सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडवडी विमान खरिद विषयमा छानविन गर्न बनाएको उपसमितिको प्रतिवेदनले दोषी ठहराएका पर्यटनमन्त्री लगायतकाहरूलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गरी छानबीन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको सट्टा फेरि अर्को समिति बनाउनु ओली सरकारले आफ्नो सक्कली चरित्रलाई उजागर गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा वाइडवडी खरिदमा अनियमितता भएको छ भन्ने उल्लेख भई सकेपछी भुक्तानी दिनु र महालेखा परीक्षकसँग सल्लाह गरी भुक्तानी दिएको भनेर उपसिमितिलाई झुठो वयान दिनु वर्तमान पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी कमिसनको खेलमा रमाउनु बाहेक अरु केही होइन ।
त्यसो भए त्यहि प्रतिवेदनको आधारमा भुक्तानि रोकेर किन छानविन प्रक्रिया शुरू नगरेको ? मन्त्रीजी तपाई आफु नै भ्रष्टचारमा आरोपित भई सकेपछि छानविनलाई सजिलो वनाइदिन तत्काल राजीनामा दिनु राम्रो हो । यदि सो नभए प्रधानमन्त्री ज्यू आरोपीहरूलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त, बर्खास्त गरी छानबीन प्रक्रिया अगाडी बढाइयोस । उप समितिले दोषी ठहराई सकेपछि पुन अर्को सरकारी समिति बनाउनु भनेको आफ्ना भ्रष्ट कार्यकर्ताहरुलाई चोख्याउन खोज्नु बाहेक अरू के हो ?
जनताद्धारा निर्वाचित सार्वभौम संसदको उपसमितिले गरेको निर्णयलाई नै नमान्ने हो भने कसलाई मान्ने हो ? संसदले गरेको छानबिनलाई नमानेर मन्त्रिपरिषदले अर्काे बनाउँदा यसको जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्यो कि संसद ठूलो हो कि सरकार ? के तपाईँले यो संसदको निर्णयलाई अब आगामी दिनमा थप कारबाहीका लागि देशको संवैधानिक अंगलाई त्यो प्रतिवेदन दिन सक्नुहुन्न ? अख्तियारलाई नै त्यो प्रतिवेदन जिम्मा लाउन सक्नुहुन्न ? नेपालमा पानी जहाज ! वाईड वढीका साथ ! रेलको यात्रा झापा मा सरर…..
(विष्णु सुवेदीको फेसबुक वालबाट साभार)
