शान्ता कमली । चारवर्ष हुँदासम्म लागुऔषध मुद्धाको फैसला हुन नसक्दा आफू र आफ्नो परिवारले निकै अप्ठ्यारो भोग्नु परेको बन्दी बमबहादुर बस्नेतले दुखेसो गरे । शुक्रबार जिल्ला कारागारमा वन्दी अवस्थामा रहेका कैदीबन्दी र जिल्ला न्यायधिश, जिल्ला न्यायधिवक्ता, कानुन व्यवसायी र पत्रकार विचमा न्यायिक संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो दुखेसो पोखेका हुन् ।
छिट्टै छिनोफानो भएर कि छुटकारा पाउनु पर्छ, कि कानुन बमोजिम सँजाय हुनुपर्छ,’ बमबहादुरले मलिन अनुहारमा भने, यता मुद्धाको टुँगो लागेको छैन, कमाई गर्ने मान्छे थुनिएर बस्नु परेको छ, घरमा बुढा बाबुआमा र अल्लारे श्रीमतीको बिजोग छ हजुर ।’ त्यस्तै, ठगि मुद्धाका कैदी मंगलबहादुर गुरुङले पनि आफुविरुद्ध लगाएको मुद्धाको म्याद प्राप्त नभएको गुनासो गरे । शिक्षण पेसामा आवद्ध रहेका उनले भने आफु उपर लगाएको मुद्धाको म्याद जारी नभई फरार रहेको भन्दै फैसला गरेर प्रहरीले पक्राउ गरेछि मात्र मुद्धाको बारेमा थाहा भयो । आफुले पुनारावेदन गर्ने अवसरबाट समेत बञ्चित भएकोे उनको गुनासो थियो ।
सोही अवसरमा कारागारमा रहेका वन्दीहरु दिप्ती गुरुङ, महेन्द्र गुरुङ, विरबहादुर नेपाली र प्रेम बहादुर परियार लगायतले न्याय दिलाउने प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएको गुनासो गरे । कर्तव्य ज्यान, जर्वजस्ती करणी, कैदीपुर्जी संशोधन, लागु औषध लगायतका मुद्धाहरुमा समयमै फैसला हुन नसक्दा आफुहरु थप मर्कामा परेको उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले भदौ १ गतेदेखि लागूभएको मुलुकीसंहिताका विषयमा समेत चासो व्यक्त गरेको थिए । उनीहरुको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी फछ्र्यौट गर्दै जाने जिल्ला न्यायधिश कोमलप्रसाद आचार्यले विश्वास दिलाए ।
अदालतको कामकारवाही, यसका प्रक्रिया, न्यायसम्पादन र त्यसभित्रका समस्या, न्यायमा सहज पहुँचको वातावरण सृजना, नागरिकमा न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने र न्यायपालिका सम्बन्धि सूचना प्रवाह गराउने उद्देश्यले न्यायिक संवाद गरिएको जिल्ला न्यायधिश आचर्यले बताए ।
जिल्ला न्यायधिश कोमलप्रसाद आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञप्रसाद पौडेल, जिल्ला बार ईकाइका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी लगायतले न्याय सम्पादनका विभिन्न पक्षबारे कैदीवन्दीलाई जानकारी गराए । सो अवसरमा जिल्ला न्यायधिश आचार्यले न्यायपालिका प्रति सर्वसाधरणको बुझाई र आम धारणामा परिवर्तन ल्याउन यस्ता कार्यक्रम हुँदै आएको बताए । उनले भने,अदालत, अदालती काम कारवाही, तिनका प्रक्रिया र अवधिजस्ता विषयमा सेवाग्राहीलाई यथेष्ट जानकारी गराएमा न्यायक्षेत्र थप प्रभावकारी बन्न सक्छ ।’
अदालतले बार्षिक ४ वटासम्म गरिने यो कार्यक्रम राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नगरपालिका तथा गाउँपालिका, कारागार, विद्यालय, क्याम्पस, आमासमुह, युवाक्लव सँग सम्बद्ध सबैलाई यस कार्यक्रमले समेट्ने जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार भूमिप्रसाद शर्माले बताए ।
