काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत सरकारका २५ जना मन्त्रीले नयाँ सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेका छन् । कतिपयले त भ्रष्टचार निवारण ऐनलाई समेत चुनौती दिदै निर्धारित समयमा सम्पति विवरण वुझाउन अटेर गरेका छन् ।
भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिन भित्र आफु र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पति विवरण सरकार समक्ष बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । त्यसरी बुझाइएको सम्पति विवरण सार्वजनिक समेत गर्नुपर्ने परम्परा छ । सो परम्परा विपरित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सम्पति विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिन भित्र सम्पति विवरण वुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर त्यस विपरित अहिले सम्म उनीहरुले सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । भ्रष्टचार निवारण ऐन अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई सम्पति विवरण बुझाउने समय भदौ मशान्त सम्म मात्रै थियो ।
सोअवधि सकिएको ४ महिना वितिसक्दा समेत झण्डै आधा मन्त्रीहरुले सम्पति विवरण नै नवुझाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । समयमा सम्पति विवरण नवुझाउने मन्त्रीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ हजार रुपैया जरीवाना गराउन सक्छ । जरिवाना गरि त्यस्ता मन्त्रीको सम्पति शंकास्पद रहेको अनुमान गरि अख्तियारले छानवीन समेत गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
सार्वजनिक गर्ने विषयमा छलफल भएको छ तर सबै मन्त्रीको विवरण नआएकाले समस्या भएको हो । यसलाई ठूलो इस्यु बनाउन जरुरी छैन, आवश्यकताअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनेछ
गोकुल बाँस्कोटा प्रवक्ता, सरकार
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सबै मन्त्रीहरुको सम्पति विवरण प्राप्त नभएकाले सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा समस्या भएको हो । स्रोतका अनुसार केहि मन्त्रीहरुको सम्पति गत वर्ष भन्दा बढेकाले पनि सम्पति विवरण वुझाएर सार्वजनिक गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली सहितका मन्त्रीहरुले ११ महिना अघि सम्पति विवरण वुझाएका थिए । त्यसरी वुझाइएको सम्पति विवरण केहि महिना पछि सार्वजनिक गरिएको थियो । भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५० मा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति भएको तथा हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिन भित्र सम्पति विवरण वुझाउनु पर्ने प्रावधान समेत छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्वन्धमा छलफल भएपनि सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्वन्धि कुनै निर्णय हुन सकेन् । केहि मन्त्रीहरुलाई आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिन भित्र सम्पति विवरण वुझाउनु पर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था बारे जानकारी नभएकाले उनीहरुले सम्पति विवरण नवुझाएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रूविध मन्त्री गोकुलप्रसाद वास्कोटाले जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक गर्ने विषयमा छलफल भएको छ तर सबै मन्त्रीको विवरण नआएकाले समस्या भएको हो । ’मन्त्री वास्कोटाले राजधानी सँग भने । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
मन्त्री वास्कोटाले सबै मन्त्रीको सम्पति विवरण आउना साथ उपयृुक्त समयमा निर्णय गरेर सार्वजनिक गरिने दावी गरे । ‘यसलाई ठूलो इस्यु बनाउन जरुरी छैन, आवश्यकता अनुसार सम्पति विवरण सार्वजनिक हुनेछ । ’मन्त्री वास्कोटाले भने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेभसाइटमा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिहरुले झण्डै एक वर्ष अघि पेश गरेको पुरानै सम्पति विवरण मात्रै राखिएको छ । नया सम्पति विवरण प्राप्त भए नभएको वारेमा कुनै जानकारी नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको बैठक शाखा स्रोतले जानकारी दिएको छ । बैठक शाखाका अनुसार धेरै मन्त्रिहरुको सम्पति विवरण आउन वाकी नै रहेकाले सार्वजनिक हुन अझै धेरै समय लाग्नेछ ।
