मारिया चेङ

(एसाेसिएटेड प्रेस)

नैरोबी, केन्या, १४ कात्तिक: पूर्वी अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो केन्याट्टा नेसनल हस्पिटलमा अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग सम्बन्धित दर्जनौं परियोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रको भनाइमा यो मेडिकल संस्था “सेन्टर अफ एक्सिलेन्स” को रुपमा परिचित छ ।

अस्पतालको वेबसाइटमा गर्वका साथ भनिएको छः “हामी ध्यानपूर्वक सुन्दछौं … हामी तपाइँको सेवामा छौं ।” वेबसाइटमा मुस्कुराइरहेका चिकित्सकहरु, खोप अभियान र पुरस्कार वितरण समारोहमा सुनौला ट्रफी उचालेका कर्मचारीका तस्वीरहरु राखिएका छन् ।

तर यी तस्वीरमा एक वर्षअघि लुटपाटको एक घटनामा गोली लागेर पक्षाघात भएका रोबर्ट वानीओन्यीको तस्वीर छैन । केन्याट्टाले रोबर्टलाई अस्पताल छाड्न दिएको छैन किनभने उहाँले अस्पतालको बिल करिब ४० लाख केन्याली सिलिङ (३९ लाख ५७० अमेरिकी डलर) भुक्तानी गर्न सक्नु भएको छैन । उहाँ चौथो तलाको शैयामा बन्दी हुनुभएको छ ।

केन्याट्टा नेसनल हस्पिटल समेत आश्चर्यजनक रुपमा विश्वका अरु धेरै अस्पतालमा यदि तपाइँले बिल भुक्तानी गर्नु भएको छैन भने तपाइँ घर फर्कन पाउनु हुन्न ।

सुन्दै आश्चर्य लाग्नसक्छ, तर यी अस्पतालहरुले बिरामीलाई गैरकानुनी रुपमा बन्धक बनाउँछन् । उपचारका दृष्टिबाट डिस्चार्ज गर्न योग्य भइसके पनि अस्पतालको बिल भुक्तानी नगर्ने बिरामीहरुलाई अस्पतालभित्रै थुन्ने, सशस्त्र सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा राख्ने र कतिपय अवस्थामा साङ्लो समेत लगाइदिने गरेको पाइएको छ । कतिपय अवस्थामा आमा र बालबच्चालाई अलग्याइने गरिएको पाइन्छ ।

बिरामीको मृत्यु हुँदासमेत शव लैजान पाइन्नः केन्याली अस्पतालहरु र शवगृहमा त्यस्ता सयौं शव अलपत्र अवस्थामा छन् । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार, अस्पतालको बिल भुक्तानी नगर्दासम्म ती शव परिवारले लैजान पाइरहेका छैनन् ।

दर्जनौं चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, बिरामी र अस्पतालका प्रशासकहरुले एसोसिएटेड प्रेस (एपी)लाई विश्वका कम्तीमा ३० वटा मुलुकमा यस्तो निकृष्ट प्रचलन रहेको बताए । नाइजेरिया, कङ्गो, चीन, थाइल्यान्ड, लिथुआनिया र बुल्गेरिया समेत दक्षिण अमेरिका र मध्यपूर्वका देशहरुमा बिरामीहरु अस्पतालको कब्जामा परेको देखिएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा एसिया र उप–सहारा अफ्रिकाका १४ वटा देशमा बिरामीलाई कब्जामा राखिएका ६० वटा भन्दा बढी समाचार प्रकाशन भएको पाइएको छ ।

हार्भर्ड ग्लोबल हेल्थ इन्स्टिच्यूटका निर्देशक डा आशिष झाले यो संवेदनशील विषयमा जति गहिरो रुपमा अध्ययन गर्यो त्यति बढी समस्या देखिने गरेको बताउनुभयो । यो समस्याबाट विश्वभर सयौं हजारौं होइन लाखौं मानिस प्रभावित भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । झाले भन्नुभयो, “यो समस्या केही सानो संख्याका मुलुकमा मात्र भइरहेको भन्ने छैन । यसलाई कसैले पनि राम्रोसँग ध्यान दिएकै छैन र सार्वजनिक जनस्वास्थ्यको राडारबाट यो विषय छुटेको छ ।”

केन्याट्टा नेसनल हस्पिटलमा एपीका संवाददाता पटकपटक भ्रमण गर्दा सैनिक पोशाकमा सजिएका सशस्त्र सुरक्षाकर्मी बिरामीको नजिक उभिएका पाइएको थियो । कतिपय बिरामी सुरक्षा घेराभित्र भूइँमै ओछ्यान लगाएर सुतेका थिए । एकजना चिन्तित बाबुलाई आफ्नो छोरा भेट्न समेत गार्डले रोकेका थिए । केही वर्षअघि अदालतले बिरामीलाई बन्धक बनाउनु गैरकानुनी भनी आदेश आदेश गरेपनि यहाँ त्यो कार्यान्वयन भएको छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले अस्पतालले मानिसलाई बन्धक बनाउनु मानव अधिकारको उल्लङ्घन रहेको बताएका छन् । तैपनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाहरु, दाताहरु र परोपकारी संस्थाहरुले सबै यो मामिलामा चुपचाप छन् । यी संस्थाले स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार ल्याउन वा एड्स र औलो जस्ता रोगको प्रकोप हुन नदिन अर्बौं डलर खर्च गरे पनि यी विषयमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन ।

क्वीन म्यारी विश्वविद्यालय, लन्डनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सोफी हार्मनले विश्वमा स्वास्थ्यको क्षेत्रको यो जघन्य कुकर्म हो तर यसका बारेमा कोही पनि कुरा गर्न तयार छैनन् भन्नुभयो । “बिरामीलाई कैदी झैं राखिएको कुरा मानिसलाई थाहा हुन्छ, तर उनीहरु निःसहाय हुन्छन्, उनीहरुमा लड्ने क्षमता हुन्न । त्यसैले उनीहरु जेजस्तो पनि सहन बाध्य हुन्छन् ।”

कतिपय विज्ञको तर्क छ, दशकौं अघि विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ र अरु कतिपय निकायले विकासशील मुलुकहरुलाई ऋण दिँदा राखेका शर्तहरुका कारण समस्या आएको हो । उनीहरुले मेडिकल सेवाका लागि बिरामीसँग पैसा उठाउनु पर्ने शर्त राखेका थिए । गरिबीमा बाँचेका जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा पर्याप्त बन्दोबस्त नै नगरी अघि सारिएको यो नीतिको आडमा बिरामीबाट जतिपनि रकम असुल्न सकिने स्थिति उत्पन्न भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

यो अभ्यास कमजोर, स्वास्थ्यमा कम लगानी गरिरहेका मुलुकहरुमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ, र यहाँ सरकारको जवाफदेहीता नाम मात्रको हुन्छ । तर यो समस्या धनी राष्ट्रमा पनि देखिन थालेको छ । भारत, थाइल्यान्ड, चीन र इरान समेतका कतिपय देशमा बिरामीलाई अस्पतालहरुले बन्धक बनाउनेक्रम बढेको छ ।

धेरै मुलुकमा स्वास्थ्य सेवा बापतको रकम तिर्न बुझाउन नसक्ने बिरामीहरुलाई सामान्यतया सरकारी अस्पतालहरुमा पठाइन्छ । यी अस्पतालमा या त उनीहरुको उपचार हुन्छ वा कुनै सहयोग नै पाइन्न । उदाहरणका लागि, क्यामरुन र अरु केही देशमा अस्पतालमा अग्रीम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । लाजमर्दो कुरा के भने यसो गर्दा बिरामीलाई बन्धक बनाउनुपर्ने समस्या रहन्न ।

बिरामीलाई बन्धक बनाउँदा यो लाभकारी हुँदैन भन्ने कुरा अस्पतालहरुलाई राम्रैसँग थाहा छ । तर धेरैको भनाइमा यो विधिले केही रकम उठेको हुन्छ ।

विकसित मुलुकका अस्पताल झैं अफ्रिकाका अस्पतालहरुले बिरामीलाई खाना, कपडा वा बिस्तारा दिँदैनन्, त्यसर्थ उनीहरुलाई बन्धक बनाउँदा पनि उनीहरुको खासै खर्च हुँदैन । बन्धक बनाइएका बिरामीलाई उनीहरुका आफन्तले नै खुवाउनु पर्दछ । परिवारका सदस्यहरु नभएका बिरामीले भने कर्मचारी वा अरु बिरामीसँग भिख माग्नुको विकल्प हुँदैन ।

नैरोबीबाट करिब ३०० किमी टाढाको मोई शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डा फेस्टस एन्जुगुनाले आफ्नो अस्पतालले क्यान्सर पीडित बालबालिकालाई उपचार पछि पनि लामो समय राख्ने गरेको बताउनुभयो । बाबुआमाले उपचार खर्च भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा बच्चाहरुलाई हप्तौं, महिनौं अस्पतालमा राख्ने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“चिकित्सक र नर्सलाई यस्तो कुराले पिरोल्छ, उपचार सकिएपछि उनीहरुलाई लामो समय अस्पतालमै राख्नु मानवीय त पक्कै होइन ।” उहाँले भन्नुभयो ।

तैपनि, कतिपय अधिकारीहरुले खुलेरै यो अभ्यासको समर्थन गरेका छन् ।

“पैसा भुक्तानी नगरी बिरामीलाई छाड्न सकिन्न,” कङ्गोको काटुबु रिफरेन्स अस्पतालका प्रशासक लीडी न्येम्बो–मुगालुले बताउनुभयो । बिरामीलाई पैसा भुक्तानी नगर्दासम्म अस्पतालमा राखिरहनु मानव अधिकारको विषय नै होइन भन्दै उहाँले यो एक प्रकारको व्यवसाय पनि रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– अस्पतालबाट कुनै बिरामी त्यतिकै गए बिल तिर्न उनीहरु फर्केर आउँदैनन् ।

केन्याट्टा समेतका धेरै केन्याली अस्पतालका अधिकारीहरु कोरिडोरमा राइफल बोकेर बिरामीको निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । अस्पतालको प्रवेश द्वारमा हतियारधारी सुरक्षाकर्मी राखिएको हुन्छ । बिरामीले बाहिर निस्कदा अस्पतालका सुरक्षाकर्मीलाई डिस्चार्ज कागजात देखाउनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा बिरामी भेट्न आउने व्यक्तिले समेत आफ्नो परिचय पत्र सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउनु पर्दछ ।

सन् २०१६ को वित्तीय विवरणमा केन्याट्टा अस्पतालका लेखापरीक्षकले अस्पताललाई भुक्तानी नगरी बेपत्ता हुने बिरामीबाट ४ लाख ७० हजारभन्दा बढी उठाउन बाँकी रहेको बताएका छन् । त्यसवर्ष, अस्पतालको कूल राजश्व ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर उठेको थियो । (सङ्क्षेपीकरण तथ अनुवाद सोमनाथ लामिछाने)