काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनको बारेमा सरकारले हालै ल्याएको प्रस्तावमा असहयोग गरे ट्रेड युनियनहरू नै खारेज गर्ने तयारी सरकारले थालेको बुझिएको छ । कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायत अन्य ट्रेड युनियनले उक्त समायोजनको प्रस्तावका विरुद्धमा काम गरेपछि सरकारले यस्तो गृहकार्य अघि बढाएको बताइएको छ । संविधानअनुसार नै कर्मचारीको समायोजन थालिएको भनाई सरकारको छ । तर पनि यसरी संविधानबमोजिम यस्तो समायोजनको कार्य थाल्दा त्यसलाई विरोध गरेकोमा कर्मचारीप्रति सरकार निकै आक्रामक भएको पाइएको छ । सरकार ट्रेड युनियनप्रति आक्रामक बनेको तर कर्मचारीहरु भने सरकारका विरुद्धमा झनै आन्दोलित भएको पनि बताइएको छ । सरकारले संविधानअनुसार समायोजन प्रक्रिया थाल्दा कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत ट्रेड युनियनहरूसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । उनले दिइएको समयमा पनि कर्मचारीले समायोजनका लागि आवेदन नगरेमा र कर्मचारीका यस्ता ट्रेड युनियनहरुले अरु कर्मचारीलाई पनि सरकारका विरुद्धमा उक्साएको पाइएमा त्यस्ता कर्मचारीका सबै ट्रेड युनियनहरु पनि खारेज गर्ने सरकारले तयारी थालेको पाइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले ट्रेड युनियनले समायोजनविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेलगत्तै ट्रेड युनियनको अस्तित्व नै सदाका लागि समाप्त गर्नेगरी कानुन ल्याउने गृहकार्य अघि बढाइएको बताएका छन् । उनले आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा भने– कर्मचारीले आन्दोलन घोषणा गरे सरकारले पनि युनियन खारेजीको तयारी थाल्ने छ, सरकार यही पर्खाइमा छ ।
हामीले आन्दोलन घोषणा गर्छौँ– ट्रेड युनियन
उता सरकारको यस्तो तयारी रहेको बताइएको भए पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनले भने यही पुस १५ गतेदेखि नै आन्दोलनको तयारी गर्ने बताएको छ । ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले भने– सरकारले युनियनको मागलाई बेवास्ता गर्दै समायोजन प्रक्रिया थाल्नुले सरकार आम कर्मचारीको समस्याप्रति उदासीन रहेको पुष्टि भएको छ, त्यसैले सरकारले समायोजन अध्यादेशमा रहेका विभेदकारी व्यवस्था नहटाए १५ पुसदेखि आन्दोलनको घोषणा गरिन्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले १४ पुससम्म समायोजनमा रहेको विभेदकारी व्यवस्था नहटाएमा आम कर्मचारीलाई समायोजनमा नजान आह्वान गर्ने भएको छ ।
