लैंगिक हिंसा बिरुद्ध १६ दिने अभियान यहि नोचेम्बर २५ बाट आरम्भ हुँदैछ । “लैंगिक हिंसा र दुर्व्यवहार, छैन हामीलाई स्वीकार” नारा लिएर १६ दिने अभियान संचालन भइरहँदा ब्यापक रुपमा महिला हिंसाका घटनाहरु बाहिर आएका थिए । १६ दिने अभियानले महिलाहरुलाई आफ्नो पीडाहरु बाहिर ल्याउनु पर्छ । सहेर बस्नु हुँदैन भन्ने कुराहरुमा उल्लेख्य चेतना अभिबृद्धि भएको थियो । यसको सन्दर्भ डोमिनिकन गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका तीन दिदीबहिनीहरुको तत्कालिन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले सन् १९६० मा गरेको निर्मम हत्यासँग जोडिएको छ ।
यस घटनालाई लिङ्गको आधारमा हुने राजनीतिक हिंसाको प्रतिरुप मानिन्छ । यसै प्रतिरुप पेट्रिया, मिनर्भा र मारिया नाम गरेका यी तीन दिदीबहिनीको हत्यालाई महिला विरुद्धको हिंसाको रुपमा लिई महिलावादीहरुद्वारा उनीहरुको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै मनाउने परम्पराको सुरुवात गरिएको हो । पछि संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा यसलाई आत्मसात गरी संसारभर नै यो दिवसलाई महिला हिंसा विरुद्धको दिवसको रुपमा स्थापित गरिएको हो ।
नोभेम्बर २५ तारिखलाई महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा विश्वभर मनाउँदै आएको २१ बर्ष भइसकेको छ । पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटनाहरु बाहिर निस्कन थालेका छन् । संचार प्रबिधिको विकास, समयको मागले गर्दा पनि महिलाहरुमा अब पीडामा पिल्सिएर बस्नुपर्छ भन्ने धारणाहरु घट्न थालेका छन । यो एउटा राम्रो पक्ष हो । कतिपय अवस्थामा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडित महिला झनै पीडित हुनुपरेको अवस्था पनि छ । सरकारी तवरबाट उचित पुनस्र्थापना गृहको ब्यवस्था नगर्दा हिंसामा परेका महिलाहरुलाई पुनस्र्थापना गर्न पनि कठिन हुने गरेको छ ।
अब महिला मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आइरहेका संघ संस्थाहरुले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा महिला हिंसामा पुरुषको मात्र दोस छैन ? यहाँ महिलाकै कारण हिंसाहरु भएका पनि प्रसस्त उदाहरणहरु छन् । महिला अधिकारकर्मीहरुले ग्रामीण स्तरमा अभिमुखीकरण गर्दा महिलालाई मात्र होइन कि त्यस क्षेत्रका पुरुष तथा महिला दुवैलाई अभिमुखीकरण गर्नु जरुरी छ । जसले पुरुषलाई पनि महिलाका पक्षमा बनेका कानुनका कुराहरुको बारेमा पूर्ण ज्ञान हुनु आवश्यक छ । आज पनि विपन्न तथा पिछडिएको महिलाको पहुँच सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा खासै उल्लेखनीय देखिँदैन । राज्य स्तरबाट प्राप्त हुने आरक्षणमा पहुँच पुगेका र हुनेखाने कै हालिमुहाली हुने गरेको छ । छोरा भएर गर्न हुने र छोरी भएर गर्न नहुने भनि तोकिएका कार्य अझैपनि प्रशस्त छन् । स्वतन्त्रता तथा अन्य सवालमा समानले छोरीलाई बर्जित गर्ने र छोरालाई प्रोत्साहन तथा छुटकारा दिने परिपाटी कायमै छ । यस्ता बिभेदहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर, पहँुच, नीति निर्णय, सहभागिता, सम्बोधन आदिमा प्रमुख र प्रवल रुपमा देखिने गरेका छन् ।
सामाजिक लिङ्ग भेदलाई विकासको बाधकका रुपमा लिने हो भने प्रथमत महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्दछ । महिला पुरुषबीचको बिभेदको खाडल नपुरीएसम्म समाजको यथोचित बिकास हुन सक्दैन । आजको बिभेदयुक्त समाजमा महिलाका जल्दाबल्दा समस्यालाई समाधान नगरी समाज परिबर्तनको सपना देख्नु भनेको भ्रम मात्र हो । तेस्रो लिङ्गी, समलिङ्गी आदिलाई अझैपनि समाजमा सहजताका साथ स्वीकार्य छैन । उनीहरुलाई मानवताको पनि ख्यालै नगरी लिङ्गकै आधारमा बिभेद अझै कायमै छ । एकाइसौं सताब्दीमा आईपुग्दा समेत हाम्रा चेलीहरु सुरक्षित रुपमा हिँडडुल गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । घरेलु हिंसा, यातना, पुरातन सोँच बिचार, रुढीबादी परम्परा, अन्धविश्वास, आर्थिक परनिर्भरता, सामाजिक राजनीतिक र धार्मिक असमान ब्यबहार आदिको कारण महिलाको जीवनमा समायोचित सुधार आउन नसक्नुमा के पितृसत्तात्मक राष्ट्र वा शासनको मात्र दोष हो र ? सीमित क्षेत्र र समुदायमा मात्र महिला अधिकारका कुरा गरेर सम्पूर्ण महिलाहरुको जीवनस्तरमा सुधार हुन सक्दैन । महिलालाई सशक्तिकरण गर्ने र समाज वा राज्य ब्यवस्थापनमा समानता कसरी स्थापित गराउने भन्ने प्रश्नमा महिलाहरुका कतिपय संगठनहरुले गम्भीर रुपमा बहस चलाइरहेको देखिन्न ।
भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको दोस्रो संबिधान सभा सदस्य निर्बाचनमा पनि प्रत्यक्षतर्फ उल्लेख्य रुपमा महिलालाई उठाइएन । जनसंख्याको ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिलालाई पछाडि धकेलेर जम्मा ११ प्रतिशत महिलालाई मात्र प्रत्यक्षतर्फ उठाईयो । तैपनि जहाँ नजित्ने निश्चित छ, त्यही ठाउँबाट महिलालाई उठाउने र संबिधान सभामा महिला सदस्य न्युन गराउने केही राजनीतिक पार्टीहरुको लागिपरेको देखियो । महिलाको नीति निर्माण तहमा उल्लेख्य सहभागिता नभएसम्म महिला अधिकार सुनिश्चित हुँदैन भन्ने कुरालाई लत्याइएको छ । भोट कस्लाई ? नेतृलाई । अभियान जानेबुझेका शहरका केही महिलाले मात्र गरेको देखियो । यस्ता अभियान ग्रामीण स्तरमा रहेर दैनिक पेट पाल्नका लागि ज्याला मजदुरी गर्ने महिलाहरुसम्म पुग्नुु पर्दथ्यो । बिगतमा धेरै अभियानहरु शहर केन्द्रित मात्र भएर आफ्नो लक्ष्यमा नपुगीकन टुंगिएका, प्रभावकारी हुन नसकेका उदाहरणहरु पनि प्रशस्त छन् । महिलालाई नीति निर्माण तहसम्म पु¥याउनका लागि यस अभियान सार्थक थियो । तर सीमित तह र तप्कामा मात्र सीमित भयो कि भन्ने मेरो बुझाई हो ।
नेतृलाई भोट दिएपछि के हुन्छ ? यसले महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नका कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुराको ज्ञान ग्रामीण भेगमा बस्ने महिलाहरुलाई पनि पु¥याउन सकेको भए भर्खरै सम्पन्न भएको निर्बाचनको परिणाममा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता हुन्थ्यो । तसर्थ शहर केन्द्रित मात्र अभियान गरेर कुनै औचित्य हुँदैन । भोट ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका महिलाहरुले पनि हाल्छन् । अनि अर्को कुरा अभियान्ताकै केही महिलाहरुले आफु निकट पार्टीको महिला उम्मेदवारहरुको प्रचार प्रसार गरेको देखियो । नेतृलाई भोट अभियानमा जुनसुकै पार्टीको महिला होस महिलालाई नै भोट दिनुपर्ने धारणा हुनुपथ्र्योे ।
महिला अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म राष्ट्रको बिकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । सक्षम महिलालाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने हो तर यहाँ उम्मेदवार चयन गर्दादेखि नै पितृसत्तात्मक सोँचको जरो गडिसकेको थियो । हुन त राष्ट्रपति नै महिना भई सकेता पनि जब महिलाहरु नै नीति निर्माण तहसम्म पुग्दैनन् भने यसरी महिला अधिकार के सुनिश्चित होला र खै ? कुनै पनि देश राष्ट्रिय राज्यको रुपमा सबल हुन सक्दैन भन्ने कुरा पुरुषहरुले पनि बुझ्न आवश्यक छ । बर्तमान शहर केन्द्रित महिला अधिकारबादीहरुले नेपालमा लैङ्गिक बिभेद छ भनेर नारा लगाएर मात्र हुँदैन । यहाँ बर्गीय र सांस्कृतिक बिभेद पनि बलियो रुपमा पर्खाल बनेर उभिएको छ र त्यसलाई भत्काउन जरुरी छ भन्ने कुरा हामीले विर्सन हुँदैन । आगामी हुने निर्बाचनमा सम्पूर्ण महिला अधिकारकर्मीहरुले प्रत्येक पाईलामा आफुलाई सशक्त बनाउन सकिने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कार्यदिशा लिई महिला अधिकार सुनिश्चितता गर्नेलाई मात्र जिताउनु आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ सम्पूर्ण सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघसंस्थाहरु, संचार माध्यम, संचारकर्मीहरु, राजनीतिकर्मीहरु, नागरिक समाजलाई समेटी अगाडि बढ्न सकिएन भने यस्ता अभियानको कुनै औचित्य हुँदैन ।
(लेखक, शान्ति पुनस्र्थापना गृह, कपिलवस्तुसँग अाबद्ध हुनुहुन्छ)
