काठमाडौँ । वर्षाको समयमा नेपालमा बढी हुने विद्युत् उपयोग गर्ने गरी ‘इनर्जी बैंकिङ’ गर्न भारत सहमत भएको छ ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बुधबार सम्पन्न विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेञ्ज कमिटी पिइसी) को १३औँ बैठकले नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपालले लामो समयदेखि बर्खायाममा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने र हिउँदमा उताबाट लिने गरी भारतसँग इनर्जी बैकिङ गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो । आगामी वर्षदेखि माथिल्लो तामाकोशीलगायत केही आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने र बर्खायामको विद्युत् नेपाललाई बढी हुने भएकाले त्यसको विकल्पका रुपमा भारत पठाएर इनर्जी बैंकिङ गर्न सकिने विषयमा छलफल हुँदै आएको थियो ।
नेपालतबाट बैठकको नेतृत्व गर्नुभएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दुई मुलुकका विद्युत् खरीद–बिक्रीकर्तामार्फत इनर्जी बैकिङ गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । पिइसीको बैठकले इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारुप समेटिएको निर्देशिकाको मस्यौदामा सहमति जुटाई अन्तिम रुप दिइएको हो ।
इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारुप समेटिएको निर्देशिकालाई आगामी जनवरीमा बस्ने दुई मुलुकका सहसचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप’ र सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’को बैठकले अनुमोदन गर्नेछ । यसअघि ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’ले इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारुप तयार गर्न दुई मुलुकबीचको प्राविधिक कमिटीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
“इनर्जी बैकिङका लागि तयार पारिएको निर्देशिकमा सहमति जुटेको छ, यसलाई दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौताअन्तर्गतका सहसचिव र सचिवस्तरीय कमिटीले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, “इनर्जी बैकिङमा नेपाललाई ठूलो सफलता हासिल भएको छ, यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको कोशेढुङ्गा हो ।”
पिइसी बैठकले नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले नेपालले शुरुका पाँच सात वर्ष ‘इनर्जी बुक’ गर्न प्रस्ताव गरेको र त्यसमा भारत सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
“लाइन निर्माण गर्न करीब चार वर्ष लाग्ने भएकाले शुरुका पाँच सात वर्ष नेपालले इनर्जी बुक गर्ने र त्यसपछि नेपालले उक्त लाइन विद्युत् निर्यातका लागि प्रयोग गर्ने भएकाले सोही अनुसार लगानीको प्रारुप तयार हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले इनर्जी बुक गरेको पाँच सात वर्षमा पनि भारततर्फ विद्युत् लैजाँदा सम्बन्धित विद्युत् निर्यातकर्ताबाट प्रसारण शुुल्क असुल गर्न सक्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।”
दुई मुलुकबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न निर्माण गरिएको पहिलो ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई लगानीयोग्य बनाउन नेपालले २५ वर्षसम्म इनर्जी बुक गरेको छ । तर नेपालले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा पाँच सात वर्षमात्रै बुकिङ गर्ने भएको हो ।
“आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा नेपाललाई ५० प्रतिशतसम्म शेयर लगानी गर्न दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ”, प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो । पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारततर्फ निर्माण भएको कम्पनीमा प्राधिकरणको दश प्रतिशत मात्रै शेयर छ ।
बैठकमा प्राधिकरणले उत्तर विहार विद्युत् वितरण कम्पनीमार्फत आयात गरिरहेको विद्युत्को खरीद दरका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । प्राधिकरणले पिइसीले तय गरेको मूल्यका आधारमा प्राधिकरणले विहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको बेला मात्रै ‘लिने र तिर्ने’ आधारमा विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।
भारतले केही दिनअघि मात्रै छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत् आयातनिर्यातका लागि निर्देशिका जारी गरेकाले त्यसको अन्तरवस्तुमाथि छलफल गरेर मात्रै खरीद दरका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । नयाँ निर्देशिका आएको सन्दर्भमा पिइसीको सान्दर्भिकता हुने÷नहुने लगायतका विषयमा सम्बन्धित निकायहरुसँग थप छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति भएको छ ।
बैठकको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले अहिले ३३ र १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत प्रतियुनिट ६ र पाँच रुपैयाँ ५५ पैसा भारुमा विद्युत् खरीद गरी आयात गरिरहेको छ । बढी विद्युत् माग हुने समय अप्ठ्यारो परेको बेला मात्रै विहारबाट पिइसीले तय गरेको दरमा भारतबाट विद्युत् आयात गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विहारबाट सिराहा, जलेश्वर, वीरगञ्ज, विराटनगरमा ३३ केभी र कुशाहा–१, कुशाहा–२, गण्डक र परवानीपुरबाट १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात भइरहेको छ । उत्तरप्रदेशबाट ३३ केभीमार्फत नेपालगञ्जमा र उत्तराखण्डबाट ११ केभीमार्फत विद्युत् आयात गरी दार्चुला र बैतडीमा उपलब्ध गराइएको छ ।
प्राधिकरणले ५ जुलाई २०१८ मा सम्पन्न पिइसीको १२औँ बैठकमा आयात भइरहेको दरमा कति पनि भाउ बढाउन नसकिने अडान लिएपछि तीन महीनापछि पुनः बैठक बसेर दर तय गर्ने निर्णय भएको थियो ।
