काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठकमा प्रश्नोत्तर गर्न तयार नभएसम्म संसद् चल्न नदिने बताएको छ । संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीतको अभ्यास सरकार, सभामुख र प्रधानमन्त्रीबाट भएको भन्दै कांग्रेसले संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सांसदसँग प्रश्नोत्तरका लागि तयार नहुँदासम्म बैठक चल्न नदिने बताएको हो ।
आइतबारको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखेपछि प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि सभामुखमार्फत समय मागेको थियो ।
तर, सभामुख कृष्णबहादुर महराको आग्रहलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार नगर्दा कांग्रेस सांसद रुष्ट हुँदै संसद् बैठक नै अवरोध गरेका थिए । संसद् सचिवालयले संसद् बैठक बुधबारका लागि बोलाएको छ । तर, कांग्रेस सांसदले भने बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरका लागि तयार भए बैठक चल्न दिने नभए नदिने भन्दै अडान लिएका छन् ।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले संसदीय नियम र परम्परालाई सरकारले नमान्ने हो भने संसदीय अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै गलत नजिर बसाउनेतर्फ सरकार जान नहुने बताइन् ।‘संसदीय नियम र मूल्य मान्यताविपरीत कोही जान सक्दैन, यो प्रतिपक्षको मात्रै सवाल होइन । सांसदले नबुझेका कुरा नियमावलीअनुसार नै बुझिएन भनेर प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ,’ सचेतक भुसालले भनिन्, ‘संसदीय अभ्यासमै प्रश्न उठ्ने काम सरकार र सभामुखबाट नहोस् ।’
उनले बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरका लागि तयार भए बैठक चल्ने, नभए संसदीय अभ्यासलाई बन्धक बनाएर जान नसकिने भन्दै बैठक नै चल्न नदिने जानकारी दिइन् । सभामुखले संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली २१९ को १ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक महŒवको विषयमा वक्तव्य वा जानकारी दिन अनुमति दिएकाले प्रश्नोत्तर गर्न पाउनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ ।
सभामुखले नियमावलीको २१९ को उपनियम १ प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सरकारका कामको जानकारी गराउन अनुमति दिएपछि २१९ कै उपनियम २ बमोजिम सांसदले प्रश्न गर्न पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
तर, कांग्रेस सांसदहरूले भने नियमावलीको २१९ को उपनियम १ प्रयोग भएको तर उपनियम २ को प्रयोगमा रोक लगाएको भन्दै सरकार र सभामुखको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
आइतबारको बैठकमा उपनियम १ अनुसार मात्र सरकारको काम कारबाहीको जानकारी आएको तर त्यही संसद्मा उपनियम २ को प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै नाराबाजीसमेत भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबारको संसद् बैठकमा सरकारले हालसम्म गरेका विषयमा प्रतिनिधिसभामा जानकारी गराएका थिए । प्रतिपक्षीको विरोधका बाबजुद पनि सभामुख महराले अर्थसमिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाललाई निवृत्तिभरण कोष विधेयक २०७५ को भुक्तानी र फस्र्योटसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने अनुमति दिएका थिए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
