काठमाडौँ — शान्ति तथा पुन:स्थापना मन्त्रालयले २०६५ सालमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा र्याडिसन होटलमा कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक गर्यो । प्रत्यक्ष सरोकारवाला द्वन्द्वपीडित समुदायसँंग मस्यौदाका क्रममा परामर्श गरिएन, सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा समेत बोलाइएन ।
व्यवस्थापिका संसदमा पेस भएको उक्त मस्यौदा विधेयकमाथि राजनीतिक नेतृत्व एवं संसदीय समितिमा पटक–पटक छलफल भयो । त्यस्ता छलफललाई पछ्याउँदै पीडित समुदाय कहिले पार्टी कार्यालय, कहिले नेताका निवास, कहिले सिंहदरबार गेट त कहिले व्यवस्थापिका संसद बाहिर नेता भेट्न, ज्ञापनपत्र बुझाउन, धर्ना दिन धाउँथे । २०६९ मा अध्यादेश जारी भयो । अध्यादेश विरुद्ध द्वन्द्व पीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे । अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भयो र २०७० पुस १८ मा फैसला आयो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सरकारले २०७० चैतमा १० दिनको म्याद दिएर पीडित समेतको सहभागितामा विशेषज्ञ कार्यदल बनायो । कार्यदलले काम अगाडि बढायो, तर म्याद सकिनु ३ दिन अगावै सरकारले प्रतिवेदन बुझाउन भन्यो । कार्यदलले आठौं दिन सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदन सरकारले लत्यायो । तीनदलीय कार्यदलबाट बनाइएको मस्यौदा चैत २६ मा व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भयो ।
सर्वोच्च अदालतले बदर गरेका अभियोजन सम्बन्धी निर्णय गर्ने महान्यायाधिवक्ताको अधिकार मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने, पीडितको असहमतिमा समेत आयोगले पीडकलाई क्षमादानका लागि सिफारिस गर्नसक्ने लगायतका अध्यादेशका प्रावधान हुबहु विधेयकमा राखियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम विधेयकलाई परिमाजर्नन गर्न पीडित समुदायले २०७१ वैशाख ६ गते सभामुख लगायत ६०१ सांसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । सुनुवाइ भएन । वैशाख १२ मा ऐन पारित भयो । ४४ जिल्लाका २ सय ३४ पीडितले ऐनका केही प्रावधान विरुद्ध २०७१ जेठ २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे, सरकारले २०७१ असार २ मा दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसगर्नका लागि सिफारिस समिति बनायो ।
राजनीतिक दलसँगको परामर्शमा सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले २०७१ माघ २६ मा दुई आयोग गठन गर्यो । २०७१ फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतले पीडितको सहमति वा असहमतिमा समेत पीडकलाई मेलमिलापका लागि सिफारिस गर्नसक्ने आयोगको अधिकार, मुद्दा चलाउने सम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताको अधिकार कटौती गर्ने लगायतका प्रावधान बदर गर्यो ।
सर्वोच्चले हालसम्म गरेका संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी फैसलाहरूलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गर्न आदेश दियो । लामो समयदेखि आयोगको माग गर्दै आएका प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द्वपीडित समुदायले पीडितका पक्षमा काम गरोस् भन्ने मनसायले आयोगलाई शंकाको सुविधा दिए, आयोगको कामको अनुगमन एवं खबरदारी गर्दै आए । २ वर्षको कार्यकाल ४ वर्षसम्म लम्बिँदासमेत आयोगहरूले पीडितले महसुस गर्ने कुनै काम गर्न सकेनन्, नत पीडित लगायतका सरोकारवालाको विश्वास जित्नसके । यथास्थितिमा आयोगको औचित्य छैन ।
द्वन्द्वरत पक्षहरू सत्ताका साझेदार भए । न्याय माग्ने पीडितचाहिँ प्रतिपक्षीजस्ता भएका छन् ।
स्थापित मूल्य र मान्यता एवं सरोकारवालाको सहकार्यका आधारमा समाधान खोज्नेभन्दा सरकार र राजनीतिक दललेआफ्नो अनुकूलतामा कानुन र आयोग बनाए । समाधानको निश्चित समयसीमा र योजना बनाइएन । सक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडित लगायतका सरोकारवालाको विश्वास र अपनत्व भएन, प्रक्रिया मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्याय मान्यतासम्मत र पीडित केन्द्रित हुन सकेन ।
पीडित समुदायलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सरोकारवालाका रूपमा नभएर सेवाग्राहीका रूपमा हेरियो । माफीको मनसायले बनेको कानुन र आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सत्य उजागर गर्न, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई दण्डित गर्न, पीडितलाई परिपूरण प्रदान गर्न एवं व्याप्त दण्डहीनता अन्त्य गर्न नसक्ने ठम्याई पीडित लगायतका सरोकारवालाको थियो ।
द्वन्द्वकालमा भएका र द्वन्द्वबाट प्रेरित अपराधलाई संँगै राखेर हेरियो । संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सरोकारवालाको आ–आफ्नै ढंगका बुझाइ, व्याख्या र अपेक्षा रहे ।
हजारौंको रगत, आँसु र पीडाको जगमा बनेको संविधान अन्तर्गत स्थापित गणतन्त्र अन्तर्गत पटक–पटक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री फेरिए । तर द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधान भएनन् । कतिपय स्थानीय सरकारले पीडितका पक्षमा राम्रो काम गरेका छन् भने कैयौं स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडितका सवाल आफूहरूको नभएको भनेर बेवास्ता गरेका छन् ।
पीडितहरू सत्य, न्याय, परिपूरण, पहिचानबाट वञ्चित भएका छन् । द्वन्द्वकालीन ज्यादतीबाट नागरिकले भोग्नुपरेको पीडा एवं क्षतिप्रति राज्यबाट क्षमायाचना एवं स्वीकारोक्ति समेत हुन सकेन । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्षमा पनि यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारबाट पीडित नागरिकले प्रारम्भिक उपचारसमेत पाएनन्, कैयौं पीडित औषधोपचारका लागि भौंतारिरहेका छन् ।
६० दिनभित्र गर्ने भनिएको बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक १२ वर्षमा पनि भएन । द्वन्द्वकालमा कति नागरिक बेपत्ता पारिए, हत्या गरिए, अङ्गभङ्ग भए भन्ने भन्ने यकिन विवरणसमेत राज्यसँंग छैन । आफ्नो स्पष्ट पहिचान खुल्ने परिचयपत्र समेत द्वन्द्वका पीडितले पाउन सकेनन् ।
२००७ सालदेखि नै जनतामाथि ज्यादती तथा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउने काम कहिल्यै भएन । सामन्तवादको अन्त्य र कानुनका अगाडि सबै समान हुने लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनिए पनि ज्यादती गर्नेहरू सत्ताको आडमा कानुनमाथि नरहने तर दण्डित हुनु नपर्ने प्रवृत्ति छँदैछ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई के घटना घट्यो भन्नेतर्फ मात्र सीमित गर्न खोजियो ।
द्वन्द्वका कारण एवं गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सम्बोधन एवं फेरि त्यस प्रकारका ज्यादती नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि संरचनागत, कानुनी एवंभेटिङका उपाय अवलम्बन गरिएन । युद्धकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सम्बोधन गर्नु साटो संघीयता, गणतन्त्रजस्ता भिन्न विषय–वस्तुलाई संक्रमणकालीन न्यायको पर्यायका रूपमा समेत
चर्चा गरियो ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले एक चरण पार गरेको छ । तर द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना एवं प्रवृत्तिको सम्बोधन हुन सकेन । द्वन्द्वका घाउ सम्बोधन नभए पटक–पटक बल्झिइरहन्छन् । विद्यमान प्रक्रिया, ऐन र आयोगले समाधान ननिस्कने स्पष्ट भइसकेको छ । विगतका कमी–कमजोरी एवं मनसायबाट पाठ सिकेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अविलम्ब पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार र राजनीतिक दलहरूमा दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । उनीहरूले विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियाको सफलताका लागि द्वन्द्वपीडित लगायतका सबै सरोकारवालाको सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित हुनुपर्छ । सबै सरोकारवालाको आपसी सहभागितामा संक्रमणकालीन न्यायका असल अभ्यास, स्थापित सिद्धान्त अनुशरण गर्नुपर्छ ।
यसका विभिन्न पक्षबीच भएका सन्धि–सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका फैसला एवं मान्यताका आधारमा सत्य उजागर, विस्तृत परिपूरण नीति, संस्मरण, पुन:स्थापना, मेलमिलाप, अभियोजन, फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितताका सम्बन्धमा समान बुझाइ र संक्रमणकालीन न्यायको समग्र मार्गचित्र निर्माण गर्नुपर्छ । त्यही मार्गचित्रका आधारमा समयसीमा सहितको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । सबै सरोकारवालाको सहमतिमा आवश्यक ऐन–कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा अनुसार काम गर्नसक्ने विश्वसनीय, सक्षम, स्वायत्त, निष्पक्ष, पारदर्शी आयोग बनाउनुपर्छ । (साभार कान्तिपुर दैनिक)
