२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीमा परी निधन भएकाहरूको सम्झनामा दीप प्रज्वलन स्थानीय र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा  उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौँः मुख्यमन्त्री बाढी प्रभावित पत्रकार र उनीहरूका परिवारजनलाई महासङ्घको सहयोग मन्त्री श्रेष्ठद्वारा देश छिट्टै सङ्कटबाट निस्किने विश्वास व्यक्त सम्पर्कविहीनको खोजी अन्तिमसम्म जारी राख्छौँ : प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्र बैङ्कद्वारा मङ्गबार अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन हर्मुज जलमार्गबारेओमानसँगको वार्ता अन्तिम चरणमा : इरान रूसको उत्तरी क्षेत्रमा हिमपहिरोमा परी कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु, छ वेपत्ता त्रिशुली–बेत्रावती सडक क्षतिग्रस्त भएपछि रसुवा जोड्ने वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा भोटेकोशी बाढीका मृतकको स्मृतिमा नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएशनद्वारा दीप प्रज्वलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

१५ गतेदेखि गोलाप्रथा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसहित न्यायाधीशहरूको बैठक सकियो



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा यही मङ्सिर १५ गतेदेखि गोलाप्रक्रियाबाट पेसी तोकी मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीशहरूसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको बिहीबार बस्ने पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) ले यही मङ्सिर १५ गतेदेखि गोलाप्रक्रियाबाट पेसी तोकी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्नेछ ।
 
सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशको आज बसेको अनौपचारिक बैठकले सर्वोच्च प्रशासनसँग सहमति गरी पूर्ण बैठक बस्ने र गोलाप्रक्रियाबाट सुनुवाइ गर्ने तय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण बैठक बस्नुअघि नेपाल बार एशोसिएशनका प्रतिनिधिसँग आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल गर्ने तयारीसमेत रहेका छन् ।
 
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशको यही मङ्सिर २ गते बिहीबारको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) ले गोलाप्रक्रियासहित नियमावली पास गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार सोमबार राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भइसकेको छ । गोलाप्रक्रियाबाट मुद्दाको पेसी तोकी सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएशनको पनि थियो । उक्त माग पूरा हुने भएको छ ।
   
 सर्वोच्च अदालतको गत कात्तिक ८ गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बीचबीचमा बन्दीको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको थियो । पछिल्लो समयमा केही अन्य मुद्दामा पनि सुनुवाइ भएको छ । अदालतमा मुद्दाको चापअनुसार नियमितरुपमा बेन्च बस्न नसक्दा न्यायको पर्खाइमा बसेका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।