काठमाडौं । नेकपा (एमाले)की उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले महिलाहरुले ३३ प्रतिशत मात्रै अधिकार नभएर ५० प्रतिशत अधिकार पाउनु पर्ने बताउनुभएको छ । 

मंगलबार ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै शाक्यले अब महिलालाई ३३ प्रतिशत मात्रै अधिकार नभएर पुरुषसरह ५० प्रतिशत अधिकार पाउनु पर्ने बताउनु भएको हो । उहाँले नेपालको कूल जनसख्याको आधाभन्दा बढी महिला भएकाले पनि पुरुष सरह ५० प्रतिशत समान अधिकारको अवधारणा बनाउनु पर्ने बताउनुभयो  । 

उपाध्यक्ष शाक्यले महिलाहरु इमान्दार, जवाफदेही, पारदर्शी कुशल भएकाले अबको स्थानीय तहदेखि मुलुक हाक्ने तहसम्म महिलाहरुले आफुलाई सक्षम बनाउनु पर्ने जिकिर गर्नु भयो । उहाँले महिला÷पुरुष समान रहेकाले महिलालाई हिंसा, विभेद, असमान्ता र दुरव्यवहार गर्ने सम्पूर्ण कुराहरु समाप्त गर्दै महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘महिलाहरु स्वयम इमान्दार,जवाफदेही, पारदर्शि र कुशल पनि छन् । त्यसो भएकाले अब स्थानीय तह देखि मुलुक हाक्ने तहसम्म महिलाहरुले आफुलाई सक्षम बनाउनुप¥यो, अधिकार सम्पन्न बनाउनुप¥यो।  अब महिलाहरु त्यो स्थान बनाउनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ । महिला पुरुष सम्मान छन । महिलालाई हिंसा गर्ने, विभेद गर्ने, असमान्ता गर्ने र दुरव्यवहार गर्ने सम्पूर्ण कुराहरु समाप्त गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुप¥यो । महिला पुरुष सम्मान छन भन्ने घारणाबाट स्थापित हुनुप¥यो। अब त्यति मात्रै होइन् ३३ प्रतिशत महिलाहरुलाई ३३ प्रतिशतको आवाज उठाएका छौं। जनसख्याको आधा भन्दा बढी महिला भएको हिसाबले भन्ने हो भने अब ३३ प्रतिशत होइन । हामी सक्षम भइसकेका छौं । 

समाज परिर्वतन,समृद्धि र विकासको लागि नेतृत्वमा स्थापित हुनुपर्छ । त्यसैले ३३ प्रतिशत होइन ५० प्रतिशत सम्मान अवधारणा लिएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । हिम्मत गर्नुपर्छ । महिलाहरुले पनि आफूलाई सक्षम बनाउँदै जानुपर्छ । तर हाम्रो पृतिसता हाम्रो बाधक छ । पृतिसता र सामान्तीबादी सोचले महिलालाई बाधक बनाएको छ । अवरोध सृजना गरिरहेको छ । महिलाई फेरी पनि पछाडि पारिएको छ । मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन बलिदान दिँदा समेत फेरी पनि महिलाई दोस्रो दर्जाको रुपमा हेरिने दृष्टिकोण रहेको छ । त्यसको लागि हामी बैचारिक सर्घष गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ ।’

त्यस्तै नेकपा एमालेकी स्थायी कमिटी सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री थममाया थापाले संविधानमा गरिएको किटानी व्यवस्था अनुसार समाजवादको आधार तयार पार्नको लागि महिलाहरु निर्णायक ठाउँमा पुग्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिलाहरु पुरुष सरह नेतृत्व तहमा सहभागिता नभएसम्म महिलाका अधिकारहरु प्राप्त हुननसक्ने तर्क समेत गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ । समाजवाद आधार गर्ने समाजवाद व्यवस्था स्थापना गर्ने, सामाजिक संरचना ल्याउने संविधानले उद्घोष गरेको छ । जबसम्म महिलाहरु निर्णायक ठाउँमा सम्मान सहभागिता हुन सक्दैनन् तबसम्म ती अधिकारहरु  र कल्पनाहरु पूरा हुनसक्दैनन् । हामीले हाम्रा आंकाक्षा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालेको जुन लक्ष्य राखेर अगाडि बढी रहेका छौं । 

स्थानीय तहमा प्रमुख पदमा महिलाहरु हुुनुपर्छ । स्थानीय तह भनेको जनतासँग अत्यन्त नजिक भएर काम गर्ने जनताको दुख सुख बुझ्ने सरकार हो । त्यहा सम्मान रुपमा समानुपातिका हिसावले महिला पुरुषको सम्मान सहभागिता प्रतिनिधित्व हुन सक्यो भने मात्रै आर्थिक,सामाजिक तथा राजनीतिक हिसावले तल देखि माथिसम्म महिलाहरुलाई माथि उठाउन सक्छौं।’

स्थायी कमिटी सदस्य थापाले स्थानीय तहको सरकारको प्रमुख पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले नेतृत्वमा महिला पुगे मात्रै आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक हिसावले महिलाको सहभागिता बढ्ने उल्लेख गर्नु भयो ।