काठमाडौँ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने निर्णय गरेसँगै कर्मचारीले अनलाइनबाटै फारम भर्न सुरू गरेका छन्।
सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सूचना निकालेको २१ दिनभित्र अनलाइनबाटै आवेदन दिन आग्रह गरेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म एक हजार चार सय बढी कर्मचारीले फारम भरिसकेको जानकारी दिए। सफ्टवयरले काम गरेको खण्डमा माघ १५ भित्रै तीनै तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गरि सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर तिनै तहमा समायोजन हुने कर्मचारी संघ, संगठनहरूले अध्यादेशको व्यवस्था विभेदकारी भन्दै आन्दोलन जाने चेतावनी यसअघि नै दिसकेका छन्। विभेदकारी समायोजनको खारेजिको माग गर्दे निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशका कमजोरी हटाउन आग्रह गरेको छ।
तीनै तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न मन्त्रीपरिषदबाट दरबन्दी स्वीकृत पनि भइसकेको छ। केन्द्रमा ४९ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ दरबन्दीमा कर्मचारी समायोजन गर्न लागिएको हो। निजामति सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम गठन भएका सेवाका सरकारी सेवाका कर्मचारी र अन्य स्थानीय निकायबाट नियुक्ति पाएका हाल स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी समायोजनमा भाग लिँदैछन्।
समायोजन हुन नचाहने ९ हजार ६ सय ५६ जना कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकासमा जान निवेदन दिएका थिए। अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीहरु समायोजन प्रक्रियामा सहभागी नभए पनि पाउँछन्।
