काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य एवम् हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले आयोगको प्रतिवेदनमा नेपाललाई (एजुकेशन हब) बनाउने कुरा समावेश गरिएको बताएका छन् ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सिलवालले सार्वजनिक शिक्षाको गुस्तरमा बृद्धि र निजी विद्यालयहरुलाई व्यस्थापन गर्दै नेपाललाई ‘एजुकेशन–हब’ बनाउने रणनीतिअनुसार आयोगले प्रतिबेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको जनाएका हुन् । उनले भने,‘नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउनेगरि प्रतिवेदन आएको छ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा सिलवालले भने,‘पुर्वीय शिक्षा र स्थानीय सिपलाई मान्यता दिँदै आगामी शिक्षाको मार्गचित्र कोर्ने प्रयास प्रतिवेदनले गरेको छ, निजी क्षेत्रलाई विस्थापित् गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार छैन्, बरु व्यबस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ, प्रतिवेदनले पनि त्यही भनेको छ ।’

चार हजारभन्दा बढि सरोकारवाला व्यक्तिहरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन ल्याईएको उनको दाबी छ । उनले थपे,‘सातवटै प्रदेशमा छलफल गरिएको छ, त्यसबाट उठेका जवाफहरु समावेस गरिएका छन्, भलै सबै आवाजहरुलाई समावेश गर्न सकिएन होला, संविधानमै सबैका आवाजहरु समावेश छैनन्, यो त आगामी २५ वर्षभित्र नेपालको शिक्षा क्षेत्र कस्तो हुने ? वर्तमान समयमा यसलाई कसरी जनपक्षीय बनाउने भन्ने बारेमा हामीले आफ्ना धारणाहरु अघि सारेका छौं ।’
प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई सेवामुलक संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने, छात्रवृद्धिको व्यबस्था गर्नुपर्ने, लागत पुरणको सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्ने र तीन कक्षासम्मका विद्यार्थीहरुलाई गृहकार्य दिन नमिल्ने व्यबस्था गरिएको उनले जनाए ।

राम्रो विद्यार्थीले पढाई सक्नेवित्तिकै रोजगार दिने व्यबस्था पनि प्रतिवेदनमा रहेको सुनाउँदै उनले भने,‘प्रतिवेदनमा प्रायः सबै कुराहरु समावेश गरिएका छन्, समावेश नभएका केही कुराहरु छन् भने सरकारले प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेपछि आफ्ना कुराहरु राख्ने पाईनेछन्।’
त्यस्तै कार्यक्रममा आयोगका अर्का सदस्य एवम् शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोईरालाले आयोगले संविधानअनुसार प्रतिवेदन तयार पारेको स्पष्ट पारे ।

उनले भने,‘आयोगले संविधानअनुसार प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ, संविधानप्रदत्त शिक्षा, रोजगारमुलुक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, व्यबहारमुखी शिक्षा, स्थानीय ज्ञान, सिप, हाम्रो ऐतिहाँसिक पूर्वीय शिक्षालाई निरन्तरता दिने व्यबस्थासहित हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका छौं, निजी विद्यालयको बारेमा सेवामुलक बनाउने व्यबस्था गरिएको छ।’
उनले अघि थपे,‘अभिभावक र निजि विद्यालयका सञ्चालकहरुले आफ्नै उपस्थिति खोजेको स्थिति छ, त्यसको जवाफ हामीले दिन मिल्दैन, तर सरकार चलाईरहेका र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्वमा यो आयोग गठन भएको छ, प्रतिवेदन पनि त्यसैअनुरुप आएको छ ।’

आगामी १० वर्षभित्र सार्वजनिक शिक्षालाई निजी भन्दामाथि उठाउनेगरि गृहकार्यसहित राज्यले काम थाल्नुपर्ने उनले खाँचो औंल्याए । कोइरालाले थपे,‘वातावरण र स्थानअनुसार शिक्षाको गुणस्तरमा भिन्नता आउने हुन्छ, त्यसलाई पनि मध्येनजर गर्दै आम जनताको लागि शिक्षाको पहुँचभित्र राख्नुपर्ने व्यबस्था गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले उच्चस्तरीय राष्ट्रि शिक्षा आयोग अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । सम्बन्धित पक्षलाई आयोगमा समावेश नगरिएको भन्दै अध्यक्ष सापकोटाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन ।

उनले भने,‘सरकारले बनाएको अयोगनै अलोकतान्त्रिक छ, आयोग गठन हुँदापनि हामीले बिरोध गरेका हौं, आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ, प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि हामीले आफ्नो धारणा बनाउछौं, तर यो सत्य हो, प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रलाई नै आयोगमा समावेश नगरिनुले समानुपातिक, समावेशीताको सिद्धान्तलाई वास्ता नगरेको हाम्रो ठहर हो, यस आयोगले गरेका कामकारबाही छापामार शैलीका छन्, निजि क्षेत्रका आवाजहरु समावेश गरिएका छन् भन्ने लाग्दैन ।’

सरकारले आगामी २५ वर्षपछि नेपालको शिक्षा प्राणाली र नेपालीहरुको जीवनस्तर के हुने ? भन्ने बारेमा दुरदृष्टि बनाउन नसकेको पनि उनले गुनासो पोखे । उनले भने,‘राज्य बनाउनमा निजि क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ, २० प्रतिशत विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयमा पढ्छन्, निजी शिक्षालाई व्यबस्थापन गनुपर्छ तर यहाँ त विस्थापित गर्न खोजिँदैछ, दुरदृष्टि बनाएको हो कि ? बक्र दृष्टि ? सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा निजी विद्यालय बाधक देख्छ, यो बक्र दृष्टि हो ।’

साक्षात्कारमा प्याब्सनका उपाध्यक्ष डि.के. ढुङ्गानाले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन पढेरमात्रै आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।
उनले भने,‘आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुभएको छ, सार्वजनिक भएपछि हामीले आफ्नो धारणा बनाउँछौं, निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकहरुको शुन्य उपस्थितिमा बनेको आयोगले हाम्रो आवाजहरु समावेश गर्यो भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

अभिभावकहरुले वर्षेनी भारतमा मात्रै १३ अर्व रुपैया पढाईको लागि पठाईरहेको बताउँदै उनले भने,‘१३ अर्व भारतमा शिक्षाको लागि जान्छ, स्वदेशमा राम्रो शिक्षा बनाउने र पढाउने हो भने यहाँ नपढ्ने भन्ने हुन्छ ? कुनैपनि सेवा निःशुल्क हँुदैन, लगानी गरिसकेपछि त्यो निःशुल्क कसरी हुन्छ ? निजी विद्यालय गैर मुनाफायुक्त हुनै सक्दैनन्, सरकारले समेत निःशुल्क सेवा दिन सक्दैन, नेपाल टेलिकम, विद्युुत प्राधिकरण, आयल निगमले जनतालाई निःशुल्क सेवा दिन सकेको छ, कुनै निजि संस्थाले १० थान कम्युटर प्रदान गर्दा सामाजिक सेवा हुने तर निजि विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिँदा, छात्रवृद्धिसहित पढाउँदा सेवा नहुने ?’

कार्यक्रममा अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरीले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले अभिभावकका आवाज समावेश नगरेको जिकिर गरे ।

उनले भने,‘आयोग गठन गर्दादेखि नै हामीले बिरोध जनाएका थियौं, गठन प्रक्रिया नै गलत थियो, सम्बन्धित् पक्षलाई वास्ता नगरी गठन गरिएको आयोगले हाम्रा आवाज समावेश गर्यो होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन, निजी क्षेत्रलाई खुल्ला छोड्नु हुँदैन, र सरकारले बलजफ्ती पेलेर साईजमा ल्याउँछु भन्नु गलत हो ।’