काठमाडौं। मलेसियन सरकारले नेपाली कामदार पठाउने क्रम सुचारु गर्न पुरानै संरचना प्रयोग गर्न‘को विकल्प नभएको निष्कर्ष सुनाएपछि अहिले मलेसियाको रोजगारी थप अन्योलमा परेको छ । यसैगरी, मलेसियाले ‘भेन्डर’ बदल्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको चाहनामा पनि पुनर्विचार गर्न नसकिने प्रस्ट पारेको छ ।
यस्तै, अन्योलका कारण दुई मुलुकबीच नयाँ श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको तीन महिना वितिसक्दा पनि अझै सरकारले नेपाली कामदारलाई मलेसिया जाने बाटो खुलाउन सकेको छैन ।
शून्य लागतमा नेपाली कामदार पठाउने गरी मलेसिया र नेपाल सरकारबीच गत १२ कात्तिकमा नयाँ श्रम सम्झौता भएको थियो । नयाँ समझदारीपत्रअनुसार अब वैदेशिक रोजगारिका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदार पठाउने क्रममा लाग्ने भिसा शुल्क, आवतजावत हवाई टिकट, अन्य शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षा जाँचलगायतका सबै खर्च मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने भनिएको थियो । सो समझदारीअघि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको करार अवधि तीन वर्षको रहेकामा अब दुई वर्षको मात्र हुने उल्लेख छ । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ ।