काठमाडौं । अन्ततः लामो समयदेखि चर्चा र विवादको विषय बनिरहेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ संसदबाट पारित भएको छ । उक्त विधेयकलाई संसदको मंगलबार बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पेस गरेका थिए । उनको सो प्रस्तावलाई संसदको बहुमतले पारित गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस त्यस अध्यादेशको विपक्षमा थियो । साथै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि त्यसको विपक्षमा मत दिएका थिए । वर्तमान सरकारले संघीय सेवामा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउन कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएको हो । यसै अनुसार समायोजन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
विरोधको सूचना अस्वीकृत
यसको विपक्षमा कांग्रेसले आवाज उठाएको थियो । नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सांसद गगन थापाले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनी विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । तर उनको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भयो ।
थापाले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कार्यान्वयन नगरी अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको र स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेकाहरुलाई संघीय निजामती सेवामा आउने ढोका बन्द गरिएको आदि कारण देखाउँदै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए ।
तर सो विरोधको सूचना पनि संसदले बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ ।
चर्किएला त कर्मचारी आन्दोलन ?
यसैबीच यो अध्यादेशको विरोधमा अहिले कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । कर्मचारीले सरकारले बलपूर्वक कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउन खोजेको भन्दै यसले सेवा प्रवाह राम्रो नभई झन् प्रभावित हुने बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले जबर्जस्ती गरे सेवा नै प्रभावित पार्नेगरी आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् । तर पनि यदि कर्मचारीले आन्दोलन गरे भने सरकारले कर्मचारीको ट्रेड युनियन नै खारेज गरिदिने बताएको छ । यसका बाबजुद पनि करिब १४ हजार कर्मचारीले भने समायोजनमा जाने भनी फाराम भरिसकेका छन् ।
