काठमाडौँ । पिछडिएका र गरिब समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उदेश्यले १५ वर्षअघि स्थापना गरिएको गरिबी निवारणको कोष अब नाम मात्रको रहने छ। कानुनी अड्चनका कारण सरकारले कोषलाई औपचारिक विघटन नगरे पनि सोमबारदेखि कोष निस्क्रिय झैँ रहनेछ। सोही कारण कोषले अहिलेसम्म विभिन्न सामुदायिक संस्थामा गरेको गरेको १९ अर्ब लगानी दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेको छ।
गरिबी निवारण कोष ऐनमार्फत स्थापना भएकोले कोष विघटन गर्न सरकारलाई कानुनी अड्चन परेको छ। कोषलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको विश्व बैंकले आगामी सोमबारदेखि हात झिक्दै छ। विश्व बैंक र कोषबीचको सम्झौता सोमबारबाट सकिँदै छ।
विश्व बैंकले हात झिकेपछि कोषका ५७ कर्मचारी सोमबारदेखि एकैपटक विदाई हुँदैछन्। उनीहरूको बिदाइका लागि चिठीसमेत तयार भइसकेको कोषले जनाएको छ। कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराईले विश्व बैंकको कार्यक्रम सकिएपछि कोषमा कार्यरत ५७ कर्मचारी सोमबारदेखि एकैपटक बिदाई हुन लागेको बताए। कोषमा अब ४ जना मात्र माथिल्लो तहका कर्मचारी हुनेछन्। यो खबर नागरिक दैनिकमा छ।
