काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सहायक प्रजनन प्रविधि (एआरटी), आईयूआई, आईभीएफ तथा सरोगेसीलाई स्पष्ट कानूनी दायरामा ल्याउन चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्रै विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानून निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले आईभीएफ तथा सरोगेसीका लागि छुट्टाछुट्टै र स्पष्ट कानूनी संरचना आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस विषयमा विज्ञ, चिकित्सक, कानूनविद् तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ। आईभीएफ र सरोगेसी फरक प्रकृतिका विषय भएकाले दुवैलाई एउटै ढाँचाबाट नियमन गर्न उपयुक्त नहुने मन्त्रालयको धारणा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
मन्त्री मेहताले आवश्यक कानूनी, प्राविधिक, चिकित्सकीय, नैतिक तथा नियामक पक्ष समेटेर आईभीएफ तथा सरोगेसीसम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो। अवधारणापत्र राय–सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको र विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको उहाँले बताउनुभयो।
सहायक प्रजनन प्रविधिको विकाससँगै यसको सम्भावित दुरुपयोग, अनावश्यक व्यवसायीकरण, अनावश्यक उपचार तथा सेवाग्राहीमाथि पर्ने आर्थिक र मानसिक भारलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा मन्त्री मेहताले जोड दिनुभयो। कुन सेवा कसले, कुन मापदण्डमा र कुन सीमाभित्र सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने विषय कानूनमै स्पष्ट गरिने उहाँको भनाइ छ।
आईभीएफलाई हरेक अवस्थामा पहिलो विकल्पका रूपमा लिन नहुनेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो। निःसन्तानपनको कारण, चिकित्सकीय आवश्यकता र विज्ञको परामर्शका आधारमा अन्य उपचारबाट समाधान सम्भव नभएको अवस्थामा मात्रै आईभीएफ आवश्यक हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
सेवाग्राहीलाई आईभीएफको आवश्यकता, सम्भावना, सीमितता, जोखिम, खर्च तथा वैकल्पिक उपचारका विषयमा वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित सूचना उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिकता रहेको मन्त्री मेहताले बताउनुभयो।
संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित
राष्ट्रिय सभामा सांसद मदनकुमारी साह प्रस्तावक तथा कमलादेवी पन्त, झक्कुप्रसाद सुवेदी, प्रेमप्रसाद दंगाल, मोहम्मद खालिद, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, खम्मबहादुर खाती र डा. अञ्जना शाक्य समर्थक रहेको संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो।
छलफलपछि ‘सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानून निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ।
सभाले संकल्प प्रस्तावमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धतासमेतका आधारमा प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, कार्यान्वयनको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा राष्ट्रिय सभासमक्ष पठाउन र संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सम्बन्धित विषयगत समितिलाई निर्देशन दिइएको छ।
संकल्प प्रस्ताव पारित भएसँगै सरकारले आईभीएफ तथा सरोगेसीसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था निर्माणका लागि विधेयक अघि बढाउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढाएको छ।
