प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद अध्यक्षको हैसियतले मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचैन रहेको जानकारी गराउँदै वार्षिक सुरक्षा प्रतिवेदन बुझाएको खबर छ । तराईमा जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको विद्रोही समूहले हतियारसहित आत्मसमर्पण गरेको सन्दर्भमा यो सकारात्मक पक्ष हो । हुन त माओवादी (विप्लव, किरात) समूहहरू र मधेसमा सीके राउत समूहको सरकार तथा राज्य विरोधी गतिविधि यथावतै छ । तत्काल राष्ट्रलाई कुनै गम्भीर आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीको जोखिम नरहेको प्रतिवेदनको संकेत छ ।तर सुरक्षा चुनौतीका शब्दार्थ के र यसलाई कसरी बुझ्ने ? सुरक्षा चुनौती प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रकृतिका हुन्छन् । परम्परागत बुझाइमा प्रत्यक्ष सुरक्षा चुनौती आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विचलन, हत्या, हिंसा र विभिन्न खाले आपराधिक तथा आतंककारी गतिविधि अनि राजनीतिक विद्रोहसितै बाह्य अतिक्रमण र आक्रमणले गर्दा जनमानसमा असुरक्षाको भावना आक्रान्त हुँदा बढ्छ ।
अप्रत्यक्ष सुरक्षा चुनौती दौत्य सम्बन्ध रहेका मुलुकहरूबीच कूटनीतिक सन्दर्भमा दबाब, धम्की र आर्थिक नाकाबन्दीले गर्दा आउँछ । यस बाहेक गैरपरम्परागत तवरमा सूचना प्रविधि (आईटी) र साइबर अपराधको चपेटामा परेर राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था धरासायी हुने अवस्थालाई यही सन्दर्भमा बुझ्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय सुुरक्षा परिषदको प्रतिवेदन अनुसार हाम्रो सुरक्षा माहोल नखलबलिएको हुँदा अहिलेलाई निश्चिन्त भए हुन्छ । ठिकै हो । तर मेरो चासोका विषय अप्रत्यक्ष चुनौतीले पार्नसक्ने दूरगामी असर र त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौतीमा अल्झिएको छ ।
प्रसंगवश राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मूलभूत उद्देश्य राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गर्नुपर्ने भएको हुँदा हामीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई परिभाषित गर्ने मापदण्ड के ? के प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा इसाई धर्म प्रचारक संस्थाद्वारा आयोजित सम्मेलन निम्ति राज्यको आर्थिक लगानीसहित सम्पूर्ण राष्ट्रिय संयन्त्र त्यसको व्यवस्थापन र संरक्षणमा लगाउनु राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूलको निर्णय थियो ? वा उनको व्यक्तिगत स्वार्थलिप्त अहंकारको तुष्टि ? यो प्रश्न उठ्नुको कारण के भने लोकतन्त्रमा त्यो न मन्त्रिपरिषदको निर्णय थियो न पार्टीको संस्थागत निर्णय ।
त्यो कस्तो नीति निर्णय थियो, जसको आधारमा सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रभावमा परी राज्यकै संलग्नतासित सम्मेलनमा सक्रिय सहभागिता जनाई राष्ट्रिय मर्यादामा आँच आउने काम गरे ? यो निर्णय कुनै बाध्यतावश सिर्जित अवस्थाको उपज पनि त थिएन, जसले गर्दा राष्ट्रिय हितमै सम्झौता गर्नुपरोस् !
यदि मुलुकको कार्यकारी नेतृत्वलाई समेत युनिफिकेसन चर्चजस्तो कुनै धार्मिक आस्था प्रचारक संस्थाले प्रभावित गरी आफ्नो दुनो सोझ्याउन सक्छ भने हाम्रो राष्ट्रिय संस्थागत संरचना कुन हदसम्म संकटग्रस्त (भल्नरेवल) रहेको छ भनी हामीले हेक्का राख्नुपरेको छ ।
यस्तो प्रकृति र प्रवृत्तिले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई असर गर्छ कि गर्दैन ? अनि राष्ट्रिय सुरक्षालाई कसरी परिभाषित गर्ने ? कस्तो अवस्थालाई असुरक्षा वा चुनौतीपूर्ण भनी बुझ्ने ? के हाम्रो साँधसीमा मिच्नु वा कतैबाट आक्रामक गतिविधि हुनुलाई मात्र राष्ट्रिय सुरक्षाको जोखिम बुझ्ने ? यो आलोचनाको निम्ति उठाइएको प्रश्न होइन ।
राष्ट्रिय हित वा स्वार्थलाई कसरी बुझ्ने भनी उठेको प्रसंग हो । हाम्रो निम्ति यो धोत्लिनुपर्ने विषय बनेको छ । किनभने युनिफिकेसन चर्च प्रायोजित समारोह ओलीले आफ्नो स्वीकृतिको निम्ति गरे तापनि राष्ट्रले भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ– बदनाम भएर । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सन्दर्भमा नेतृत्व चुक्यो भने जतिसुकै शक्तिशाली मुलुक पनि निर्धाे सावित हुन्छ । चेत हराएको नेतृत्वकै कारण मुलुकको दुर्गति हुन्छ, जुन हामीले भोग्दैछौं ।
हो, राष्ट्रिय सुरक्षामै आघात पुग्ने आन्तरिक उथल–पुथल वा बाह्य चुनौती अहिले हामीसामु छैन । तर यदि साँधसीमा मिचिएको सन्दर्भमा लिने हो भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा अझै निर्धारित हुन नसक्नु र हाम्रो साँध जोडिएका छिमेकीहरूसित दशकौं पहिले गरिएका सीमा सम्झौताले समेत हाम्रो भौगोलिक अखण्डता र अक्षुण्णता उपेक्षित भएको सोच्नुपर्ने अवस्थाले मुलुक कुन स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ भनी नेतृत्व वर्गलाई कहिल्यै चिन्तित तुल्याएन ।
यो तथ्य हामी आफैंले प्रयोग गर्दै आएको नेपालको आधिकारिक नक्सामा कोरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा अधुरो, अपुरो रहेको हालै हाम्रा सीमाविज्ञहरूले खुलासा गरेका छन् । अचम्म त के भने सन् १८१६ अघिसम्म नेपाल पनि साम्राज्यवादी राष्ट्र थियो । त्यसपछि मात्र मेची–महाकालीबीच खुम्चिएको हो ।
अहिले हाम्रो उत्तर–पश्चिम सीमाको अन्तिम अन्तर्राष्ट्रिय विन्दु लिपुलेक हो वा तिंकर अथवा भारत–चीन–नेपालको त्रिदेशीय सीमाविन्दुको यकिन नहुँदा लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा तीर्थाटनको लागि प्रयोग गर्न भारत र चीन २०१५ मा सम्झौतामा पुग्दासमेत हामीले आफ्नो दाबी ठोस रूपले उठाउन सकेनौं ।
हामीले गुनासोमात्र गरेका छौं । तर लिपुलेकबारे भारत र चीन भने स्पष्ट छन् । भारत र चीनबीच विवादरहित सीमाक्षेत्र भन्नु नै हिमाञ्चल प्रदेशदेखि पूर्वमा उत्तर प्रदेश (हाल उत्तराखण्ड) हो । तिब्बतमाथि चीनको आधिपत्य स्वीकार्दै स्वतन्त्र भारतले १९५४ मा चीनसित पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरूप सम्पन्न सन्धिमा ६ वटा भञ्ज्याङबाट द्विपक्षीय व्यापार र तीर्थयात्रीहरूलाई आवत–जावत सुविधा दिने सन्दर्भमा लिपुलेक ती भञ्ज्याङहरूमध्ये एउटा हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
यो सम्झौता नेपाल र चीनबीच १९५६ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापित हुनुभन्दा २ वर्षअघि भएको थियो । राजा महेन्द्र र लिउ साओ चीले ५ अक्टोबर १९६१ मा बेइजिङमा हस्ताक्षर गरेको सीमा सन्धिको पहिलो बुँदामा काली नदी र तिङ्कर नदीको दोभानबाट नेपाल र चीन बीचको सीमा सुरु हुने उल्लेख छ ।
यसैले पनि हुनसक्छ, नेपालले दाबी गरेको लिपुलेक र अर्काे छिमेकी भारतसित विवादित रहेको कालापानी क्षेत्र चीनको रणनीतिक सोचमा ओझेलमा परेको छ । भविष्यमा लिपुलेक भारत–चीन व्यापार प्रबद्र्धन निम्ति प्रयोगमा आएपछि नेपालले हकदाबी त्याग्नु बाहेक अरू उपाय हुने छैन ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको सन्दर्भमा सबैभन्दा पेचिलो अवस्था द्विपक्षीय सम्बन्धमा हामीसित प्रगाढता जनाउने मित्रराष्ट्र भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार नै चुनौतीपूर्ण छ । १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि नै द्विपक्षीय सम्बन्धमा तनाव र फसादको जड हुनुले सम्बन्धकै विषमतालाई बुझाउँछ । अझ सन्धिको धारा १० को प्रयोग गरेर एकवर्षे अग्रिम सूचना दिएर सन्धि खारेज गर्न पनि कोही चाहँदैनन् ।
परिमार्जन गर्न भने दुवै पक्ष सहमतिमा पनि पुग्छन्, अनि विमति पनि जनाउँछन् । यही सन्दर्भमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले द्विपक्षीय सहमतिको आधारमा तयार गरेको प्रतिवेदन ५ महिनादेखि अनिर्णित अल्झेको छ । अनौपचारिक सूत्र अनुसार भारतीय सुरक्षा संयन्त्र नै प्रतिवेदनको स्वीकार्यतानिम्ति तगारो भएको छ । १९५० को सन्धिसितै जोडिएको द्विपक्षीय पत्राचारले नेपाललाई जुन हैसियतमा राखेको छ, त्यसमा परिमार्जन गरी समान हैसियतमा राख्न भारत चाहँदैन ।
यस विषयमा मोदीका शक्तिशाली राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल, सेना र खुफिया संयन्त्र एकमत छन् । वास्तवमा भारत नेपाली सेनालाई आफ्नो सेनाको ‘ऐनेक्स’मात्र ठान्छ । त्यसैले भारतप्रति नेपाली सेनाको निर्भरता घटाउन चाहँदैन । नेपाली सेनाले अमेरिकी हतियार खरिद गर्ने योजनाबाट भारत सन्तुष्ट छैन ।
यही विषयलाई लिएर ९/११ (२००१) को आतंककारी घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन बटुल्न २००२ मा नेपाल आएर हाम्रो सेनालाई २ करोड डलरको हतियार सहयोग गर्ने वचन दिई नयाँदिल्ली पुगेका अमेरिकी विदेश मन्त्री जनरल कोलिन पावेल र भारतीय रक्षामन्त्री जर्ज फर्नान्डेजबीच चर्काचर्कीको स्मरण गर्नुपर्छ ।
नेपाललाई हतियार दिएर भारतीय सार्वभौम संवेदनशीलताको अहित हुने आशयको कुरा उठेपछि आतंककारी गतिविधि विरुद्ध अमेरिकाले जोसुकैलाई हतियार दिन अधिकार राख्छ, त्यसमा भारतको स्वीकृति चाहिंँदैन भन्ने तवरले जवाफ फर्काएका थिए ।
त्यस्तै २०४६ सालमा लोकतन्त्र पुनर्बहालीपछि पञ्चायत सरकारले चीनबाट २ करोड डलरको हतियार खरिद गरेको निहुँमा लगाएको नाकाबन्दी खोल्न भारतले नेपालसामु ३ वटा सर्त तेस्र्याएको थियो । १९५० को सन्धि यथावत राख्ने, १९६५ को हतियार खरिद सम्झौता निरन्तर राख्ने र शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव खारेज गर्ने ।
भुटानसित पुरानो सन्धि फेरेर नयाँ सन्धि गर्दै सुमधुर सम्बन्ध राख्ने भारतले नेपालसितको १९५० को सन्धिमा हेरफेरसमेत गर्न नचाहनुको कारण के होला ? अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आर्थिक र सैन्यशक्तिको रूपमा उदाए पनि छिमेकीसितको सम्बन्धमा भारतको प्रभावकारी भूमिका ह्रास हुनु, सान्निध्यता बढ्नुको सट्टा घट्नु, चीनको आर्थिक, सैनिक र कूटनीतिक प्रभाव बढ्दै जानुले उक्त सन्धिले भारतको भन्दा नेपालको हित गरेको तर्क गरिए पनि हाम्रानिम्ति गलपासोको रूपमा रहेको सन्धिको सुरक्षा प्रावधानहरूमा सुधार गर्न अनिच्छुक हुनु नै मुख्य कारण हो ।
जसले गर्दा परम्परागत तवरमा रहिआएको सुरक्षा प्रभाव क्षेत्रको अवधारणा च्यातियोस् । यसले चीनलाई नेपालमा अनुकूलता प्रदान गर्नेछ भनी भारतको बुझाइ छ । आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति भारत कति सचेत छ भन्ने दृष्टान्त नेपालको २४ जिल्लामा भारतीय फौजबाट सेवानिवृत्त नेपाली गोर्खाहरूलाई पेन्सन बाँड्न डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड कायम गर्नुसितै सम्भावित आतंकवादी आक्रमण रोक्न कोशी बाँधको सुरक्षार्थ नेपाली भूमिमा भारतीय अर्धसैनिक बल तैनाथ गर्न दबाब दिँदै आएको छ ।
यो प्रस्ताव बाढी–पहिरोको रोकथाम तथा कोशी बाँधको मर्मत–सम्भारको निहुँमा आएर विराटनगरमा डेरा जमाइबसेको ‘फिल्ड अफिस’ बल्लतल्ल हटेपछि त्यसको शोधभर्नास्वरूप आएको छ । कोशी बाँधको सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूप्रति भारत आश्वस्त छैन भनी यसबाट बुझ्न सकिन्छ ।
कुनै न कुनै निहुँ थापी नेपाली भूमिमाआफ्नो सैन्य उपस्थिति गराउने चाहना राख्नु र भविष्यमा अरूण ३ योजनाको सफल कार्यान्वयनपछि पनि सेना तैनाथीको प्रस्ताव बढाउने हुँदा नेपालले त्यस्ता चुनौतीलाई कसरी वर्गीकृत गर्ने र आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई परिभाषित गर्ने ? खुला सीमा र ‘रोटीबेटी’को सम्बन्धको कुरा गरी नथाके पनि नेपाल–भारत सीमामा समेत सीमा सुरक्षाबल (एसएसबी) यसरी तैनाथ गरिएको छ कि त्यसको दाँजोमा नेपालको सुरक्षा प्रबन्ध नगन्य छ ।
भारत कुन हदसम्म आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति सचेत छ भन्ने तथ्य गोरखपुरमा भारतीय सेनाको क्यान्टोन्मेन्ट रहेकै कारणले पनि हाम्रो भइरहेको विमानस्थलबाट त्यस क्षेत्र भई उडान स्वीकृति नदिई आफ्नो आकाश छोप्नुबाट पुष्टि हुन्छ ।
भारत सरकार र सुरक्षाविज्ञहरूको दृष्टिकोणमा नेपाली भूमिबाट पर्नसक्ने सुरक्षा जोखिम झन् बढ्दो छ । यसको मुख्य कारण हाम्रा नेताहरूप्रति भारतीय संस्थापन पक्ष सदैव आशंकित रहनु नै हो । ओलीले इसाई धर्म प्रचारक संस्थाको सम्मेलन आयोजनामा सक्रियता प्रदर्शन गर्नु नेपाली नेतृत्वको द्वैधचरित्रको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
हाम्रा मित्रराष्ट्रहरू नेपाली नेताहरूप्रति आश्वस्त छैनन् । नेपालको भूमि आफूविरुद्ध प्रयोग हुनसक्ने डरले उनीहरूमा घर जमाएको छ । यसो हुनु उनीहरूले मुलुकप्रति समर्पित नेपाली नेतृत्वको आभास पाएका छैनन् । यस्तो स्थितिमा नेपालभित्रै पनि सुरक्षा अवधारणा विकसित गर्न सकिँंदैन ।
