१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाद्वारा उद्धार कोषमा रु ३२ लाख ५५ हजार सहयोग भोटेकोशी बाढीः सम्पर्कविहीनको खोज तथा उद्धार तीव्र भोटेकोशी बाढीः गोरखामा थप सात शव व्यवस्थापन सूचना दिने नाममा पीडितका आँखामा आँशु नथपौँ लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूद्वारा पारिश्रमिकबाट बाढीपीडितलाई सहयोग वर्षाैँसम्म ठेक्का अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्छाैँः मुख्यमन्त्री भट्ट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा सहयोग संकलन जारी बाढी प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनःस्थापना बाढी प्रभावितको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि सिप्रदी र भोटेकोशी पावरद्वारा ५ करोड १ लाख सहयोग जलविद्युत् आयोजनामा खोज तथा उद्धार जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक, सहमति नगरे काँग्रेसले अवरोध गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं।  लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरी संसदीय समितिले आइतबार संसद्मा प्रतिवेदनसहितको विधेयक पेस गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने आफूसँग छलफल र सहमति नगरी संसद्बाट पारित गर्न खोजे बैठक अवरोध गर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदन आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको हो । समिति सभापति जयपुरी घर्तीले पेस गरेको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाउँदै काग्रेस सांसदहरुले आफूहरुसँग छलफल नै नगरी गोविन्द केसीको मागलाई बेवास्था गरिएको बताएका छन् । संसद्को गत १३ भदौको बैठकले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफाबार छलफलका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पठाएको थियो । समितिले ११ असोजमा विधेयकमाथि परेका संशोधन र सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्न १० सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिले १५ वटा बैठक गरी शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री, संशोधन पेस गर्ने सांसद र विज्ञसँगसमेत छलफल गरी २३ पुसमा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि सो प्रतिवेदनलाई २५ पुसमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले बहुमतले पारित गरेको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयक सरकारले आफूसँग गरेको सहमतिविपरीत भएको भन्दै सोही दिनदेखि डा. केसी इलाममा अनशनरत छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आफ्नो पार्टीसँग सहमति गरेर मात्रै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । राजधानी दैनिकमा यो समाचार छ ।