काठमाडौँ — मानव अधिकारको पछिल्लो अवधारणा कमजोर पक्षको हित संवद्र्धन गर्नु र सीमान्तकृत समूहको हितमा विशेष ध्यान दिनु हो । सरकारी नोकरीमा आरक्षण व्यवस्था यसैको एउटा उदाहरण हो । प्रहरीमा भने यो अवधारणाको उल्लंघन मात्र भएको छैन, सामन्ती प्रवृत्ति हाबी छ । गरिबको सन्तान लगातार अध्ययन गर्ने हैसियत राख्दैन । १८ वर्षे जवानमा सेवा प्रवेश गर्छ । नोकरी खाँदै दु:ख गर्दै पढ्छ, असई हुन्छ । पुन: पढ्छ र इन्सपेक्टर हुन्छ । इन्सपेक्टर हुँदा उसको सेवा अवधि करिब ४, ५ वर्ष भइसकेको हुन्छ ।
सिधैं इन्सपेक्टर हुने समकक्षीसँग उमेर समान हुन्छ । पछि जब ती दुवै व्यक्ति माथिल्लो तहमा सँगै पुग्छन् र संगठनको नेतृत्व लिने बेला हुन्छ, त्यो गरिब परिवारको मेहनती र योग्य व्यक्ति सेवा अवधिका कारण पहिल्यै सेवानिवृत्त हुन्छ ।
व्यक्ति विशेषमा फरक होला तर प्रहरीको ‘३० वर्षे’ सीमाका कारण प्रहरीका तल्लो तहबाट सेवा गरेको व्यक्ति जतिसुकै योग्य भए पनि एसएसपीभन्दा माथि जाने अवस्था छैन । हिजो पनि ३० वर्षे सेवाअवधि रहेको भए प्रहरी जवान पदबाट प्रवेश गरेका र प्रहरीको आन्तरिक व्यवस्थामा उल्लेखनीय सुधार गरेका हेमबहादुरसिंह, डीबी लामा, त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बलका सहवीर थापा आईजी हुने थिएनन् । प्रहरीमा विभिन्न जनजाति र अन्य सामान्य परिवारका तल्ला तहमा सेवा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू महानिरीक्षक भएका छन् ।
प्रहरीको सबैभन्दा तल्लो पदमा नियुक्त भई पीएचडी गरेका चुडाबहादुर श्रेष्ठ मुस्किलले एसएसपी भएर उर्वर समयमै हटे । समकक्षीहरूमा व्यावसायिक र निडर छवि भएका विक्रमसिंह थापा असईबाट आएकाले कलिलो उमेरमै वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकबाटफ्याँकिए ।
यस्ता अनेक उदाहरण प्रहरी वृत्तमा चर्चा हुने गर्छ । निजामतीमा खरदार–सुब्बामा प्रवेश गरेका योग्य व्यक्तिहरू मुख्यसचिव र सचिव हुन्छन् । अहिलेका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, निवर्तमान सोमलाल सुवेदी र पूर्व लीलामणि पौडेलको कथा यही हो ।
अवकाश मापदण्डमा चलखेल
प्रहरीले तीन आधारमा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्छन्– उमेरको हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधि । पहिलो प्रहरी नियमावली २०१५, दोस्रो नियमावली २०३३ र तेस्रो नियमावली २०४९ मा ३० वर्षे सेवाअवधि थिएन । २०४९ फागुन १५ को संशोधनले नयाँ व्यवस्था ल्यायो ।
यसैका आधारमा तत्कालीन आईजीपीलाई अवकाश दिइयो र अर्को भयो । तिनै नयाँ आईजीकै पालामा पुन: ३० मा २ वर्षसम्म थप्ने व्यवस्था भयो र उनले पूर्णकाल ४ वर्ष खाए । २०५२ सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरीको ३० वर्षमा २ वर्ष स्वत: थप हुने निर्णय गर्यो ।
त्यतिबेलैदेखि चाहेर वा नचाहेर प्रहरीमा सीमान्तकृतलाई अन्याय निरन्तर छ । निजामती र सैनिक कतै नभएको ३० वर्षे सीमा प्रहरीमा कायमै छ । यो संसारमै नभएको व्यवस्था हो । ‘कांग्रेस सरकार’ ले निहित स्वार्थका कारण प्रहरीभित्रको ‘मलीन आवाज’ लाई अन्यायमा पार्यो । सर्वहारा र सीमान्तकृत समूहको संरक्षक भनिने नेकपाको सरकारले यसमा संवेदनशीलता देखाउँछ कि देखाउँदैन, हेर्नु छ ।
सम्भ्रान्त वर्गको धुत्र्याइँ
प्रहरीमा ‘मालाफाइड इन्टेन्सन’ ले अप्राकृतिक रूपमा ३० वर्षे सीमा जन्मायो । यो व्यवस्थाले मोतीलाल बोहोराबाहेक छयालीस सालपछिका कुनै पनि महानिरीक्षकको कार्यकाल पूर्ण भएको छैन । यो कानुन पश्चदर्शी हुन नहुने सिद्धान्तविपरीत छ ।
यसले प्रहरी सेवाको पहिचानमै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ, न निजामती न जंगीको स्वरूपमा । यो सरदर आयुसम्बन्धी सिद्धान्तविपरीत छ । यसले राज्यलाई ‘निवृत्तिभरणको भार’ थपेको छ । सबै प्रहरी सुधार सुझाव आयोगहरूले यो हटाउन स्पष्ट सिफारिस गरेका छन् ।
सबै पूर्व उच्च प्रहरी अधिकृतले यसलाई हटाउन भनेका छन् । यसले उच्च तह एक्कासि खाली गराउँछ । नेतृत्वमा कम अनुभव हुने अवस्था बनाउँछ । यो प्रहरी पेसा (करिअर) मा नमिल्ने व्यवस्था हो । यसले अनुभव र अनुभवीको अवमूल्यन गराउँछ ।
प्रहरी संगठनमा सेवा प्रवेशका हिसाबले एउटा नवसभ्रान्त (प्रहरीभित्र सिनियर अधिकृतमा सिधै प्रवेश गरेपछि हुने) समूह बन्ने गरेको छ । यो समूहले छर्ने मुख्य भ्रम हो, प्रहरीको बहालवाला नेतृत्व आफ्नो कार्यकाल बढाउने स्वार्थले मात्र ३० वर्षे सीमा फाल्न खोज्छ । यो तर्क झूटो भएको पूर्वआईजी उपेन्द्रकान्त अर्यालको एउटा उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ ।
उनले सुरुवाती दिनमा आफ्नो साढे तीन वर्षलाई तीन वर्षमा घटाएर पनि यो फाल्न खोजेका थिए । प्रहरीको ३० वर्षे सीमा अनुचित छ र हिजो नेतृत्वमा नपुगुन्जेल मात्रै हटाउनु हुन्न भनेका हुन्छन् । हरेक परिवर्तनमा तत्काल कसैलाई कुनै असर पर्नु स्वाभाविकै हो ।
कसैको अनुचित स्वार्थ पूर्ति नहुनु स्वाभाविकै हो । यसैमा ‘इलिट समूह’ को अर्को बहाना हुन्छ, ३० वर्षे सीमा हटाउने हो भने बलियो विकल्प नभई लागू गर्नु हुँदैन भन्ने । भारतमा जस्तो प्रहरीको हरेक पदोन्नतिको निश्चित संख्या आन्तरिक खुला प्रतियोगिताका लागि छट्याउने हो भने ‘उचित विकल्प’ भइहाल्छ तर इलिट यसमा मान्दैन र मान्न दिँदैन ।
उपसंहार
भारतमा प्रान्तका प्रहरी वा तत्ला तहका कर्मचारीलाई केन्द्रको सिनियर प्रहरी अधिकृत (आईपीएस) मा ल्याउन ३३ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ । नेपालमा प्रहरीका तल्ला कर्मचारीलाई समावेश गर्न निश्चित कोटा व्यवस्था छँदै छैन ।
उल्टो समान प्रतिस्पर्धामा आफैं सक्षम भई आएका सीमान्तकृत भन्न सकिने समूहलाई निषेध गर्न ३० वर्षे सीमा प्रयोग भएको छ । भारतका सम्पूर्ण केन्द्रीय, प्रान्तीय, विशेष क्षेत्रीय प्रहरीमा जवानदेखि प्रमुखसम्मको अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष उमेर छ । सरदर आयु बढेकाले मध्यप्रदेश प्रहरीले गत वर्षबाट ६२ बनायो ।
नेपालमा भने जवानको ४८ देखि आईजीको ५५ वर्षसम्म छ । नेपालमै पनि न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका ६५, प्राध्यापक ६३, स्वास्थ्य सेवामा ६० वर्षसम्म सेवामा रहन्छन् । प्रहरीको कारणबाट राज्यलाई परेको आर्थिक भारको लेखाजोखा जरुरी छ ।
३० वर्षे सीमा हटाउँदा प्रहरीकै नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउने हो । यो प्रावधान हटाए सरकारलाई आर्थिक भार कम हुन्छ, प्रहरीसम्बन्धी सबै अनुसन्धान समितिका सिफारिस पालना हुन्छ । एसएसपी र डीआईजीबाट सिधै प्रहरी नेतृत्वमा जाने नभई क्रमश: नेतृत्वमा जाने र नेतृत्वमा परिपक्वता आउने र नेतृव पूरा पदावधिमा रहने अवस्था बन्छ । यसले नेतृत्व स्वाभाबिक रूपमा बलियो र प्रभावकारी हुन सक्छ ।
लेखक पूर्वप्रहरी अधिकृत हुन् ।
(साभार कान्तिपुर दैनिक)
