काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन यसअघि डा.अनशनको समयमा डा.गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिको विरुद्धमा छ । यो प्रतिवेदन बहुमतले पास भएको हो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतका आधारमा पास भएको यस प्रतिवेदनमा डा.केसीसँग भएको सहमति तोडिएकोले कांग्रेसले विपक्षमा मत दिएको छ । काँग्रेसले सो प्रतिवेदनको विरोध पनि गरेको छ ।
उक्त पछिल्लो प्रतिवेदनको विरोध गर्दै कांग्रेसले डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार नै प्रतिवेदन पास हुनुपार्ने मत राखेको थियो । तर पनि समितिमा नेकपाको बहुमत भएकोले काँग्रेसको केही लागेन । यस प्रतिवेदनमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइएको छ । साथै आशयपत्र लिई पूर्वाधार पुरा गरेको शिक्षण संस्थालाई सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने वा चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिइएको छ । यो डा. केसी र सरकारबीच १० साउनमा भएको सहमति पनि हो ।
एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान प्रतिवेदनमो छ । तर, सम्बन्धन लिइसकेका र मानसाय पत्र लिई मापदण्ड पुरा गरेका उपत्यका बाहिरको शिक्षण संस्थाको हकमा लागू हुने नहुने भएको पनि सो प्रतिवेदनमा छ । उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले निर्णय गर्ने र त्यसमा ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा नगर्ने उल्लेख छ ।
डा. केसीसँग भएको सहमति र माथेमा आयोगको सिफारिस विपरित समितिको यो निर्णय भएको छ । माथेमा आयोगले एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नहुने सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा सरकार र डा. केसीबीच पनि त्यही सहमति भएको थियो ।
