२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि रास्वपाद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान, सिंहदरबारमा छलफल सुरू शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा अवस्थित ‘क्लासिक भ्यू रिसोर्ट’को व्यवस्थापनको जिम्मा ‘सोल्टी होटल्स एण्ड रिसोर्ट’ले लियो रविले बोलाएको सर्वदलीय बैठकलाई महेश बस्नेतले भने: सकारात्मक पहल रास्वपाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ४ दलका अध्यक्ष सहभागी भएनन् तनाव व्यवस्थापनका लागि विद्यार्थीलाई मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा रास्वपा कञ्चनपुरमा विष्ट एसियन गेम्स छनोटको फाइनलमा आज नेपाल र हङकङ भिड्दै यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य ब्यारेकजस्तै बाँकेका सुरेन्द्र सिंहको घर दाउन्नेमा बस दुर्घटना, सात जना घाइते
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशद्वारा काठमाडौँ अदालतको सूक्ष्म निगरानी



अ+ अ-

काठमाडौँ, १९ पुस (रासस) : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले अदालतको सूक्ष्म निगरानी गर्ने क्रममा आज काठमाडौँ जिल्ला अदालत निगरानी गर्नुभएको छ ।

राणाले आफ्नो सुनुवाइ तथा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा आफूले सबै अदालतको सूक्ष्म अनुगमन, निगरानी र गुनासामाथि जाँचबुझ समिति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएअनुसार आजदेखि नै अदालतको निगरानी शुरु गर्नुभएको हो । न्यायलयलाई भ्रष्टाचार र विचौलियाबाट मुक्त बनाउन आफूले काम गर्ने उहाँको कार्ययोजना छ ।

न्यायपरिषद् बैठकः जोशीलाई जिम्मेवारीमुक्त


न्यायपरिषद्को आजको बैठकले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुको हेरफेर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलास रहने निर्णय गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यसअघि संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी हुनुहुन्थ्यो । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राणाले बुधबारदेखि नै जोशीलाई मुद्दामा पेशी तोक्नुभएको छैन भने आजदेखि संवैधानिक इजलासको जिम्मेवारीबाट समेत मुक्त गरिएको छ ।

बैठकले न्यायाधीश जोशी मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष रहेको स्थानमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै उच्च अदालत जनकपुरमा बेथिति बढ्दै गएकाले नियन्त्रण गर्न उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेललाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीको छानविनका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी छानविन गरी कारवाही नगरेको विषयमा सांसदले प्रश्न उठाएका थिए ।