लमही । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत दाङको लमही–कोइलावास सडक खण्डमा नौ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे गरिएको छ । गएको ३० महीनामा ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने भएपनि काम शुरु भएको डेढवर्षसम्म नौ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे भएको इञ्जिनीयर मुकेश शाहले बताउनुभयो ।
“तीस महीनामा काम सक्ने गरी सम्झौता भएको हो, डेढवर्ष वितिसक्यो उहाँले भन्नुभयो, अब एक वर्ष मात्रै बाँकी छ, तर काम गर्नुपर्ने धेरै छ ।” सडकका संरचना नहटाउँदा काममा ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।
अहिले लमहीदेखि नौ किलोमिटर सडकमा रहेका विद्युत्को पोल, तार, खानेपानीका पाइप, नेटका तार नहटाउँदा काम अघि बढउन समस्या भएको उहाको भनाइ छ । यी संचरना हटाए दुई महीनाभित्रै त्यस क्षेत्रको कालोपत्रे गर्ने काम पूरा गर्ने उहाँको भनाइ छ । सडक निर्माण कामलाई तीव्रता दिन दैनिक तीनसय मजदुरले राति १० बजेसम्म काम गरेकाले दैनिक ५÷६ मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने गरेको भएपनि बीचबीचमा हुने अवरोधले ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँका अनुसार अहिले पाँच किलोमिटर सडक चौंडा बनाउने काम भइरहेको छ । सबै कालोपत्रे गर्ने काम यही पुस महीनाभित्रै सक्नुपर्ने भए पनि सडकका संरचना, मुआब्जा वितरण जस्ता कारणले कामले गति लिन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । अहिले बीचबीचमा कलवर्ट, पर्खाल, कज्वे निर्माणको काम जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
लमही गढवासम्म ८ किलोमिटर क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकलाई मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ हुँदा पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । दाङ खण्डमा कालोपत्रे गर्न करीब रु ६६ करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कालीका कुमार जेभिले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । हुलाकी सडकको चौडाइ सात मिटर हुने उहाँको भनाइ छ ।
१७ करोड बढी मुआब्जा वितरण
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत लमही–कोइलावास सडकमा रु १७ करोड बढी मुआब्जा वितरण गरिसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यका अनुसार रु १७ करोड १९ लाख तीन हजार ७५६ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । अहिलेसम्म १६७ घरपरिवारलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । नापी र मालपोत कार्यालयको फाइलका आधारमा कागजपत्र मिलेकाले मुआब्जा पाइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
मालपोत र नापी कार्यालयबाट आएका सबै फाइलको भुक्तानी गरिसकिएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले ३० वटा फाइल प्रक्रियामा रहेको समेत आचार्यले बताउनुभयो । मालपोत र नापी कार्यालयबाट फाईल तयार हुन ढिला भएकाले मुआब्जा वितरण पनि ढिला भएको उहाँको भनाइ छ । रासस
