काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सोमबार पेश गरेको गरेको छ । प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो ।
आयोगका अनुसार उक्त अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीले गर्नसक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यउपर छानविन तथा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगको गहन दायित्व रहेकोले तटस्थता र निष्पक्षता कायम गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्दै मुलुकमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सदाचारिता र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा आयोगलाई सफलता मिल्नेछ भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्नुभयो।
प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा गरेका प्रमुख कामकारबाहीहरूको साराँश प्रस्तुतीकरण समेत गर्नुभएको थियो।
आयोगका अनुसार आयोगको बैठकले ७०८ वटा निर्णय गरेको छ । प्रतिवेदन अवधिमा आयोगबाट उजुरीको अनुसन्धान र अभियोजनका साथै निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरणका कार्यहरू भए गरेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक पदाधिकारीरकर्मचारीले गरेका भ्रष्टाचारजन्य कार्यउपर प्रारम्भिक छानबिन एवं विस्तृत अनुसन्धान गरेपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारबाहीका लागि सुझाव लेखी पठाउने तथा तथ्यहीन र प्रमाणविहीन उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णयहरू भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा आयोगमा १३,०१३ र मातहत कार्यालयहरूमा ६,४७५ समेत गरी कुल १९,४८८ उजुरीहरू विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका थिए, जसमध्ये ७,७१९ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०७३र७४ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका र ११,७६९ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा थप भएको आयोगले जनाएको छ ।
साथै आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा कुल १९,४८८ उजुरीमध्ये १२,४०० उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्, जसमध्ये ६,४५८ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने २६२ उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको, ५४६ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको तथा ५,१३४ उजुरीउपर अन्य आवश्यक कारबाही भएका छन् । कुल १२,४०० उजुरी फर्छ्यौट भई बाँकी रहेका ७,०८८ उजुरीहरू भने आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा सरेका छन् ।
विभिन्न मन्त्रालयगत उजुरीहरूको संख्या हेर्दा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी १८.३२ प्रतिशत, संघीय मामिलासँग १८.०२ प्रतिशत, भूमिसम्बन्धी उजुरी ६.४८ प्रतिशत, वन ४.४८ प्रतिशत, स्वास्थ्य ४.३७ प्रतिशत, गृह ४.१३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात २.८२ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालय २.५९ प्रतिशत र अन्य निकाय क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ३८.८ प्रतिशत रहेका छन् ।
यस आर्थिक वर्षमा आयोगबाट १९४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ, जसमध्ये घुसमा ९७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ६४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीतर्फ १३, गैरकानूनी लाभ हानितर्फ ८, राजस्व हिनामिनातर्फ ५, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ४ र अन्य विषयहरूमा ३ वटा मुद्दा रहेका छन् । उल्लिखित मुद्दाहरूमा कुल ४२६ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई रु. ४० करोड ५५ लाख ५९ हजार बिगो मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
सेवाग्राहीहरूको घुस रिसवतसम्बन्धी उजुरीका आधारमा गरिएका ९७ वटा रङ्गेहात कारबाहीहरूमा सहसचिवदेखि सहायकस्तरसम्मका १५४ जना राष्ट्रसेवक तथा अन्य व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान एवं अभियोजन गरिएको, विभिन्न कारबाहीका लागि लेखी पठाएको संख्या ६४ रहेको तथा विस्तृत अनुसन्धानपश्चात २०२ उजुरी तामेली र १० वटा उजुरी मुल्तबीमा राखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगबाट विगतमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये १७४ वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त भएको, फैसला प्राप्त भएका मुद्दाहरूमा ६७.८२ प्रतिशत मुद्दाहरूमा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको तथा आयोगबाट ६८ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।
आयोगले विगत वर्षहरूमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट असुलउपर हुन गरेको निर्णयहरू समेतको कार्यान्वयनबाट प्रतिवेदन अवधिमा रु. १६ करोड १३ लाख १३ हजार असुलउपर भएको, तराईको ४१० बिघा १३ कठ्ठा १२ धुर तथा पहाडको ५३ रोपनी ६ आना जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
