धनगढी, ११ मङ्सिरः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा चालू आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा विनियोजित बजेटमध्ये प्रथम चौमासिक अवधिमा १ दशमलब ६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कूल खर्चमध्ये पूँजीगततर्फ रु दुई करोड नौ लाख (० दशमलब १८ प्रतिशत) र चालूतर्फ रु ३९ करोड ५३ लाख (२ दशमलब ९६ प्रतिशत) रहेको छ ।
प्रदेश सरकारको चालू आवमा कूल विनियोजित बजेट रु २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रहेको छ । योमध्ये चालूतर्फ रु १३ अर्ब ३५ करोड आठ लाख र पूँजीगततर्फ रु ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख विनियोजन गरिएकोे छ ।
आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले चालू आवमा राजश्व सङ्कलनको कूल लक्ष्य रु एक अर्ब २९ करोड ६५ लाख राखिएकामा प्रथम चौमासिक अवधिमा रु २१ करोड ३१ लाख सङ्कलन भएको जानकारी दिनुभयो । सङ्कलित राजश्वमध्ये घरजग्गा रजिस्ट्रेशनतर्फ रु १० करोड ३४ लाख, सवारी साधन करतर्फ रु नौ करोड ९३ लाख र दण्ड जरिवानातर्फ रु एक करोड तीन लाख राजश्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ ।
चालू आवमा पूँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई रु आठ अर्ब ८८ करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै चालूतर्फ सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि रु तीन अर्ब ५३ करोड ३८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ का लागि विनियोजन गरिएको बजेट रु एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखमध्ये रु ५५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
आव २०७४-७५ मा बजेट खर्च न्यून रहनुका प्रमुख कारणमा बजेट खर्च गर्ने सङ्गठन संरचनाको अभाव रहनु, आवश्यक ऐन कानूनको अभाव र समय छोटो हुनुलगायतका कारण रहेको मन्त्री बोहराले बताउनुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू आवमा प्रदेशका सबै ८८ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो र दोस्रो किस्ताबापतको रु ३१ करोड सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । प्रदेश सञ्चित कोषमा रु पाँच अर्ब ६१ करोड सञ्चिती रही कोष धनात्मक अवस्थामा रहेको जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६८ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच रहेको भए पनि बाँकी २० स्थानीय तहमा यो पहुँच पुग्न बाँकी छ । प्रदेशमा विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विसं २०७४ असार मसान्तसम्मको कूल निक्षेप रु तीन अर्ब ९९ करोड ८० लाख रहेकामा विसं २०७५ को सोही अवधिमा कूल निक्षेप रु पाँच अर्ब २४ करोड ८८ लाख पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३१ दशमलब २८ प्रतिशतले निक्षेपमा बढोत्तरी हुन गई निक्षेपमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको मन्त्री बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै विसं २०७४ को असार मसान्तसम्म कूल कर्जा रु पाँच अर्ब २८ करोड ६२ लाख रहेकामा विसं २०७५ को सोही अवधिमा कूल कर्जा रु छ अर्ब ४१ करोड १७ लाख पुग्न गई आर्थिक क्रियाकलापहरु विस्तार हुँदै गएको जनाइएको छ । (रासस)
