काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपाको संगठनात्मक कार्यदलले पार्टी प्रदेश कमिटीको आकार बढाउन विधान संशोधनको सिफारिस पार्टी ‘हेडक्वार्टर’लाई गर्ने तयारी गरेको छ । पार्टीको संगठनात्मक एकीकरण र केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलभित्र प्रदेश कमिटी चयनको मापदण्डमै फेरि विवाद बल्झेपछि ‘मध्यमार्गी प्रस्ताव’का रूपमा कमिटीको आकार बढाउन सिफारिस गर्ने तयारी कार्यदलले गरेको हो ।
कार्यदलका एक नेताका अनुसार खासगरी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरूले ‘एक व्यक्ति एक कार्यकारी जिम्मेवारी’को मापदण्ड प्रदेश कमिटीमा पनि अनिवार्य लागू हुनुपर्ने अडान नछाडेकाले कमिटी संख्या बढाउने तयारीमा कार्यदल पुगेको हो । कार्यदलले संगठनात्मक एकताका लागि निश्चित मापदण्ड तय गरी विगतमा बनेका अन्य ३ कार्यदलले पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर एकताको प्रस्ताव बनाउने तयारी गरेको थियो ।
तर प्रदेश कमिटीमा आफ्नो पक्ष निषेध गरेको भन्दै नेपाल पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । उसले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पार्टी प्रदेश कमिटीको पनि इन्चार्ज बनाएर दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी दिएकोमा पार्टीमा फरक मत राखिरहेको छ ।
प्रदेश ५ मा यसअघिको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाल पक्षको असन्तुुष्टि छ । कार्यदलका नेता शंकर पोखरेल नै थिए । अहिले पोखरेल नै कार्यदलमा रहेको र उनले अडान लिइरहेकाले मापदण्ड निर्माणमा अप्ठ्यारो आइलागेको नेपाल पक्षका नेताहरूको भनाइ छ ।
१३ पुसको स्थायी समिति बैठकले सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वेदुराम भुषाल रहेको कार्यदल बनाएको थियो ।
९ सदस्यीय कार्यदलमा वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका ३ नेता छन् । नेताहरू पाण्डे, भट्टराई र भुसालले एक व्यक्ति एक कार्यकारीमा अडान लिइरहेका छन् । अब नेपाल पक्षका छुटेका नेताहरूलाई समेट्न विधान संशोधन गरी प्रदेश कमिटीको संख्या बढाउन कार्यदलले सिफारिस गर्न खोजेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
त्यसका लागि पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा २६ को ९ख० संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । धारामा प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवसहित १ सय ५१ सदस्य ९केन्द्रीय कमिटीका सदस्यबाहेक० रहने र आवश्यकताअनुसार एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बराबर दुई जनाका दरले सदस्य थप्न सकिने उल्लेख छ ।
सोही प्रावधानका आधारमा नेकपाको प्रदेश १ मा २ सय ७, प्रदेश २ मा २ सय १५, प्रदेश ३ मा २ सय १७, गण्डकी प्रदेशमा १ सय ८७, प्रदेश ५ मा २ सय ३, कर्णाली प्रदेशमा १ सय ७५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय ८३ सदस्यीय कमिटी गठन भइसकेको छ । तर यो प्रावधान संशोधन गरी कमिटीको आकार बढाउन कार्यदलले सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । कार्यदलले त्यस्तो सिफारिससहितको प्रतिवेदन दुई अध्यक्षलाई बुझाएपछि त्यसलाई स्थायी समितिबाट पारित गराउनुपर्छ ।
एकता माघमा पनि मुस्किल
पार्टी एकता गर्दा नै नेकपाले तीन महिनाभित्र सबै तहको एकता गरिसक्ने बताएको थिए । तर अहिलेसम्म टुंग्याइएको छैन । पछिल्लो पटक पुस मसान्तसम्म एकता गर्ने नेकपाले बताए पनि माघमा पनि मुस्किल देखिएको एक नेताले बताए ।
एकता प्रस्ताव तयार पार्न गठित कार्यदलले अहिलेसम्म मोडालिटी बनाउन सकेको छैन । कार्यदललाई पुस २५ भित्र प्रतिवेदन तयार पार्न अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले निर्देशन दिएका थिए । तर उसले अझै प्रतिवेदन तयार गर्न बढीमा दुई साता लगाउने स्रोत बताउँछ । अन्नपूर्णपोष्टबाट
