भद्रपुर – झापामा नदी जन्य बस्तु उत्खनन गर्दा तोकिएको मापदण्ड विपरित स्काइभभेटर प्रयोग गर्ने गरिए पनि नियामक जिम्मेवारी लिएको निकाय बेखबर देखिएको छ ।
स्थानीय तह मार्फत नदी उत्खननको खेक्का लगाइएका अधिकाम्स नदीमा स्काइभ भेटर प्रयोग गरेर गिटी बालुवा उठाउने गरिए पनि नियन्त्रण गर्ने निकाय बेखवर भएको हो ।
वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनले तोकेको स्थान तथा निर्देश गरेको मापदण्ड विपरित नदी दोहन भइ रहे पनि ठेक्का दिने स्थानीय तह, अनुगमन गरी ठीक बेठिक हेर्ने जिल्ला समन्वय समिति र नियन्त्रण गर्ने प्रदेश सरकारले खोला नदी दोहन पर्यावरण अनुकुल बनाउन नसकेका हुन् ।
झापाका मेची, निन्दा, देउनिया, कन्काइ, हँडिया, कमल, विरिङ लगायत नदीहरूमा गिटी बालुवा संकलनको नाममा दिन दहाडै स्काइभ भेटर प्रयोग गरी नदी दोहन भइ रहेको छ । जताभावी गिटी बालुवा निकाल्दा नदीले बहावको धार परिवर्तन गरी बढी कटानको समस्या बढ्ने प्रति सरोकारवालाले ध्यान पुर्याउन सकेका छैनन् भने ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता विपरित बढी मुनाफामुखी कामका रूपमा खोला नदी दोहन तीव्र पारेका हुन् ।
पर्यावरण बिग्रने गरी नदी तथा खोला दोहन भए पनि झापाको प्रहरी प्रशासन रमिते बनिदा ठेकेदारको मनलागी बढेको हो ।
यसैबीच भद्रपुर ७ स्थित इलुवाबारी देउनिया खोला छेउमा स्काइभ भेटरको प्रयोग गरी जताभावी गिटी बालुवा उठाउँदा सुकुम्बासी बस्ती टापुमा रूपान्तरण हुने संभावना बढेको छ । स्थानीयका अनुसार सो जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको भन्दै बगरबाट गिटी बालुवा उठाउन थालिएपछि सुकुम्बासी बस्ती संकटमा परेको हो ।
बगर भएका कारण अन्य उब्जनी लिन नसकेपछि पोखरेलले गिरीलाई गिटी बालुवा उठाउन ७ लाख रुपैयामा ठेक्का लगाएका हुन् । कुनै जमानामा देउनिया खोलो बगेको बगर अहिले खोलाको मुलधार भन्दा २ किलो मिटर जति पूर्वमा पर्छ ।
स्काइभ भेटरले त्यही रफ्तारमा गिटी बालुवा उठाउने हो भने अहिले बगिरहेको देउनिया खोलाले धार परिवर्तन गरेर सोही स्थान लियो भने सुकुम्बासी बस्ती टापु बन्ने छ भने पूर्वको बस्ती पनि कटानमा पर्ने चिन्ता थपिएको छ । नदी कटानको चिन्तासित स्थानीयलाई ट्रिफरको आतङ्कले समेत सताउन थालेको छ ।
भित्री बस्तीको गल्लीमा धुलो र धुँवा लिएर रात बिहान ट्रिपर दौडन थालेपछि स्थानीय बासिन्दामा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या थपिएको पीँडा छ भने ट्रिफरले किच्ने त्रास पनि जोडिएको छ ।
यता वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष विनोदप्रसाद पोखरेल भने व्यक्तिको जग्गा भएकोले गिटी बालुवा उत्खनन नरोकिएको बताउँछन् । वडाध्यक्ष पोखरेल गिटी बालुवा उत्खनन कै कारण बस्ती संकटमा पर्न लागेको वा व्यक्तिको धनजन क्षति हुने अवस्था आएमा वडामा उजुरी गरे कानुनी उपचार हुने प्रष्ट पार्छन् ।
प्राकृतिक श्रोत परिचालन नियमावली अनुसार विज्ञ टोलीबाट वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी उत्खनन गर्न सरकारले स्वीकृति पत्र नदिएसम्म कुनै पनि व्यक्तिले प्राकृतिक उपज र स्रोत विक्री वितरण गर्न पाउने छैन ।
विक्री गरिने प्राकृतिक उपज वापत राज्यलाई कर तिर्नु पर्ने प्रावधान समेत रहेको छ । यस्तो नियम पालना नगरी उत्खनन भइ रहेको इलुवाबारीको गिटी बालुवा उत्खननले दर्जनौं घर परिवार संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
