काठमाडौँ : विभिन्न कामका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सुझाइएकोे छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिश गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेका करीब ४३ लाख युवालाई यस अभियानमा सहभागी गराउँदा दीर्घकालीन रुपमा आन्तरिक पूँजी निर्माण गर्न तथा विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नसमेत सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षाको योजनामा चरणबद्ध रुपमा आबद्ध गर्न सिफारिश गरिएको छ । पहिलो चरणमा नेपालबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरेका देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा जाने नेपाली श्रमिकलाई समेट्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
दोस्रो चरणमा विदेशमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका नेपाली नागरिक र तेस्रो चरणमा गैरआवासी नेपालीलाई योजनामा समेट्न सिफारिश गरिएको संयोजक दहालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदनमा योजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्रारम्भमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा धेरै नेपाली रहेकामध्येबाट उपयुक्त देश छनोट गरी कार्यक्रम शुरु गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यो मुलुकबाट प्राप्त अनुभवको आधारमा अन्य मुलुकमा पनि त्यस्तो योजना क्रमशः विस्तार गर्दै लैजान सरकारसमक्ष सिफारिश गरिएको छ ।
कार्यदलले योजना प्रारम्भ भएपछि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दाकै अवस्थामा ती व्यक्तिलाई योजनामा सूचीकृत गर्ने र योजना लागू हुनुपूर्व नै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारका हकमा श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दा वैदेशिक रोजगार विभाग तथा सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नियोगमार्फत सूचीकृत हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेखित योजनामा सहभागी हुनेलाई वार्षिक न्यूनतम रु २४ हजार र अधिकतम रु तीन लाखको सीमाभित्र रही आफ्जो वित्तीय क्षमताअनुसार योजनामा योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सिफारिश गरिएको छ । त्यस्तो योजनामा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रुपमा योगदान रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
योगदानको रकम सम्बन्धित रोजगारदाताले नै जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन र योजनाको कार्यान्वयन र योगदानको रकम सङ्कलनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारीस्तरमै वार्ता गरी दुई सरकारबीच समझदारी कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
योजनालाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्ति तथा परिवारमैत्री एवं आकर्षक बनाउन उपयुक्त प्रतिफल दिने व्यवस्था गर्ने तथा परिवारको कम्तीमा एक जना सदस्यको स्वास्थ्य वा दुर्घटना बीमा जस्ता कार्यक्रम समावेश गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यक्तिका नेपालमा रहेको परिवारका सदस्यले आयआर्जन हुने वा स्वरोजगार सिर्जना हुने प्रकृतिका कुनै आयमूलक व्यापार वा व्यवसाय गर्न चाहेमा सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
त्यस्ता परिवारका सदस्यको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि रकमको आवश्यकता परेमा वा घर जग्गा खरिद वा आवास निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेमा योगदानकर्ताको व्यक्तिगत खातामा मौज्दात रकमको आधारमा विशेष सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सिफारिश गरिएको कार्यदलका संयोजक दहालले जानकारी दिनुभयो ।
योगदानकर्ता ६० वर्ष पूरा भएपछि शारीरिक एवं मानसिक अशक्तता भएमा वा वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी स्वदेश फर्किएमा वा नियमित तीन वर्षसम्म योगदान नगरे र योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा योगदानकर्ताले चाहेमा योजनाको रकम निवृत्तिभरण योजनामा रुपान्तरण गर्न सक्ने बाटोसमेत खुला राखिएको छ । प्रतिवेदनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने कानूनी आधार निर्माण गरी विसं २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलका संयोजक एवं श्रम मन्त्रालयका सचिव दहाल वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा नसमेटिएसम्म संविधान प्रदत्त सामाजिक सुरक्षाको हकले मूर्त रुप पाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनका सिफारिश कार्यान्वयनबाट मात्रै संविधान प्रदत्त हकको सुनिश्चितता हुने बताउनुहुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाको उपर्युक्त खाका तर्जुमा गरी प्रतिवेदन पेश गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार श्रम मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल निर्माण गरिएको थियो ।
कार्यदलमा परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रतिनिधि र विज्ञ सहभागी हुनुहुन्थ्यो । कार्यदलले मंगलबार नै एक कार्यक्रमका बीच श्रममन्त्री विष्टललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिका लागि सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाको खाका, सो योजना कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, विभिन्न निकायको जिम्मेवारी र समयसीमासहितको कार्यान्वयनको योजना एवं कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावलीको मस्यौदासमेत प्रस्तुत गरिएको संयोजक दहालले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ : मन्त्री विष्ट
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री विष्टले कार्यदलले गरेका सिफारिश कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्व्यनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेजनमा प्रस्तुत सुझावलाई गम्भीरताका साथ अध्ययन गरी सिफारिश गरिएका पक्षलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, कानून निर्माण गरिनेछ ।”
