सन् २०१४ को जुन महिनामा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले कश्मीरमा मानव अधिकार अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। उक्त प्रतिवेदनमा भारतलाई कश्मिरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको पूर्णरूपमा सम्मान गर्न भनेपछि भारत नराम्रोसँग झस्कियो र भारतले सो प्रतिवेदन खारेज गरेको तत्काल प्रतिक्रिया दियो, र आफ्नो विरोध पनि दर्ता गरायो। त्यसो त, कश्मीर मामलालाई सर्वप्रथम राष्ट्रसंघमा पुर्याउने भारत नै थियो। सन् १९४७ मा भारत–पाकिस्तान विभाजनलगत्तै कश्मीरमा द्वन्द्व चर्किएपछि भारतले राष्ट्रसंघ गुहारेकै कारण सन् १९४८ मा भारत र पाकिस्तानका लागि राष्ट्रसंघीय कमिसन गठन भएको थियो। त्यसैलाई पछ्याउँदै भारत र पाकिस्तानका लागि राष्ट्रसंघीय सैनिक पर्यवेक्षक समूह गठन भएको थियो।
कश्मीर मामलालाई राष्ट्रसंघमा लैजानु भारत र नेहरूको सबैभन्दा ठूलो भूल भएको बताउने भारतीय विश्लेषकहरूको संख्या ठूलो छ। सन् १९६५ र ७१ मा भारत–पाकिस्तानबीच दुईपटक युद्ध भयो। दुवैमा पाकिस्तानको हार मात्र भएन, नयाँ राष्ट्रको रूपमा पूर्वीपाकिस्तान बंगलादेश भएर उदायो। सन् १९७२ मा भएको सिमला सम्झौताले सन् १९४८ मा राष्ट्रसंघले गठन गरेको कमिसन र सैनिक पर्यवेक्षक समूह दुवैको अस्तित्व/वैधता समाप्त भएको भारतले बताउँदै आएको छ। अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भनिन्छ। त्यसैले होला भारतसम्बन्धित विवादास्पद विषयमा राष्ट्रसंघको मध्यस्थता वा उपस्थितिको सम्भावनालाई भारतले निरन्तर खारेज गर्दै आएको छ।
राष्ट्रसंघका केही उच्चपदस्थ अधिकारीहरू पाकिस्तानले खोजेजसरी कश्मीर मामलालाई लिएर सक्रिय हुन थालेको बुझाइमा रहेको भारतले सन् २०१८ को अक्टोबरमा सम्पन्न राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा सदस्यको निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्यो। सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री भएपछि ‘असहिष्णुता’ ‘धार्मिक अल्पसंख्यकहरूमाथि ज्यादती’ लगायतका आरोप खेपिरहेको पृष्ठभूमिमा परिषद्को निर्वाचन परिणाम कतिपयका लागि आश्चर्यजनक रह्यो। राष्ट्रसंघ महासभाका १९३ देशहरूमध्ये एसिया प्रशान्त क्षेत्रको कोटामा भारतले सर्वाधिक १८८ मत प्राप्त गर्यो, जुन परिषद्का १८ वटा सदस्य देशहरूले प्राप्त गरेको मतमध्ये सबैभन्दा बढी थियो।
बाह्य आर्थिक सहयोगबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (गैसस) हरूप्रति पूर्ववर्ती सरकारहरूभन्दा पनि मोदी सरकार झनै आक्रामक देखिन्छ। भारतमा विदेशी सहयोग लिने सम्बन्धमा ‘विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम’ (एफसी आरए) अन्तर्गत स्वीकृति लिनु अनिवार्य छ। विगत ६ वर्षको अवधिमा यही कानुनअन्तर्गत भारत सरकारले झन्डै २० हजार गैससहरूको एफसीआरए दर्ता रद्द गरिसकेको छ।
भारतको सुरक्षा र विकास मामलामा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैससहरूले भाँजो हाल्न खोजेको र धर्मान्तरणमा सक्रिय रहेको आरोप भारत सरकारको छ भने गैसस वा नागरिक समाजप्रति सरकार क्रूर हुँदै गएको र मोदी नेतृत्वको सकार असहिष्णुताको पर्याय भएको आरोप ती गैससहरूले लगाउने गरका छन्। त्यस्ता संस्थाहरूको दर्ता खारेजी नभई वैदेशिक सहयोग लिन पाउने लाइसेन्स मात्र खारेज भएको तर्क सरकारी अधिकारीहरूको छ। यसको अर्थ परनिर्भर अर्थात् विदेशी सहयोगमा सञ्चालित संस्थाहरू भारतमा बन्द हुने अवस्थामा छन्। भारतमा त्यस्तो अनुमति प्राप्त झन्डै ३३ हजारमध्ये अब १३ हजार संस्थाले मात्र वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न सक्छन्।
सन् १९७७ मा जनता पार्टीको सरकार बनेपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री जर्ज फर्नान्डिसले लगानी नियम उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलालाई भारतबाट लखेटेका थिए। तर त्यसको दुई दशक नबित्दै कोकाकोला मात्र होइन, अनेकौं बहुराष्ट्रिय कोलाहरू भारत भित्रिए। नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि बाह्य सहयोगमा आश्रित गैससहरूलाई भाजपा सरकारले त्यसरी नै खेद्न थालेको देखिन्छ जसरी जनता पार्टी सरकारले कोकाकोला खेदेको थियो।
यसैगरी मिसनरिजहरूको गतिविधिमाथि भारतले निगरानी बढाएको र गैरहिन्दु धार्मिक नेता/समूहलाई भारत प्रवेशमा रोक लगाउन खोजेको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको प्रतिनिधिमण्डललाई समेत भारतले निशेध गरिसकेको छ। सन् २०१६ को मार्चको पहिलो साता अमेरिकाको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कमिसनले भारत भ्रमण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको थियो। ‘जाँचकीको रूपमा आउने कुनै पनि प्रमण्डल स्वीकार्य नभएको’ भन्दै अमेरिकी सरकार र संसद्ले नियुक्त गरेका प्रभावशाली व्यक्तिहरू रहने उक्त सरकारी कमिसनको प्रस्तावित भ्रमणका लागि भारतले भिसा दिएन।
क्रिस्चियन धर्म प्रचारको आरोप खेपेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको आयोजनामा मध्य मंसिरमा नेपालमा हुन गइरहेको कार्यक्रममा नेपाल सरकार र संसद् सहआयोजक बन्नु र एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री नै त्यसको संयोजक हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
२०१५ को फेब्रुवरीमा एक सम्मेलनमा भाग लिन भारत आउन खोजेका भ्याटिकनका दुईजना आर्क विशपलाई पनि भारतले भिसा दिएन। सन् २०१८ को फेब्रुवरीमा मेघालयमा क्रिश्चियानिटीको १५० औं वर्षगाँठ मनाउन गारो हिल आउन खोजेका बाप्टिस्ट (चर्च) हरूको विश्वव्यापी गठबन्धनका प्रमुखलाई पनि भारतले भिसा दिन इन्कार गर्यो। स्मरणीय छ, भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरू मेघालय, मिजोरम र नागाल्यान्डमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू रहेका छन् त मणिपुरमा झन्डै ४१ प्रतिशतको हाराहारीमा।
बाह्य सहयोगबाट चल्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैससमाथि आर्थिक सहयोग लिँदा नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा अक्टोबर २०१८ मा भारतको प्रवर्तन निर्देशालय (इ डी) ले ग्रिन पिस नामक वातावरण संरक्षणका लागि क्रियाशील प्रसिद्ध संस्थाको भारतस्थित कार्यालयमा छापा मार्यो र बैंक खाता रोक्का गरिदियो। सन् २०१८ को अक्टोबर २६ मा प्रवर्तन निर्देशनालयले बंगलुरुस्थित बदनाम एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको राष्ट्रिय कार्यालयमा १० घन्टासम्म छापा मारेपछि बंैक खाता रोक्का गरेको छ। एफसीआरए कानुनविपरीत व्यापारिक सूत्र प्रयोग गरी ब्रिटेनबाट ३६ करोड रुपैयाँ एम्नेस्टीले भारत भिœयाएको आरोप सरकारको छ तर एम्नेस्टीले आफू कानुनसम्मत चलेको दाबा गर्दै आएको छ। यस विषयमा कर्नाटकका उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि पनि एम्नेस्टीको प्रधान कार्यालय लन्डनले भारतमा एम्नेस्टी बन्द नहोस् भनी दबाब अभियान सञ्चालन गरेको देखिन्छ।
यस विषयमा को ठीक को बेठीक भविष्यमा स्पष्ट हुँदै जाला तर पछिल्लो कालखण्डमा नेपालमा घृणा र विखण्डनको एजेन्डालाई एम्नेस्टी लन्डनले बढावा दिन खोजेको थियो। त्यसबेला एम्नेस्टी इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयको महासचिव भारतीय नागरिक थिए। भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी थोपरेको बेला एम्नेस्टी लन्डन भारतमा एम्नेस्टीको दक्षिण एसिया कार्यालय खोल्नका लागि अनुमति पाउन मोदी सरकारको चाकरीमा व्यस्त थियो भने एम्नेस्टीको घृणा र विखण्डन परस्त नेपाल अभियानमा भारतीय संस्थापन पनि आनन्द मानिरहेको थियो। तर अहिले त्यही एम्नेस्टी भारतमा विलखबन्दमा परेको छ र आफूमाथि मोदी सरकार खनियो भनेर बिलौना गर्दैछ।
त्यसो त, सन् २०१६ को अगस्त महिनामा एम्नेस्टी इन्डियाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कश्मीर स्वतन्त्रताको नारा लागेपछि ठूलो विवाद सिर्जना भएको थियो। त्यस क्रममा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको भ्रातृ संस्था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् र भाजपाको आयोजनामा ११ दिनसम्म कर्नाटकका विभिन्न सहर विशेषतः बंगलुरुमा विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए।
नेपालीमा एउटा उखान छ– कहिले हात्तीमाथि नाउ, कहिले नाउ माथि हात्ती। कुनै बेला ब्रिटिस राजनीतिज्ञ वा प्राज्ञको बोली भारतमा निकै बिक्थ्यो। कुनै मानव अधिकार वा अनुसन्धान संस्थाले भारत प्रवेशको अनुमति पाएनन् भने ब्रिटिस सांसदहरू अनुमति दिनुपर्छ भनेर लबिङ गर्थे। तर सन् २०१८ को जुलाई महिनामा भारत पस्न खोजेका ब्रिटिस लर्ड (सांसद) लाई भारतले अपमानजनक तवरमा हवाई अड्डाबाट बाहिर निस्कनसमेत नदिई फिर्ता पठायो।
कुनै बेला भारतीय वृत्तमा स्विसहरूको राम्रो छवि थियो तथापि सन् २०१८ को जनवरी महिनामा अहमदावाद हवाई अड्डाबाट भारतले एकजना ७५ बर्से पूर्व स्विस कूटनीतिज्ञलाई भारत प्रवेशको अधिकार नभएको भन्दै डिपोर्ट गर्यो। भारतमा वर्षौंसम्म कूटनीतिक सेवामा रहेका ती पूर्व कूटनीतिज्ञ कुनै एनजीओको निम्तामा भारत भ्रमणमा आएका थिए, जुन संस्थामाथि स्विसहरूको लगानी थियो। छापाहरूमा आएअनुसार स्विस सहयोग नियोग (एसडीसी) मा विगतमा कार्यरत रहेकै कारण ती पूर्व कूटनीतिज्ञलाई भारत छिर्न नदिइएको हो।
सन् २०१३ मा एकजना भारतीय कूटनीतिज्ञलाई अमेरिकाको न्युयोर्कमा हत्कडी लगाई पक्राउ गरेकोमा रोष व्यक्त गर्दै हो वा अन्य कारणले भारतले नयाँदिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत कर्मचारी दम्पतीलाई नै भारतबाट निष्कासन गरेको थियो, जसमध्ये एकले फेसबुकमा लेखेको टिप्पणीलाई आधार बनाइएको थियो।
घटनाक्रमहरूले के दर्शाउँछ भने विदेशी सहयोगमा चल्ने गैसस र क्रिस्चियन मिसनरिजहरूको दान दातव्यमाथि भारतले डोजर चलाउन थालिसकेको छ। यसैगरी भारतका गैससहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने शंकास्पद आचरणका पश्चिमी दाता एवं कूटनीतिज्ञहरूलाई गहिरो निगरानीमा राखेको मात्र होइन, बेलाबखत डिपोर्ट गर्ने र भिसा नदिने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ।
भारतमा असहिष्णुता र असहयोग बढेको भन्दै ‘घृणात्मक गणतन्त्र’ ‘झूटाको गणतन्त्र’ भनि आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेका दाता र सहयोगीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिन अभियान सञ्चालन गरे पनि विस्तारित भारतीय बजारमा आफ्नो वर्चस्व र पहुँच बढाउन विकसित राष्ट्रहरू हिरिक्क भएर लागेकै कारण जति गनगन र गुनासो गरे पनि भारतलाई चिढाइहाल्न चाहँदैनन् भन्ने देखिन्छ।
भारतमा विद्यमान प्रतिकूल परिस्थितिका कारण विस्थापित हुन लागेका केही अन्तर्राष्ट्रिय गैसस र मिसनरिजहरूको नजिकको गुँड नेपाल हुनेमा सन्देह छैन। एकातिर उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथजस्ता ‘अराजक पात्र’ हरूको नेपालमा बढ्दो चलखेलमाझ मंसिर महिनामा योगीको नेपाल आगमनको सम्भावना र अर्कोतिर क्रिस्चियन धर्म प्रचारको आरोप खेपेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको आयोजनामा मध्य मंसिरमा नेपालमा हुन गइरहेको कार्यक्रममा नेपाल सरकार र संसद् सहआयोजक बन्नु र एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री नै त्यसको संयोजक हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। (यद्यपि विरोध बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारले आफू सहआयोजकबाट पछि हटेको जनाएको छ, तर त्यस्तो आयोजनमा सिंगो संसद्को संलग्नता आपत्तिजनक नै मानिन्छ।) यस्ता घटनाले धर्मको नाममा द्वन्द्वलाई बढावा पुग्न सक्छ, जसले नेपाललाई क्षत्–विक्षत् र घाइते बनाउन सक्छ। बेला छँदै सम्भावित अनर्थ रोक्नुपर्छ। (अन्नपूर्णपोष्टबाट साभार)
