काठमाडौं । मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट दोहोरो सुविधा लिँदै आएका मन्त्रीहरूको अनियमितता रोक्न सरकारले एकद्वार नीति अपनाउने निर्णय गरेको छ । अबदेखि मन्त्रीको तलबलगायत सुविधा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रीहरूले दोहोरो सुविधा लिइरहेको समाचार प्रकाशित गरेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यसअघि मन्त्रीको तलब तथा सुविधा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट लिइने व्यवस्था थियो । तर, अब मन्त्रालयबाटै दिइने व्यवस्था गरिएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सरकारले यसअघि गृह मन्त्रालयले मन्त्रीलाई दिँदै आएको गाडीसमेत सम्बन्धित मन्त्रालयमै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले रेल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । २९ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई रेल खरिदका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो । जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म ३५ किलोमिटर दूरीमा रेल चलाउन भारतसँगै इन्जिन खरिद गर्न लागेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन भौतिक मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि दिइसकेको छ।
सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी सुरु गरेको पनि जनाएको छ । आगामी १५ र १६ चैतमा काठमाडौंमा हुने सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । सरकारले पाल्पा र दैलेखमा ग्यास तथा खनिज तेल अन्वेषणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई स्वीकृति पनि दिएको छ । यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्षमा शिशिरकुमार ढुंगानालाई नियुक्त गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
