काठमाडौँ । अनसनरत डा. गोबिन्द केसीसँग औपचारीक रुपमा वार्तामा आउन सुझाव दिएका छन् । आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगका दुई जना पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल र स्वर्णिम वाग्लेले अपिल जारी गरी यथाशीघ्र उच्चस्तरीय टोली गठन गरी केसीसँग वार्ता गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका हुन्।
पोखरेल र वाग्लेले डा. केसीको लडाइँ सरकार विरुद्ध नभएको,व्यबसायीक र राजनितिबाट प्रेरित नभ्उकाम कारण सरकारलाई वार्तामा आउन माग गरेका हुन् । उनिहरुले यो लडाइँ निजी स्वार्थका विरूद्ध भएको र उनको संघर्ष आम नेपाली जनताको पक्षमा रहेको ठेकुवा समेत गरेका छन् ।
‘सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा सरकारले नागरिकका आन्दोलन र विरोधलाई वार्तामार्फत नै हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘विगतमा जटिल प्रकृतिका मागहरू पनि वार्ताकै माध्यमबाट सम्बोधन गरिएको र अग्रगामी सुधारको एजेन्डा तय हुन सकेको नजिर हाम्रासामू छ।’
संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आफूसँगको सहमतिअनुरूपका व्यवस्था हुनु पर्नेलगायत माग राख्दै डाक्टर केसी १२ औं दिनदेखि अनसनमा छन्।य
वि.सं २०६९ असारबाट अनसन सुरु गरेका डाक्टर केसीले १५ औँ अनसन जुम्लामा असार १६ गतेबाट सुरु गरेका थिए । २७ दिन लामो अनसन बस्दा डाक्टर केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि माग पुरा गर्ने सम्झौतासहित सरकारले साउन १० गते अनसन तोडाएको थियो ।
यस्ता छन् डाक्टर केसीका मागहरु
१. १५औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नूपर्ने ।
— सम्झौताबमोजिम अक्षरसः संशोधन गरेर संसदबाट अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने ।
— गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रि।वि। पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरूलाई तत्काल सिफारिस बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारबाही गरियोस्। त्रिवि पदाधिकारीहरूद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थामै फिर्ता गर्नूपर्ने ।
—सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस्। साथै, प्रमाण नष्ट गर्ने, झुटा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाउनु पर्ने ।
३. नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने ।
यो पनि
