–दिलीप शर्मा

काठमाडौँ, ८ मङ्सिर (रासस): चीन–अमेरिका व्यापार युद्धबाट आफ्नो मुलुकको लाभका लागि वासिङ्टन र बेइजिङले गरेका प्रयास जारी छन् । द्वन्द्वले कसैलाई लाभ नगर्ने कुरा सत्य हो । त्यसैले यसबाट कम क्षति कसलाई हुने भन्ने मात्र हो ।

अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले अवलम्बन गरेको व्यापारमा संरक्षणवादी नीतिले तत्काल अमेरिकालाई फाइदा भएको अमेरिकी एक पक्षको निष्कर्ष छ । प्रतिस्पर्धी कमजोर रहेको अवस्थामा कतिपय नीतिले राष्ट्रिय व्यवसायमा फाइदा पर्न सक्छ तर प्रतिस्पर्धीले बदलामा चाल्ने कदमले यसलाई विफल पारिदिन पनि त सक्छ । विश्व युद्धपछि अमेरिकाले विश्वलाई नेतृत्व गरेको पनि वासिङटनको तत्कालिन प्रतिस्पर्धी सोभियत सङ्घमाथिको अमेरिकी नीति अब्बल हुनु नै हो ।

तत्कालिन समयमा सोभियत सङ्घ (विभाजन पछिको रूस) ले अमेरिकाको शक्ति सञ्चयमा उसको बाँकी विश्व समुदायसँगको कुटनीतिक प्रभावलाई आँक्न नसक्नुलाई पनि उसको ‘पराजय’सँग जोड्ने गरिन्छ । युद्धसँगै यूरोप लगायतका विश्वका अन्य क्षेत्रमा अमेरिकाले आफ्नो राजनीतिलाई बलियो बनाउन उसको विशेष जोड रहेको थियो जुन सहकार्य अहिलेसम्म पनि कायमैजस्तो देखिन्छ । यद्यपि अमेरिकाले शीत युद्धकालीन समयमा जम्मा गरेको समर्थनमा विस्तारै कमी भने देखिन थालेको छ ।

कुनै समय अमेरिकी पक्षलाई समर्थन गर्दै रूसको विरोधमा लागेका यूरोप तथा एसियाली मुलुकहरू पछिल्लो समय अमेरिकाप्रति मनग्य हार्दिक देखिँदैनन् । यसमा चीनको सबैलाई रिजाएर अघि बढ्ने नरम नीति र अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनको ‘प्रथम अमेरिका’ भन्ने अतिवादी राष्ट्रवादी नीति जिम्मेवार रहेको बताउन सकिन्छ । नेतृत्व सफल भएमा जस र असफल हुँदा अपजस आउने स्वभाविक प्रक्रिया हो ।

अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनका कारण मारमा परेको दावी गर्ने यूरोपेली मुलुकहरूमा यस आर्थिक बर्षमा आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता छाएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । बर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा यूरोपको आर्थिक वृद्धिमा बर्षको शुरूमा जस्तो समस्या त छैन तर सुधारका प्रष्ट सङ्केतहरू अझै देखिन सकेका छैनन् । वासिङ्टनका कारण निम्तिएको विश्व ब्यापार समस्याले यूरोप क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई समेत घाइते बनाउने सम्भावना बढेको विश्वका अर्थ विश्लेषकहरूको ठम्याई रहेको छ ।

‘अमेरिका पहिला’ भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र ब्यापारमा बढ्दो संरक्षणवादी नीतिका कारण यूरोप क्षेत्रको आर्थिक विकाससमेतमा खतरा रहेको यूरोपेली केन्द्रीय बैङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका प्रमुख आर्थिक संघसंस्थाहरू र त्यहाँ आवद्ध प्राय अधिकारीले चेतावनी दिएका छन् ।

अप्रिलदेखि जुनसम्मको दोस्रो त्रैमासिकको समयमा यूरोपका १९ मुलुकले प्रयोगमा ल्याएको एकल मुद्रा यूरोमा ०.३ प्रतिशतले सुस्तता आएको देखिएको थियो । हुनत यस आर्थिक बर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ०.४ प्रतिशत रहेको यूरोपेली यूनियन (इयू) को आर्थिक तथ्याङ्कसम्बन्धी अध्ययन तथा मुल्याङ्कन गर्ने निकाय यूरोस्टाटले जनाएको छ । यो अवस्था तेस्रो तथा चौँथो त्रैमासिकको अहिलेसम्मको अवस्था स्थिर रहेको भन्ने छ यद्यपि यसबारे आधिकारिक तथ्याङ्कहरू आउन बाँकी नै छ ।

बार्षिक आधारलाई निहाल्दा यूरो क्षेत्रको आर्थिक विकास गत बर्षको प्रथम तथा दोस्रो त्रैमासिक अवधिको २.५ बाट २.१ मा झरेको छ । यो यूरोप क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने भन्ने यस क्षेत्रका आर्थिक विश्लेषकका प्रक्षेपणको विपरीत हुन गएको छ । यूरो क्षेत्रका विश्लेषकहरूले गत बर्षभन्दा यस बर्ष आर्थिक सूचकाङ्कमा वृद्धि देखिने बताएका थिए ।

“यस बर्ष विश्व ब्यापार बजार क्षेत्रमा देखिएको अनिश्चितताले यूरो क्षेत्रको अर्थतन्त्रसमेत घाइते पारिदिएको छ,” इन्टरनेशनल नेदरल्याण्ड ग्रुपले सञ्चालन गरेको बैङ्क (आइएनजी) का वरिष्ठ अर्थशास्त्री बर्ट कोलिजनले बताउनुभयो ।

“आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा वास्तविक निर्यात वृद्धिमा सुस्तता आएको छ यसमा सवैले भन्ने गरेको ब्यापार विवाद एक विश्वस्त कारक मानिएको छ,” उहाँले थप्नुभयो ।

कतिपय विश्लेषकहरूले भने यूरोपको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने तत्व बेलायतको यूरोपियन यूनियनबाट बहिर्गमन अर्थात् ब्रेक्जिटसम्बन्धि निर्णयहरू पनि रहेको जनाएका छन् ।

यूरोपेली केन्द्रीय बैङ्कका प्रमुख मारियो ड्रागीले नै केही समय पहिले संरक्षणवादको नकारात्मक प्रभाव यूरो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिका लागि प्रमुख तगारो बनेको र यस बर्ष यूरो क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा सन् २०१७ मा जस्तो वृद्धि नहुने प्रक्षेपण गरिसक्नुभएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूद्रा कोषका प्रमुख अर्थशास्त्री मौरिस असफेल्डले वर्तमान् संरक्षणवादी व्यापार नीतिका कारण यूरोप क्षेत्रको व्यावसायिक क्षेत्रमा समस्याहरू थप बढ्ने र यसले विश्वको आर्थिक वृद्धिलाईसमेत प्रभावित तुल्याउने चेतावनी दिनुभएको थियो ।

केही महिना पहिले ह्वाइट हाउसमा भएको वार्तामा इयू र संयुक्त राज्य अमेरिकाले ब्यापार युद्ध सम्झौता गरेको घोषणासँगै केहीदिनमा आएको तथ्याङ्कको मुल्याङ्कन गर्दै आर्थिक विश्लेषकहरूले पाउँदासाथ सहमतिलाई कमजोर निर्णय बताएका थिए । उनीहरूले यसबाट यूरोप आर्थिक विकासको समस्या थप तनावग्रस्त बन्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

“व्यापार तनाव तन्किने र थप तीब्र बन्ने सम्भावना हाललाई हराएको छ । आर्थिक बर्षको दोस्रो अवधिमा अब आर्थिक वृद्धिका लागि थप लागिपर्ने र देखिएका नकारात्मक सूचकलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,” नेतिक्सस बैङ्कका डर्क सुमाकरले भन्नुभयो । यद्यपि चीन र अमेरिकाको ब्यापार नीतिले यूरोपको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित तुल्याउने क्रम जारी नै रहेको छ ।

व्यापारमा देखिएको अनिश्चितताले गर्दा इसिबीका गभर्नरहरूले यो बर्ष ब्याजदर इतिहासमै सबैभन्दा निम्न कायम गर्न निर्णय लिन बाध्य भए । उनीहरूले अक्टोवरदेखि ‘गुणात्मक सहयोग’का लागि वा ठूलो सङ्ख्यामा गोदाममा थन्किएर रहेको समानलाई किन्ने योजनालाई अघि ल्याएका छन् । यसबाट बर्षको अन्त्यसम्ममा आर्थिक वृद्धिलाई निकै प्रोत्साहित गर्ने र आर्थिक वृद्धिमा देखिएको समस्यालाई निकै हदसम्म समायोजन गर्न सकिने धारणासहितको योजना बैङ्कहरूले ल्याएका हुन् ।

यो योजना इटालियाली बैङ्करहरूले समिक्षकहरूलाई अचम्मित तुल्याउने गरी एक महिना पहिले ल्याएको कार्यक्रमलाई पछ्याएर ल्याइएको हो । वृहत पूँजी प्रोत्साहन कार्यक्रमले अपेक्षा गरेभन्दा पनि छिटो यही डिसेम्बरसम्ममा आर्थिक वृद्धिलाई निकै माथि उठाउने आँकलन गरिएको छ ।

क्यापिटल इकोनोमिक्सका जेनिफर म्याककेआउनको भन्नुभयो, “हामीले बर्षको अन्त्यसम्म आर्थिक वृद्धिलाई पहिलेकै अवस्थामा पु¥याउन केही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आशा गरिएको थियो । तर अहिले देखिएको निरन्तरको सुस्तताले निश्चय पनि इसिबीलाई सतर्क अवस्थामा रहेको देखाएको छ ।”

इसिबीको सावधानीलाई यूरोस्टाटको मुद्रा सङ्कुचनबारे सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कसँग परीक्षणमा राखिएको थियो । जसले इसिबीको दुई प्रतिशतको लक्ष्यलाई पार लगाउनेछ ।

यूरोस्टाटले यूरो क्षेत्रको मुद्रास्फीतिलाई जुलाईसम्ममा इन्धनको मूल्यलाई उच्च २.१ प्रतिशतमा पु¥याउने जनाएको थियो । यो अर्थ विश्लेषकहरूले गरेको अनुमानभन्दा केही बढी हो । यूरोस्टाटले पनि जुनमा यूरो क्षेत्रको वेरोजगार दर ८.३ प्रतिशतमा खुम्चिने बताएको थियो ।
सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा प्रतिकात्मक मानिएको १०.० प्रतिशतको वेरोजगार समस्याको सीमारेखा उक्त क्षेत्रमा बिस्तारै बिस्तारै घटिरहेको छ । यद्यपि यो दर वित्तीय सङ्कटपूर्वको दर (७.५प्रतिशत) भन्दा अझैपनि औषतमा उच्च रहेको छ ।

एकल मुद्रा प्रयोग गर्ने १९ यूरोपेली मुलुकमध्ये सवैभन्दा कम वेरोजगार दर जर्मनीमा रहेको मेमा सार्वजनिक यूरोस्टाटको तथ्याङ्कमा देखिएको थियो । उक्त वेला जर्मनीको बेरोजगार दर ३.४ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ । नोभेम्बरमा जर्मनीको व्यापारमा चार बर्ष यताकै कमी देखिएको यूरोपियन सेन्ट्रल बैंकले गरेको एक सर्वेक्षणले देखाएको बेलायती समाचार संस्था रोयटर्समा शुक्रबार प्रकाशित एक समाचारमा जनाइएको छ ।

त्यस्तै यूरोलाई एकल मुद्राका रूपमा अवलम्बन गरेका १९ मुलुकमध्ये सबैभन्दा उच्च बेरोजगार दर ग्रीसमा रहेको देखिएको छ । ग्रीसले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार अप्रिलमा ग्रीसको बेरोजगार दर २०.२ प्रतिशत रहेको थियो । अर्को सङ्कटग्रस्त यूरोपेली मुलुक स्पेनको बेरोजगार दर यो बर्षको अप्रिलमा १५.२ प्रतिशत रहेको देखिएको थियो ।

अमेरिका र चीनबीचको विवाद सन् २०२० मा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन पहिले साम्य नहुने स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख लगानी योजना प्रमुख स्टेभ ब्रिसले बताउनुभएको छ । उहाँले अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पले पुन प्रतिस्पर्धा गर्न खोजिरहेको र अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई ट्रम्पका नीतिले तत्कालका लागि फाइदा गरेको देखिएकोले निर्वाचनमा यसैलाई आफ्नो मुख्य सफलताको बिषय बनाउँदै मत माग्न ट्रम्पले यसलाई निरन्तरता दिनसक्ने सम्भावना रहेको ब्रिसले बताउनुभयो ।

आगामी हप्ता अर्जेन्टिनाको ब्युनर्सआयर्समा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पबीच व्यापार विवादबारे छलफल हुनसक्ने भएपनि यसमा महत्वपूर्ण प्रगति हुनेमा ब्रिसले आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरूबीच ब्यापार विवादलाई अस्थायी रूपमा रोक्ने सहमत बनेपनि अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनका समय विवादमा थप चुली थपिनेछ ।”

यसरी हेर्दा विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेको चीन–अमेरिका व्यापार विवादले अझै केही बर्ष विश्व समुदायलाई तरङ्गित पार्नेछ । चीन र अमेरिकाको विवाद हेर्दा दुई पक्षीय देखिएपनि यसको प्रभाब यूरोप तथा एसियाली बजारमा पनि निकै हदसम्म देखिने छ ।

चीन–अमेरिकाबीचको द्वन्द्वको फाइदा एसियाली मुलुक भारत र जापानले लिनसक्ने देखिएको छ । दुई पक्षको खिचातानीले उपभोक्ताको ध्यान उनीहरूद्वारा उत्पादित सामानहरूमा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

व्यापार विवादको मारमा परेका चीनस्थित अमेरिकी फर्म तथा कम्पनी, जसले खनिज, रसायन तथा यिसँग सहयोगी उत्पादन, इन्जिनजन्य, प्रबिधिजन्य, विद्युतजन्य सामग्री तथा यातायात तथा विमानका साधन भारततर्फबाट अगाडी ल्याउनेछन् । त्यसैगरी भारतले पनि आफ्ना कृषिजन्य सामग्रीलाई अमेरिका पठाउने र अमेरिकासँगको व्यापार कारोबारलाई आर्थिक हिसाबबाट सन्तुलित बनाउन सक्नेछ । भारतले छाला, रबरका सामान, धातुका सामान, इन्जिनजन्य सामान, टेक्सटायल, रासायनिक उत्पादन तथा औषधिजन्य सामान अमेरिकातर्फ पठाउन सक्नेछ ।

यद्यपि यसका लागि वातावरण निर्माण गर्न भारत र अमेरिकाले आवश्यक सम्झौता अघि बढाइ हालेका भने छैनन् । (विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा तयार)