२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
शनिबार भगवान शनिदेवको पूजा–आराधना गर्नुहोस् आज देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बैंक ब्याज बढेकाे भन्दै उद्याेग वाणिज्य महासङ्घको अापत्ति



अ+ अ-

काठमाडौँ, २५ मङ्सिर  : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले विगत दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण नगरी ब्याजदर वृद्धि गरेकामा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरिञ्जीवी नेपालको ध्यानकर्षण गराएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज गभर्नर डा नेपालसँग भेट गरी ऋणको ब्याजदर वृद्धिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कठिनाइ उत्पन्न भएको बताएको थियो । महासङ्घले ब्याजदर वृद्धिले निर्माणाधीन परियोजनाको लागत वृद्धि गरेको, नयाँ परियोजना ल्याउन नसकिने अवस्थामा पुगेको नेपालका उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता विगतको भन्दा ह्रास भएको भन्दै गुनासो गरेको थियो ।

ब्याजदरमा भएको वृद्धिले उद्योग क्षेत्रको लगानी झनै प्रभावित हुने भन्दै अध्यक्ष राणाले समस्याको समाधान गरिदिन गभर्नर डा नेपालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । मुलुकमा लगानी वृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा समेत महासङ्घले जोड दिएको थियो ।

सो अवसरमा महासङ्घका तर्फबाट ब्याजदर, तरलता, उद्योग, व्यापार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सम्बन्धमा तत्काल चालिनुपर्ने धारणासहितको सुझावसमेत राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो । महासङ्घले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्नुपर्ने, सरकारको पूँजीगत खर्च वृद्धि हुनुपर्ने, संस्थागत निक्षेपकर्ताले बचतमा उच्च ब्याजदर माग्दा बैंकले बचतमा उच्च ब्याजदर तिरी ऋणको ब्याजसमेत वृद्धि हुने भएकाले संस्थागत निक्षेपको सीमा हाल ४५ प्रतिशत रहेकामा उक्त सीमालाई घटाइ २५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।

विगतमा बैंकको पूँजी रु दुई अर्ब हुँदा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै महासङ्घले हाल बैंकको पूँजी रु आठ अर्ब भइसक्दा पनि ४.५ प्रतिशत रहनु दुःखद रहेको जनाएको छ ।

महासङ्घले बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको रकम औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन र बैंकमा रुपैयाँ जम्मा गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।

सो अवसरमा गभर्नर डा नेपालले निक्षेपभन्दा ऋणको माग बढी भएकाले यसले मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिहरु बढ्दै गएको सङ्केत दिएको बताउनुभयो । पछिल्लो दुई आवमा आर्थिक वृद्धिदर निकै राम्रो देखिएको भन्दै उहाँले यस्तो अवस्था हालसम्मकै राम्रो भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

हालको ब्याजदर वृद्धि र तरलताको समस्या समाधानमा आफूहरु क्रियाशील रहेको भन्दै गभर्नर डा नेपालले ब्याजदर नबढ्ने विश्वाससमेत दिलाउनुभयो ।