काठमाडौँ । हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमका प्रमुख उदय पसखलले आफू निकट र तिनका आफन्तलाई करार सेवामा नियुक्त गरेको खुल्न आएको छ । पसखलले जथाभाबी रूपमा कानुन मिचेर नियुक्ति गरेपछि स्थानीयले खारेज गर्न माग राखेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रममा बिना प्रतिस्पर्धा ७ जनालाई नियुक्त गरेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका हुन्। कार्यक्रमले मङ्सिर १६ गतेसम्ममा आवेदन दिने मिति तोकेर १० गते ‘द राइजिङ नेपाल’ मा विभिन्न ७ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। विज्ञापन अनुसार २१ देखि ४० वर्षसम्मका अनुभवी र दक्ष व्यक्तिले दरखास्त दिन पाउने उल्लेख थियो।

एक कम्प्युटर अपरेटर, कम्तीमा १२ कक्षा पढेका र अर्का ७ जना अङ्ग्रेजी राम्रो बोल्न बुझ्न जान्ने, १० कक्षा वा सो सरह योग्यता भएका व्यक्तिलाई फारम भर्न आह्वान गरिएको थियो। आवेदन दिने मिति सकिइसकेको छ। तर यसअघि नै ‘स्वयंसेवक’ का रूपमा काम गरिरहेकालाई निरन्तरता दिन लागिएको छ।

हाल कार्यक्रम अन्तर्गत उदिप पसखल कार्यरत छन्। साथै उदय नापित, रवि शाक्य र रोशा शाक्य पनि काम गरिरहेका छन्। पसखल हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रममा प्रमुख रहेका उदय पसखलका छोरा हुन् भने नापित २३ नं। वडा सदस्यका भतिज हुन्। यसै गरी रवि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका भतिजा नातामा पर्छन्। रोशा चाहिँ मेयरका एक कार्यकर्ताकी बुहारी हुन्।

पसखल हाल कार्यालयमा कुनै काम गर्दैनन्, अर्थात् कुनै पद नरहेको कर्मचारी बताउँछन्। उनले फेसबुकमा भने दरबार क्षेत्र कार्यक्रममा काम गरिरहेको लेखेका छन्। उनलाई कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा जागिर दिन लागिएको एक कर्मचारीले बताए। ‘नापित यसअघि पनि पटक पटक कार्यालय सहयोगीको काम माग्न आइरहन्थे,’ ती कर्मचारीले भने, ‘सामान्यतया पुरुषको हकमा ३५ वर्ष उमेरको खोजिन्छ। तर नापित त्यो उमेर कटिसकेका हुन्। उनलाई राख्नलाई नै उमेर हद ४० वर्ष कायम गरिएको हो।’

नापितलाई यस विषयमा कुरा गर्न शनिवार सम्पर्क गर्दा कान्तिपुरकर्मीका रूपमा आफ्नो परिचय दिए लगत्तै विषय प्रवेश गर्न नपाउँदै उनले भने, ‘मलाई केही थाहा छैन यो विषयमा।’ फोन काटेपछि उनले फेरि उठाएनन्।

यसै गरी सनी श्रेष्ठ जो १९ नं. वडाध्यक्ष शशिलाल श्रेष्ठकी छोरी पनि हुन्, उनी पनि दरबार क्षेत्र कार्यक्रममा पछिल्लो ८ महिनादेखि काम गरिरहेकी छन्। वडा नम्बर २४ का अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठकी बुहारी नातामा पर्ने निलकमल श्रेष्ठ पनि कार्यक्रम अन्तर्गत काम गरिरहेकी छन्। वडा नम्बर २० का अध्यक्ष राजेन्द्र मानन्धर निकट र तिनका पार्टीका कार्यकर्ता सुजन महर्जन पनि ‘स्वयंसेवक’ बनेर काम गरिरहेका छन्।

‘वहाँहरूको ड्युटी समय अनुसार फरक–फरक हुन्छ। वसन्तपुर दरबार क्षेत्रका ६ प्रवेशद्वारमध्ये जुनमा पनि वहाँहरूको ड्युटी पर्न सक्छ,’ काउन्टर नम्बर ४ मा बसेका एक कलेक्टरले भने। अर्को काउन्टरमा जाँदा त्यहाँ बसेका कलेक्टरले झन्डै ६र७ महिनाअघि मात्र यी मान्छेको नियुक्ति भएको बताए।

कार्यक्रम अन्तर्गत लामो समयदेखि काम गरिरहेका एक कर्मचारीले उक्त पदका निम्ति निकै कम आवेदन परेको र भित्रभित्रै लिखित परीक्षा, अन्तरवार्ता जस्ता कागजी काम भइरहेको जानकारी दिए। असारदेखि उनीहरू काम गरिरहेका छन्। ‘स्थानीयवासीबाट विरोध पनि भएको थियो। केहीदिन हाजिर गराउने तर हाजिर कपि लुकाउने जस्ता कार्य पनि भए,’ उनले भने, ‘उनीहरू नक्कली भ्याट बिल बनाएर १२ हजार रुपैयाँको खाजा खाएको भन्दै तलब बुझ्छन्।’

पसखल बाहेक अन्य सबै जना कलेक्टरका रूपमा पहिल्यैदेखि काम गरिरहेका छन्, पैसा पाइरहेका छन्। यसका साथै कुनै पनि पदका लागि विज्ञापन दिँदा कम्तीमा महानगरले २१ दिनको समय दिन्थ्यो भने यसमा जम्मा ७ दिनको समय दिइयो।

विज्ञापनमा न महानगरको लोगो छ न त समावेशिताको माग गरिएको छ। वडा नम्बर २३ का एक बासिन्दा भन्छन्, ‘आवेदन माग्ने प्रक्रिया नै नियम सङ्गत छैन। कर्मचारी समायोजन अध्यादेश नआउँदासम्म नयाँ नियुक्तिमा रोक लगाएपनि उनीहरू भने जागिर पाएर तलब खाइरहेका छन्।’

यता कार्यक्रम प्रमुख पसखलले विज्ञापनमा परेको आवेदनबारे आफूलाई जानकारी नभएको र महानगर अन्तर्गतको पदपूर्ति समितिले हेर्ने गरेको बताए। ‘अहिलेसम्म त्यो विज्ञापन अनुसार पदपूर्ति भइसकेको छैन। समितिले हेर्छ,’ पसखलले भने।

समितिमा रहेका बखत साउदले भने अहिलेसम्म केही आवेदन परेको तर निर्णय भई नसकेको बताए। उनले भने, ‘करारमा ६ महिनाको लागि भनेर विज्ञापन निकालिएको हो। ८र१० वटा आवेदन परेका छन्। हामीले ती आवेदनमाथिको कुनै प्रक्रिया अघि बढाएका छैनौँ।’

करारमा कर्मचारी राख्नलाई हाल पुराना ऐन खारेज भइसकेको र नयाँ प्रदेश कानुन नआएकाले करारमा राख्न नसकिने बताए। उनले केही महिना अघि केही व्यक्तिलाई कार्यक्रम अन्तर्गत स्वयंसेवक राखिएको जानकारी प्राप्त भएको बताएका छन्।

उनले भने, ‘करारमा राखिएको होइन, भोलुन्टियर हो। उनीहरूले दैनिक खाजा खर्च पाउँछन्, तलब पाउने होइनन्। उनीहरूलाई कुनै पद दिइएको होइन, कार्यक्रमले जेमा पनि लगाउन सक्छ।’ साथै साउदले विज्ञापनमा महानगरको कुनै चिन्ह राख्नु आवश्यक नभएको बताए। आजको कान्तीपुर दैनिकमा समाचार छ ।