काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जारी महासमिति बैठकको समापन सत्रमा पार्टीको तर्फबाट समसामयिक विषयको १५ बुँदे प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ । सो बैठकमा उहाँले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई महासमिति बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
उक्त प्रस्तावमा उहाँले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा सत्ताधारी दलको सरकारसँगै विपक्षी दलको स्थान र भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भन्दै तर वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा विपक्षी दलहरुको भूमिकालाई गौण गर्न खोजेको बताउनुभएको छ । यो सरकार प्रमुख विपक्षी दल र अन्य दलहरुले उठाएका राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा र जन–सरोकारका विषयहरु, संवैधानिक व्यवस्था र कानूनी व्यवस्थाका प्रावधानहरु पालन गर्न उठाइएका विषयहरुलाई घोर उपेक्षा गर्दैछ र प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतले हामी यो सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षा पूरा हुन नदिने अठोटका साथ यो महासमिति बैठक सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ– उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ ।
साथै उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ– नेपाली कांग्रेस पार्टी धार्मिक स्वतन्त्रता, एक अर्काको धर्मप्रति सम्मान र धार्मिक सहिष्णुता र समभावमा विश्वास गर्दछ । कसैको पनि धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्को धर्ममा खलल् गर्ने काम वा व्यवधान गर्नु दण्डनीय हुनेछ भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछ । केही समय अगाडि नेपालमा धर्म प्रचारमा संलग्न एउटा विवादास्पद अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता, सहयोग र संरक्षणमा सम्पन्न गरिएको प्रति यो महासमिति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यस्तो क्रियाकलापको यो बैठक घोर आपत्ति प्रकट गर्दै यस्ता क्रियाकलापमा सरकारको संलग्नता बन्द गर्न यो बैठक सचेत गराउँदछ ।
उक्त प्रस्तावमा सातै प्रदेशमा सरकार गठन भएको यति लामो समय भैसक्दा पनि संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था र कर्मचारी समायोजनमा वर्तमान सरकारले देखाएको उदासिनताप्रति बैठकको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताइएको छ । साथै डा.महतद्धारा प्रस्तुत सो बैठकमा माथि उल्लेखित काम तत्काल सम्पन्न गर्न यो सरकारसँग माग गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग तत्काल गठन गरी संघीय संरचनाको तीनै तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको वर्तमान अन्यौल अन्त्य गर्न यो बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ ।
त्यसैगरी उक्त प्रस्तावमा वर्तमान ओली सरकार राष्ट्रियताको नाराको चरम दुरुपयोग गर्दै निर्वाचित भएको तर सरकारमा गएपछिका यसका क्रियाकलाप लम्पसारवादमा परिणत भएको ठहर पनि गरिएको छ । दुई पक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक सम्बन्धमा यो सरकारले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको आरोप सो प्रस्तावमा लगाइएको छ । साथै, यो सरकार व्यक्तिगत निहित स्वार्थका आधारमा जथाभावी विदेशी ऋण स्वीकार्ने बाटोमा हिँडेको छ । यसले भविष्यमा नेपाललाई ठूलो ऋणको बोझमा पार्ने सम्भावना बढेको छ । नेपालको आवश्यकता, ऋणको शर्त र सम्भाव्य प्रतिफलको आधारमा मात्र वैदेशिक ऋण स्वीकार गरिनु पर्दछ । यो बैठक वर्तमान सरकारसँग नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपालको भुपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार र विशिष्ट आवश्यकताहरुलाई मध्यनजर राखी संचालन गर्न माग गर्दछ– प्रस्तावमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी यो सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको आरोप पनि सो प्रस्तावमा लागाइएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ– राज्यको साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गर्दैछ । अधिकारको केन्द्रीकरण गर्दैछ । वर्तमान सरकारको ५० अर्ब माथिको आयोजनालाईहरुलाई विना प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निर्णय गर्ने कानूनी प्रबन्ध गर्ने पहल घोर आपत्तिजनक छ । बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न गर्ने देउवा सरकारको निर्णयलाई उल्टाएर विना प्रतिस्पर्धा अपारदर्शी ढंगबाट विवादास्पद गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गलत भएको र सो निर्णय तत्काल वदर गर्न यो बैठक माग गर्दछ । त्यस्तै वाइड बडी एयर बस खरीदमा भएको घोटालाको तत्काल उच्चस्तरीय छानविन गरी दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन यो बैठक माग गर्दछ । साथै, चिनी काण्ड, सुन काण्ड लगायतका तमाम भ्रष्टाचार र दुरुपयोगलाई कार्पेट मुनि छोप्ने यो सरकारको कामको घोर निन्दा गर्दै निष्पक्ष छानविन गरी दोषीहरुलाई कारवाई अगाडि बढाउन माग गर्दछ । साथै, सम्बन्धित संवैधानिक र कानूनी निकायहरुको यस्ता भ्रष्टाचार काण्डहरुको छानविनको लागि यो बैठक गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
उक्त प्रस्तावमा यो सरकार सम्पूर्ण राज्य संरचनालाई पार्टीकरण गर्ने अभियानमा लागेको, संवैधानिक निकायहरुलाई कार्यकारिणीको छायाँमा काम गर्न दवाव सिर्जना गरेको, संवैैधानिक कानूनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै कर्मचारी र सुरक्षा निकायहरुमा नियम–कानून, क्षमता, योग्यता एवं व्यवसायिकताको आधारमा काम गर्ने वातावरणको अन्त्य गर्दै सुनियोजित रुपमा पार्टीकरणको अभियानमा लागेकोले यस्ता क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न सो प्रस्तावमार्फत उक्त बैठकले माग गरेको छ ।
कालो बजारी, बढ्दो महंगी, उच्च व्याजदर, दोहोरो तेहोरो कर, बढ्दो गैर कानूनी क्रियाकलाप र असुरक्षाका कारण देशमा लगानीको वातावरण खस्किदो रहेको, विदेशी लगानी गत वर्षको तुलनामा ७५ प्रतिशत घटेको, स्वदेशी पूँजी पलायन हुँदै गएको, युवा रोजगारीको अवसर घट्दो क्रममा रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसको महासमितिको यो बैठक यो सरकारको यस्ता प्रवृतिहरुलाई बढावा दिने क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछ भनिएको छ ।
