ट्रप्रमुख सरह) मान्यता सरह खोज्नु तर त्यो मान्यता नेपालले प्रदान गर्न नसक्नु, दोश्रोमा राजिव गान्धीले आफ्नो श्रीमती सोनिया गान्धीलाई पशुपती क्षेत्रमा जसरी पनि लिएर जाने योजनामा पशुपती क्षेत्र विकास कोष र राजाले सहयोग नगर्नु, चिनियाँ हातहतियार भित्रिनु र भारतको असहमतीका वावजुद शान्ती क्षेत्रको प्रस्तावले व्यापक समर्थन प्राप्त गर्दै जानु आदि कुराले पनि नेपालको राजदरवार असहज अवस्थामा थियो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
अर्को तर्फ भारतले इण्डियन युनियनको अवधारण दक्षिणपूर्वि एशियामा अगाडी सारेको छ । त्यसका २ ओटा अर्थ छन् पहिलो अहिले भइरहेको २८ वटा प्रान्त र ८ केन्द्र शाश्ति प्रान्तलाई जनाउँछ भने त्यसको दोश्रो पाटो नेहरु डक्ट्रीनको आधारमा नेपाल, वंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, अफगानिस्थान, पाकिस्तान, माल्दीप्स आदि छिमेकी राष्ट्रहरुमा हस्तक्षेप बढाउनु र सम्भव भएसम्म भारतमै गाभ्ने नभएको खण्डमा ती राष्ट्रहरुको परराष्ट्र सुरक्षा आफ्नो हातमा लिइँदै बजार विस्तार र प्राकृतिक सम्पदा मूख्य रुपमा कोईला, पेट्रोल र जलश्रोत हत्याउनु हो । त्यसवाहेक सन् १९६६ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेकी इन्दिरा गान्धीले नेपाल, सिक्कीम र भुटानलाई सन् २०१० सम्म निलीसक्ने योजना बनाएको । पाकिस्तानलाई टुक्र्याउने, सिक्कीमलाई भारतमा विलय गराउने, श्रीलंका टुक्र्याउन तलिमहरुको छुट्टै राज्य स्थापना गर्न उक्साउने र भारतका तमिलहरुलाई घुसुपैठ गराउने माल्दीभ्स र भुटानलाई नियन्त्रणमा लिने, हालको पाकिस्तानबाट बलुचिस्तान छुट्याउने हर्कत हुँदै आएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, भारतमा राजिव गान्धीकै कार्यकालमा क. सिपी मैनालीको भनाईमा नेकपा मालेको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको इन्चार्य भई बनारसको घाँसीटोलामा २०४६ सालको संभवत: असोज महिनातिर भारतीय काँग्रेस आइका उत्तर प्रदेशका उपाध्यक्ष (नाम बिर्सेको) ले नेपालमा बहुदलिय व्यवस्था ल्याउने हो भने राजतन्त्र हटाउनुपर्दछ र राजतन्त्रलाई हटाउनका लागि सशस्त्र आन्दोलन नै गर्नुपर्दछ, त्यसको लागि भारत जुनसुकै सहयोग गर्न तयार छ भन्दै दशवर्ग कि.मी. भूभाग युपीको कुनै पनि ठाउँमा हेडक्वाटरको लागी त्यो आन्दोलनलाई दिन तयार छ, र सहयोग संगठिन गर्न भारत तयार छ, क्रान्तीको ञप्रचारका लागि रेडियो स्टेशन खोलिदिने र एउटा निर्वासित सरकारको रुपमा मान्यता दिने, हातहतियार खरखजाना र संर्घष शुरुआत गर्न रिक्रुट पनि उपलब्ध गराउने प्रस्तावको रुपमा राखेका थिए । आवश्यकत तालिमको व्यवस्था, भरणपोषण एवं हातहतियारले सुसज्जित गरी दिने कुरा पनि गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई तपाइँहरुको पार्टीको निर्णय के हुन्छ ? जानकारीको लागि आग्रह गरेका थिए । सो प्रस्तावबारे तत्कालिन अवस्थामा त्यहाँ रहनु भएका सिपी मैनाली, नरेश खरेल र डम्बर श्रेष्ठले छलफल गरी सो प्रस्तावलाई केन्द्रमा नपठाउने कल्पीत कथा रचना गरी उसलाई नकारात्मक जवाफ दिने र हप्ता दिनपछि पून: ती उपाध्यक्ष जवाफको लागि आउँदा सोही अनुसार गरियो ।
अर्कोतर्फ नेकपा माले भित्र हतियारवद्ध आन्दोलनमै जानुपर्ने चर्चा चलिरहेको थियो । ठिक त्यसैबेला नेकपा मालेको केन्द्रिय परिषदको बैठक ओमवहालमा वसेको थियो । मंसिर महिनाको चिसो सिरेटोमा विहान ८ बजेको तोकेको समय ९ बजे सम्म पनि शुरुआत हुनसकेन । महासचिव क. मदनभण्डारी, क. माधव नेपाल, क. आर.के. मैनानी, क. सिपी मैनाली लगायत करिब १८/२० जना बैठक स्थलमा पुगीसक्नु भएको थियो । त्यत्तिबेला राष्ट्रिय परिषद सदस्य क. सलिम मिया अन्सारीले आफु इण्डिया ससुरालीमा जाँदा “रअ“का २/३ जना अधिकारीहरु आएर भनेको भन्दै उपरोक्त सिपी मैनालीलाई राखेको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै राखिएको थियो । तर अन्सारीले कुरा राख्दा रेडियो स्टेशन सहितको १० वर्ग कि.मी. जमिना उपलब्ध गराउने र निर्वासित सरकारको मान्यतामा भारतको समर्थन रहने भन्ने कुरा चाही थिएन । तर यसलाई मदन भण्डारीले सोझै इन्कार गरिदिए ।
ठ्याक्कै यस्तै प्रस्ताव प्रचण्डलाई पनि २०४५ सालको चैत्र महिनाको अन्तिम साता विराटनगर भन्दा पारीपट्टी जोगवनीमा “रअ”का तत्कालिन पूर्विय कमाण्डर एवं “रअ”का विशेष अधिकारी र निर्देशक समेत रहेका अमर भुषणले २०७६ सालमा “इन्साईड नेपाल” नामक पुस्तक छापेर माओवादीको आन्दोलन बारे छरपस्ट पारेका छन् । अब के बुझ्न गाह्रो छैन भने सिपी मैनाली, मदन भण्डारीहरुले भारतीय सहयोगमा राजतन्त्र हटाउने कुरा अस्विकार गरे पनि प्रचण्डहरुले भने भारतीय सहयोगमा सशस्त्र संघर्ष गरी राजतन्त्र हटाउने निर्णय गरे, यही नै कथित जनयुद्धको आधारस्तम्भ हो । जसको समीक्षा भारतका तत्कालिन रअका प्रमुख टिहर्मिज, आइबी प्रमुख एके दोभाल, प्राध्यापक एसडी मुनी, विदेश सचिव श्यामशरण, निकट सहयोगी सिताराम यचुरी, डिपी त्रिपाठी, हरकिसन सिंह सुर्जित यहाँसम्म कि पूर्व प्रधानमन्त्री आरके गुजराल, पूर्व राष्ट्रपती प्रणवव मुखर्जी सम्मले पनि माओवादीहरुको कथित जनयुद्धमा भारतको विशेष सहयोग रहेको कुरा लेख, अन्तवार्ता र पुस्तक मार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर नेपालका माओवादीले भने यसको प्रर्याप्त समिक्षा गरिएको पाइएको छैन । अझ प्राध्यापक एसडी मुनिले त सन् २००२ को जुन महिनामा माओवादीको सुप्रिमो प्रचण्ड र जनसरकार प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराईले लिखित रुपमै भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफुहरु कुनै पनि हालतमा “भारतको अहितमा काम नगर्ने ” (दत्त चित्त भएर भारतको हितमा काम गर्ने) प्रतिवद्धता जनाएका छन् र त्यसपछि माओवादीका यी २ नेताहरुलाई आइबी हेडक्वाटरमा लगिएको र भारतभरी उनीहरुका गतिविधी खुकुलो पारिएको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल सरहदभित्र पटक पटक सरकार चलाइसकेको माओवादीले के यसको प्रर्याप्त जवाफ दिएका छन् ? र वामपन्थी आन्दोलनभित्र विश्वासयोग्य वातावरण तयार गरेका छन् ? यदि त्यस्तो तयार गरेको भए भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको लिखित पत्रमा के के उल्लेख गरेका थिए त्यसको सार्वजनिक पनि गरेका छैनन् र हिजोका आफ्नै सहयात्री मोहन वैद्य, सिपी गजुरेल, विप्लव, धर्मेन्द्र वास्तोला, गोपाल किराँती नारायण शर्मा, डा. बाबुराम भट्टराई, राम बहादुर थापा (बादल), प्रभु शाह, लेखराज भट्टहरुलाई एकताको अपिल किन गर्न सक्दैन र लट्टो लागेर हाम्रो पार्टीका नेताहरुलाई मात्र मनगढन्ते कथा सृजना गरेर सपेराले जस्तो गरी ‘विन’ बजाइरहेका छन् । तर आफुमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म पनि आमजनतालाई दिएका छैनन् । त्यस्तै शेरबहादुर देउवालाई प्रम वनाउनको लागि एमसिसी परियोजनालाई समयमै लागु गर्ने प्रतिवद्धता पत्र शेरबहादुर देउवासँग मिलेर न नेपाली जनाता थाहा भयो न त उहाँको पार्टीलाई नै यस्ता कैयौ गम्भिर अर्राष्ट्रिय कुराहरुमा उहाँ संलग्न हुदै आउनु भएको छ ।
अघि माथि भनिए झैं १९६६ सालमा इन्दिरा गान्धीले पहिलो प्रधानमन्त्रीको पहिलो बैठकमा नै उत्तरपट्टिका बाँकी भुटान, सिक्कीम र नेपाललाई २०१० भित्र गाभी सक्ने र बाँकी छिमेकी मुलुकीहरुलाई अस्थिरता पैदा गरेर टुक्र्याई दिने वा आफू भित्र गाभ्ने रणनिती अख्तियार गरिन् । जसलाई कसै कसैले इन्दिरा डक्ट्रीन पनि भन्दछन् । ठूलो रगतको होली खेलेर पाकीस्तान टुक्र्याइसकेपछि वंगलादेशको सृजना भयो ।
१९७५ मा सिक्कीमलाई भारतले निल्यो, त्यसपछि नेपालको तराईलाई टुक्र्याएर भारतमा गाभ्ने प्रयोजनका लागि रअको टिम नेपालको तराईमा परिचालित भएको कुरा आरके यादवले लेख्नु नै भएको छ । सन् १९७० को दशकपछि इन्दिरा गान्धीले नेपालको तराईमा रहेका भारतीय नागरिकहरुलाई नेपाललाई भारतमा गाभ्नका लागि परिचालन गर्ने कुरा गरिन् । फिजीको घटनापछि ट्रिनिडा, गायना, मरुससको अनुभव वटुल्दै संभव भएका नागरिकहरु नेपालमा भारतको खुल्ला सिमानाबाट प्रवेस गराउने नेपाली, नागरिकता हत्याउने, बुलेटबाट होईन व्यालेटबाट नै त्यो देशलाई आफ्नो देशमा गाभ्ने नीती अहिलेको भारतले अघि सारेको छ । सन् १९७७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सी लागु गरिन । भारतीय दलका नेताहरु खास गरी जे.पि. नारायण, मुरारीज देसाइ, अटल विहारी बाजेपई लगायत सबै शिर्षथ नेताहरु जेलमा हालिएका थिए । तत् अवस्थामा निर्वासित जीवन विताइरहेका वि.पी. कोईराला नै भारतीय नेताहरुको लागि समेत शिर्ष स्थानमा थिए । त्यसै भएर भारतीय नेताहरु धुइँरो लागेर निर्वासित जीवन विताइरहेका विपी कोईरालासँग रायसल्लाह लिन्थे । यो थाहा पाएपछि इन्दिरा गान्धीलाई असह्य भयो । र उनले भनिन (“तेरो राजनिती भनेको नेपालमा हो”) भन्दै विमान अपहरणको ठूलो मुद्दा वनाईन, विपीको डेरामा छापा मारियो दिंदै आएको सुरक्षाकर्मीलाई बदलेर सुराकीहरु राखियो । इन्दिरा गान्धीलले नेपाललाई भुटान जस्तौ बनाउने भनेर भनिन् “भारतसँग डिफेन्स र परराष्ट्र प्याक गर म तिमीलाई नेपालमा पूर्नस्थापना गर्न मद्दत गर्छु ।” (नागरिक दैनिक भाद्र २६, २०६७ विपी कोईरालाको अन्र्तवार्ताबाट) यही कुरा नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा भारतको हातमा हुनुपर्ने त्रिभुवन, महेन्द्रहरुलाई जवाहरलाल नेहरुले लेखेको पटक पटक उल्लेख गरेका छन् । २०४६ को आन्दोलन चर्किरहेको अवस्थामा पनि अप्रिल १, १९९० मा राजदरवारमा भारतीय परराष्ट्र सचिवले बुझाएको पत्रमा यही कुरा उल्लेख छ र थप जलस्रोत पनि भारतको हातमा हुनुपर्ने परराष्ट्र सचिव एस.के. सिन्हाले बुझाएको उक्त पत्रमा उल्लेख थियो ।
तर राजा विरेन्द्रले परराष्ट्र, सुरक्षा र जलश्रोत भारतको हातमा बुझाएर राजगद्दीमा वस्नुभन्दा नेपाली दलहरुसँग सम्झौता गर्न उचित ठाने । २०४६ साल चैत्र २६ गते दलका नेताहरुसँग छलफल गरी वहुदलिय प्रजातन्त्र स्थापना गरी पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरियो ।
यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भन्ने माओवादीहरुले २०५२ साल फागुन १ गतेबाट कथित ‘जनयुद्ध’ को शुरुआत गरे, जसको पृष्टभूमिमा भारत हुनुपर्दछ भन्ने कुरा बुझ्न् पर्दछ । यो कुरालाई गहिरिएर हेर्दा सुधिर शर्माको “प्रयोगशाला” वा विवेक शाहको “मैले देखेको दरबार” बाट पनि स्पष्ट हुन्छ । अझ म आफै उपस्थित भएको प्रयोगशाला पुस्तक विमोचन कार्याक्रममा ९५% घटनाहरु सत्य भएको प्रचन्ण्ड आफैल स्विकार गर्नु भएको थियो । २०५७ सालमा नेकपा माओवादीको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भारतको पञ्जावमा उक्त बैठकले संविधान सभाको, निर्वाचन, गोलमेच सम्मेलन र अन्तरिम सरकारको कार्यनिती पास गर्यो भने मालेमावाद र प्रचण्डपथ, साउथ एशियन सोभियत फेडरेशा, ऋयmउयकब को निती र २१ औं शताब्दीको जनवाद लगायतका कुराहरु पारित भएको थियो । ततअवस्थामा भारतले माओवादी माथि दवावको निती लियो र सुरेश आले मगर, मातृका यादव लगायतका नेपालबाट पटना जाँदै गरेका अनिल विरही, चित्र बहादुर श्रेष्ठ लगायतका डेढ दर्जन जति नेताहरु पक्राउ परे । नेपालमा नेताहरुको टाउकोको मूल्य घोषणा भयो । सम्मेलनबाट फर्किदै गरेका चित्रनारायण श्रेष्ठ, शेर बहादुर कुँवरहरु सिरहामा मारिए र माओवादीहरुले सन् २००२ को जुन महिनामा रअ प्रमुख टिहर्मिज र प्राध्यापक एसडी मुनिको समेतको संयोजनमा भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भारतको हितमा काम गर्ने करारनामा गरेपछि उनीहरुका गतिविधीहरु खुकुलिंदै गएको थियो । बाह्रबुँदे सम्झौता गर्दा उनीहरु वाधक हुने ठानी सिपी गजुरेल र मोहन वैद्य पक्राउ परेका थिए । अब हामी चर्चा गरौं दोश्रो महाधिवेशनबाट पारित भएको निती साउथ एशियन सोभियत फेडरेशन र कम्पोसा ९ऋयmउयकब० बारे “कम्पोसा भनेको” “साउथ एशियाका मुलुकहरुका विचमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग सहकार्य गर्ने एउटा निती हो भने साउथ एशियन सोभियत फेडरेशन” भनेको चाही भारतलाई ‘सुप्रिमो’ बनाएर त्यसको मातहतमा आफुलाई एकिकरण गर्ने निती हो । सारमा भन्दा भारतको उपनिबेश भित्र रहने कुरा निहित छ भन्ने लाग्छ ।
त्यसै भएर परराष्ट्र, सुरक्षा, र जलस्रोत भारतको हातमा सुम्पीने कुरामा उहाँ निकै लचिलो हुुनुहुन्छ । सन १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै भारतीय नेताहरुले नेपाललाई प्रान्त बनाउने रणनिती अपनाए । नेपाली काँग्रेस तत्कालिन अवस्थामा सोही नितीबाट प्रभावित भयो । भारतीय नेताहरुले नेपालबारेमा अंग्रेजले छोडने बेलामा बेलायती नेताहरुलाई नेपाललाई भारतमा गाभ्ने भनेको हुन सक्छ भन्ने अनुमान विश्लेषकहरुको छ । तर यो अंग्रेजहरुले स्विकार गरेनन् । नेपाल एक स्वतन्त्र अभिभाज्य मुलुक हो भन्ने कुरा अंग्रे जहरुलाई राम्रो जानकारी थियो । नेपाली काँग्रेस स्थापनादेखि नै भारतीय नेताहरुको भ्रममा परेर नेपाल एक भारतीय अंगको रुपमा मान्दै आइरहेको कुरा थियो । विपी कोइराला २०१६ सालमा चिन भ्रमणबाटै फर्किएपछि मात्रै नेपाल एक सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुक हो भन्ने ठहर गरेर भारतले संभाव्य चिनसँग बढ्दै गएको विवादलाई मध्यनजर गरी भुटान, सिक्कीम र नेपालमा भारतीय सुरक्षा फौज राख्ने नितीको विरोध गरे र भने हामी आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्षम छौ । त्यस्तो भएकोले हामी नेपालमा थप भारतीय सेना तैनाथ गर्ने कुराको विरोध गर्दछौं । नेपालको उत्तरपट्टीका चिनको सिमानाका १८ नाकाहरुमा भारतीय चेक पोष्ट पहिले देखि नै तैनाथ थियो । विपी कोइरालाले हाम्रो आफ्नो सुरक्षा आफै गछौं भन्ने कुराले क्षुव्ध भई जवाहरलाल नेहरुले लज्जास्पद भई आफ्नो भनाई फिर्ता लिनुपरेको थियो ।
२०१७ सालको नेपालमा भएको राजनैतिक प्रतिगमन पछि विपी कोइराला फेरि पनि इण्डियन युनियनको घातक प्रभावमा परी नेपालको लागि भारतीय संघमा २ वटा सिट भए पुग्छ भन्ने एकदमै कुख्यात वक्तव्य जारी गरे सिक्कीम विलयपछि भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई ५ घण्टासम्म कुर्दा पनि उल्टो शैतानको दर्जा सहित भेट्न नपाएको झोकमा लेन्डुप दोर्जीले विपी कोइरालालाई भेटी आफुले सिक्कीम भारतलाई बुझाए जस्तो नबुझाउन सुझाएका थिए, लेण्डुप दोर्जीले ।लेण्डुप दोर्जीको उपरोक्त कथनपछि विपी कोईरालामा नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सावैभौम मुलुक भएको छैठौं इन्द्रिय खुल्न पुग्यो र इन्द्रिरा गान्धीको “परराष्ट र सुरक्षा भारतमा प्याक गर म तिमीलाई नेपालमा पुर्नस्थापना गर्न मद्दत गर्छु” भन्ने प्रस्तावलाई अस्विकार गरी नेपालका राजासँग मोलमिलापको निम्ती लिएर इन्दिरा गान्धीलाई पनि जानकारी नदिईकन उनी नेपाल फर्किए । उनलाई रोक्न सञ्जय गान्धी एअरपोर्टसम्म गएका थिए ।
के हो साउथ एशियन सोभियत फेडरेशन ?
जसलाई २०५७ सालमा माओवादीले कम्पोसासंग जोडेर व्याख्या गरिरहेको छ र आम कार्यकर्ताहरुमा भ्रम सृजना गरि जयप्रकाश नारायणले पहिला नै भारतीय फेडरेशन वनाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा खोजगरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु पर्दछ । भारत, पाकिस्तान, कश्मिर, सिक्किम, नेपाल र नागाल्याण्ड मिलाएर नयाँ फेडेरेसन बनाउनु पर्दछ भन्ने विचार अगाडी सारेको भारतले संघिय राज्य घोषणा गर्यो । त्यही अवधारणालाई प्रचण्डले आफ्नो वनाएर प्रस्तुत गरेका छन् । यसरी आफ्नो देशलाई अर्काको देशको गुलाम वनाउने भारतीय दृष्टिकोणलाई पार्टीको दृष्टिकोण बनाएर आम कार्यकर्ता र जनतालाई भ्रम सृजना गर्ने दुस्साहसपूर्ण कार्यको सर्वत्र निन्दा गरिनु पर्दछ । यो दृष्टिकोण भनेको भारतलाई ‘सुप्रिमो’ बनाएर त्यसको मातहतमा सुरक्षा, परराष्ट्र र जलस्रोत बुझाएर औपनेशिक राज्य संचालन गर्ने दृष्ट्रिकोण हो, जसलाई नेहरु, इन्दिरा गान्धी र राजिव गान्धीले पटक पटक दवाव दिएका थिए ।
प्रचण्डका राष्ट्रघात
अहिले भारतले अखण्ड भारतको नारा उरालेको छ, सोही दृष्टिकोण अनुसार उनले काम गरिरहेको महशुस हु्न्छ । २०६५ सालमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारतको भ्रमण गर्दा प्रस्तावनामा निकै लामो शब्दजाल भरेर नेपाल भारतको सम्बन्धलाई द्विपक्षिय सम्बन्ध नभनी अति विशिष्ट सम्बन्धको रूपमा शब्द खेलाएको देखिन्छ । सोही वक्तव्यमा विराटनगरमा भारतको सैनिक टुकुडी रहने गरेर ऋबmउ इााष्अभ को परिभाषा गरी भारतीय सुरक्षाकर्मी भित्र्याएका थिए । भारतको विवादास्पद नदी जडान योजनालाई सुक्ष्म रुपमा कथित मेघा प्रोजेक्टका नाउँमा च्यबम, च्बष् िरज्थयचयउयधभच मा सम्झौता गरेर आएका छन् । स्मरण रहोस, भारतले पाकिस्तानको किनारादेखि मेघालयसम्म जानेगरी २२०० कि.मि. लामो सडक संरचना बनाउँदै गरेको पनि प्रकाशमा आएको छ । त्यसैभित्र समायोजन गरेर वाँधप्रणाली विकास गर्ने योजना भारतले गरी रहेको छ ।
२०७३ सालमा भएको भ्रमणमा पनि परराष्ट्र सम्ब्रन्धमा भारतीय नेतृत्वलाई स्वीकार गरिएको थियो । २०८० सालको भ्रमणमा जाँदा भारतले भर्खर मुरल नक्शा जारी गरेको थियो । त्यसमा कपिलवस्तु र रुपन्देही जिल्ला, लुम्बिनी क्षेत्र समेत गाँसिएको र विराटनगर पनि उल्लेख भएको थियो । त्यसमा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगै बसेर सहमति गरेर आएका छन् । एमसीसीको अंग रहेको वुटवल – गोरखपुर ट्रान्समिसन लाईनको उद्घाटन गरेका छन् । फुकोट कर्णालीमा ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी स्वीकार गरेका छन् र तल्लो अरुण बुझाएर आएका छन् ।
नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध तय गर्दा “सुषमा स्वराज ट्रष्ट” (जसले परराष्ट्र निती तय गर्दछ )। त्यसको सहमतिमा मात्र नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध तय गर्ने सम्झौता गरेर आएका छन् । भारत जानुअघि उनले २०७४ सालको चुनावबाट बनेको संसदमा पारित भई राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको नागरिकता विधेयक जसले १५ ओटा बुंदा सच्याउनुपर्ने भएकोले फिर्ता आएको विधेयकलाई पुन: प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरी पठाएकोमा राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई खारेज गरेको थियो । उक्त विधेयकमा २०३७ साल देखि २०७२ सालसम्म विभिन्न तरिका मार्फत दिएको नक्कली नागरिकतालाई सदर गर्ने, सर्वोच्च अदालतले २०५१ साल, २०५८ साल र २०७६ सालमा खारेज गरेका सबै नागरिकतालाई सदर गर्ने र २०६३ सालमा जन्मको आधारमा लाखौं विदेशीहरुले लिएको नागरिकतालाई समेत सदर गर्ने आदि त्रुटीपूर्ण प्रावधान भएकोले र संविधान विपरित पनि भएकोले राष्ट्रपति कार्यालयले खारेज गरेको थियो । कुनैपनि कानुन निर्माण गर्दा संसद र राष्ट्रपतिको मात्रै सम्बन्ध रहन्छ । क्याविनेटलाई कुनैपनि विधेयक स्वीकृतिको लागि सिफरिस गर्ने संविधानमा कुनैपनि त्यो प्रावधान छैन ।
कुनैपनि विधेयक अनन्तकालसम्म संसदले पारित गरिसकेपछि संविधानत: त्यो जीवित रहँदैन जुन संसदमा उत्पत्ति हुन्छ त्यो संसदको विघटनसँगै त्यसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । तर प्रचण्डको क्याबिनेटले संविधानमा कतैपनि व्यवस्था नभएको प्रावधानमा टेकी २०८० साल जेठ १२ गते विघटित संसदले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रपती कहाँ सिफारीस गरे आधा दर्जन भन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा कायम रहेकै अवस्थामा र विधेयक उत्पत्ती भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपति कार्यालयले स्विकार नगेर स्वत: रद्द हुने संवैधानिक व्यवस्था हुँदा हुँदै ९ महिना अघि विघटित संसदले पारित गरेको र नयाँ संसदले बनाएको राष्ट्रपतिले पारित गर्नु अत्यन्त निन्दनीय र बद्नियतपूर्ण कार्य थियो । यो नेपाललाई फिजिकरण गरि भारतको अंग बनाउने निर्णय हो ।
किन त्यस्तो गरियो भने प्रचण्ड भारत जाने बेलामा त्यसलाई उपहार जस्तो बनाउने र २०७८ सालमा भारत जाँदा बिजेपी हेडक्वाटरमा गरेको संकल्प अनुसार नेपाललाई फिजीकरण गर्ने भारतको गुरुयोजनामा उनी सहमत भएका थिए र भारतीय जनता पार्टी र माओवादीहरुको विचमा संयुक्त र साझा कार्यक्रम पनि संचालन गर्ने निर्णय गरेर आए यसको परिणाम नेपाललाई भारतीयकरण गर्ने नै देखिन्छ । २०६५ सालमा प्रर्यटनमन्त्रि हिसीला यमीले नेपालको एअरपोर्टमा भारतीय एअरमार्शल राख्ने प्रस्ताब गरेकी थिइन । त्यसलाई प्रचण्ड, बाबुरामले बिरोध गरेनन् तर महरा, बादल, देब गुरुङको बिरोधले स्वीकृत हुन सकेन ।
त्यस्तै बाबुरामले नेपालमा भारतीय बजार विस्तार गर्न विप्पा सम्झोता गरे भने दक्षिणलाई नेपालका त्रिभुवन आन्तराष्ट्रिय विमानस्थल लगाएत १६ वटा अन्य विमानस्थल दिने निधोगरेका थिए । प्रचण्डले पनि भारतको अडानी ग्रुप संग अनैतीक सम्बन्ध कायम गरी नेपालको सबै आन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल उसलाई दिने निधो गरे । उपरोक्त किसिमबाट बिचार गर्दा एउटा वामपन्थी पार्टी र दक्षिणपन्थीको नेत्रृत्वमा भएका पार्टी बिचको एकता घातक हुन सक्ने र कसैको शक्ति सञ्चयको हतियार हामीले पार्टीलाई बनाउन दिनु हुँदैन ।
अब स्थितीको राम्रो आकलन गर्नु पर्दछ । नेपाली वामपन्थी रोगको रुपमा फैलिएको, नेतृत्वमा सामन्ती चिन्तन प्रणाली र त्यसबाट निःसृत कार्यशैली, भिन्न विचार माथिको असहिष्णु प्रवृत्ति र नेत्रृत्वमा झुन्डिरहनका लागि गरिने षडयन्त्र र सिद्धान्त र विचारको भिन्नताले कम्युनिष्ट पार्टीहरु टुटफुट र छिन्नभिन्न हुँदै आएका छन् । एकीकृत हुन यी कुराहरु सच्चिनु पर्दछ ।
(नेकपा एसका स्थायी कमिटी सदस्य साध्य बहादुर भण्डारीले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाइ सम्बोधन गरी लेख्नु भएको प्रस्ताव)
