ध्रुव कुमार
काठमाडौँ — माघ ८ गते डाभोस, स्वीट्जरल्यान्डमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको भेलामा ‘दक्षिण एसियाको राजनीतिक दृष्टिकोण’ सम्बन्धी छलफलमा आफ्नो मन्तव्य राखेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको विकास निम्ति लगानीको आह्वान गरे । पारदर्शिताको सुनिश्चितता, विधिको शासन प्रबद्र्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको प्राथमिकता र प्रतिबद्धता रहेको जानकारी गराए । त्यति भन्नकै निम्तिमात्र उनी दलबलसहित स्वीट्जरल्यान्ड पुगेका थिएनन् । यो कुरा उनले नेपालमै बारम्बार दोहोर्याउनुका साथै मित्रराष्ट्रहरूको भ्रमण र द्विपक्षीय वार्तामा पनि भनिआएका छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनपछि द्रुतगतिमा विकास भइरहेको कथा वाचन गर्न पनि उनले बिर्सेनन् । सूचना र सञ्चारको यो दुनियाँमा नेपालबारे जानकार सबै विदेशी तथा स्वदेशीका लागि ओलीको भनाइ पत्याउन अनि पचाउन भने गाह्रो थियो । उनले औंल्याएको पारदर्शिता, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तदारुकता राष्ट्रिय यथार्थसित मेल नखानेबारे सबै अवगत थिए ।
सरकारको नीति निर्माण र निर्णय लिने सन्दर्भमा समन्वयकारी भूमिकासहित पारदर्शिता नरहेको तथ्य प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्टी र मन्त्रिपरिषदलाई समेत सन्तुष्ट राख्न नसक्नुले देखाएको छ । ‘होली वाइन’ सम्मेलन आयोजनाको निर्णय ओलीले मन्त्रिपरिषदलाई समेत सूचित नगरी लिएका थिए । निर्मला पन्तको बलात्कार र निर्मम हत्याको सन्दर्भमा ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रहरी अनुसन्धानको अत्तोपत्तो नहुनु र हत्याराको भेउसमेत पाउन नसक्दा विधिको शासन भएको विश्वास दिलाउन पटक्कै नसकेको स्पष्ट हुन्छ । एयरबस ए ३३० वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा संसद्को लेखा समितिको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण भनी सरकार स्वयंले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको तीन हप्ता नाघिसक्दा पनि मनोनित सदस्यहरू त्यसबारे औपचारिक जानकारी विमुख हुनुले भ्रष्टाचार फैलिएको संकेत गर्छ ।
राजनीतिक स्थिरता र अस्थिरता कोट्याउने हो भने उता डाभोसमा ओलीले आफ्नो गाथा कहिरहँदा यता संघीय संसद्मा बहुमतीय बल मिच्याइँ विरुद्ध सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच ‘मल्लयुद्ध’को अभ्यास भइरहेको थियो । प्रतिपक्षको अस्तित्वसमेत स्वीकार्न नचाहने सत्तापक्षको लागि राष्ट्रिय मुद्दामा प्रतिपक्ष सल्बलाएपछि बहुमतको हुंकार नै संसदीय प्रक्रियामा अन्तिम अस्त्र हुनपुगेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीले सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँंदै संसद् अवरुद्ध गरे पनि सभामुखको कुत्सित साथ लिएर सत्तापक्षले चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतद्वारा पारित गरेको छ । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा यस्ता घटना विरलै हुन्छन् । नेपालमा यसले शासकीय प्रवृत्तिलाई उदांगो पारेको छ । संघीय सरकारको ५ वर्षीय कार्यवधिको करिब १ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रादेशिक सरकारप्रतिको व्यवहारले गर्दा केन्द्र संघीयताको पक्षधर नरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
तसर्थ केन्द्रीय सरकारमा एकात्मक शासकीय प्रवृत्तिले डेरा जमाएपछि राजनीतिक स्थायित्व भन्नु ‘मनको लड्डु घ्युसित खानु’ झैं हुनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्रीय गृह प्रशासन मातहत रहने, प्रहरी प्रमुखका साथै प्रादेशिक प्रहरी संगठन गठन प्रक्रियामा केन्द्र र प्रदेशबीच असझदारी बढ्नाले ओली सरकारले संघीय व्यवस्था स्थायित्वको प्रत्याभूति दिनसकेको छैन । यसले ‘डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम’का भ्रामक अवधारणा र कुप्रवृत्तिबाट अभिप्रेरित नेकपा नेतृत्व सरकारको संघीय शासन व्यवस्थाप्रति अपनत्व नरहेको तथ्य पुष्टि गर्छ । प्रादेशिक सरकारका मुख्य मन्त्रीहरू शक्तिहीन तथा प्रभावहीन थपना मात्र रहने हुन् भने त्यस्तो व्यवस्था संघीय हुन सक्दैन । यही नै अस्थिरताको कारण हुनेछ ।
विधिको शासनको सन्दर्भमा दण्डहीनताले गर्दा कानुनी राज्यको उपहास गर्नुसितै राजनीति दूषित भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले हत्याको अभियोग ठहर गरी सर्वस्वसहित आजीवन कारावास सजाय तोकेको माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल ‘असल आचरण’को कारण ओलीले जेलमुक्त गरेका छन् । माओवादीद्वारा अनाहकमा मारिएको छोरालाई न्यायको निम्ति अनशन बस्दाबस्दै बाबु नन्दप्रसाद मरेर गए, आमा गंगामाया राष्ट्र संघको ढोका घचघच्याउन पुगेकी छन् । टिकापुर काण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई थुनाबाट संसद्मा ल्याई सांसदको विधिवत सपथ दिलाएर फेरि थुनामा पठाइएको छ । यो कस्तो विधि हो ? त्यस्तै द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हनन गर्ने सत्तापक्ष र विपक्षमा रहेका (अहिले सबै सत्तापक्ष भएका) लाई उन्मुक्ति दिने विधेयक ल्याउने सरकारी तयारीको खबरले विधिविधान लत्याउनुसितै संक्रमणकालीन न्यायलाई मृत घोषित गर्नेछ । यस्तो अनुचित प्रयासप्रति संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विदेशी निकायहरूले आपत्ति जनाएका छन् । त्यसको लगत्तै पार्टीका दुईटाउके अध्यक्षमध्ये अर्काे टाउकोले भेनेजुएलामा अमेरिकाले ‘साम्राज्यवादी कू’ गरेको भन्दै कडा विज्ञप्ति निकालेकोमा नेकपा सरकारको आधिकारिक धारणा बुझ्न अमेरिकी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय घचघच्याएको छ ।
डाभोसमा लगानीको निम्ति आमन्त्रित गरिएका सबैजसो पुँजीवादी मुलुकहरू नै हाम्रो दातृ मुलुक र त्यहाँका संस्था पर्छन् । तिनै मुलुकलाई चिढ्याएर कसरी आर्थिक सहयोग र लगानी जुटाउन सकिएला र ? डाभोस भेलाको ‘सेपिङ द फ्युचर अफ डेमोक्रेसी’ सत्रमा सत्ताको केन्द्रीकरणबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा ओलीले आफूलाई जनताको सेवकको रूपमा प्रस्तुत गरे । जेलनेल ठोकिएको अनुभवसहित आफ्नो सम्पूर्ण जीवन लोकतन्त्रकै निम्ति संघर्ष गरी बिताएको जानकारी गराए ।
शक्ति पृथकीकरणकै आधारमा सत्ता सञ्चालन भएको अभिव्यक्ति दिए । यो प्रश्न विश्वमा हाल ५ प्रतिशत जनतामात्र सच्चा लोकतान्त्रिक मुलुकमा बाँचेका छन् भनी द इकोनोमिस्ट पत्रिकाको सर्वेक्षणको निष्कर्षको पृष्ठभूमिमा निर्वाचित कम्युनिष्ट पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई तेस्र्याइएको थियो । प्रश्नकर्ता दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट पनि अनभिज्ञ थिएनन् । अर्काे प्रश्न नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताबारे थियो । प्रतिष्ठित न्युयोर्क टाइम्सका प्रकाशक आर्थर सुल्जवर्गरले प्रेस र सञ्चार माध्यममा अंकुश लगाउने कानुन पारित गरेको प्रसंग उप्काएका थिए । मर्यादित प्रेस स्वतन्त्रताबारे ओलीले उनलाई अवगत गराए । मर्यादित प्रेस स्वतन्त्रतालाई सायद उनले ‘पीत पत्रकारिता’को उदाहरण दिएर परिभाषित गरेका थिए । उनको प्रस्तुति खोटरहित थियो भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । प्रश्नोत्तरको क्रममा ओलीको लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको भनाइलाई स्रोताहरूले कसरी बुझे र ग्रहण गरे त्यही सारगर्भित हुन्छ । उनीबाट विवेचनायुक्त व्याख्याको कसैले अपेक्षा गरेको थिएन । किनकि आफ्नै नीति निर्देशनप्रति सरकार रक्षात्मक हुने सर्वविदित तथ्य हुन्छ ।
डावोस बसिबियाँलोको सान्दर्भिकता मुलुकको कार्यकारीको हैसियतमा ओलीले भेलालाई नेपालबारे आधिकारिक जानकारी गराउनु थियो । उनको डाभोस प्रवासको मुख्य तात्पर्य आर्थिक कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण पाटो थियो । विश्वभरिकै धनाढ्य मुलुकका सरकार तथा आर्थिक क्षेत्रसित सम्बन्धित विभिन्न प्रतिनिधिसित परिचय र संवादद्वारा नेपालमा लगानीको निम्ति आकर्षित गर्नसक्ने सम्भावनासहित प्रधानमन्त्री, अर्थ अनि परराष्ट्रमन्त्रीकै संयुक्त टोली डावोस पुगेको थियो ।
हामीकहाँ लगानीको अनुकूल वातावरण छ भनी सहभागीहरूलाई विश्वास दिलाउनु नै राष्ट्रिय प्राथमिकता थियो । लगानीको आह्वान गर्नु अस्वाभाविक होइन, हुँदैन पनि । विकासको निम्ति लगानीको अपरिहार्यता सबैले बुझेका छन् । नेपालले लगानी सम्मेलनकै आयोजना पनि गरेको थियो । अब फेरि गर्दैछ । पहिलेको दाँजोमा लगानी घटेको तथ्यांकले भन्छ । बरु स्वदेशी पुँजी पलायन बढ्दैछ । यसो हुनुको कतिपय कारणमध्ये एउटा सरकारप्रतिको आन्तरिक र बाह्य अविश्वास बढ्नु हो । हुन त मुलुकमा लगानीको अवसर नभएको होइन । लगानीकर्ताहरू आकर्षित पनि भएकै थिए । तर उद्योगधन्दा सञ्चालनकै पहिलो चरणदेखि भेटी र दस्तुर चढाउनुपर्ने प्रचलनले गर्दा लगानीकर्ता उत्साहित हुनुभन्दा निरुत्साहित भएर फर्केका छन् ।
यस्तो व्यवहारले पारदर्शिता, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संकल्प ठट्टैमा उडाएको छ । विश्व बैंकले हालै प्रकाशनमा ल्याएको ‘डुइङ विजनेस’ प्रतिवेदनले औंल्याए जस्तो नेपालमा लगानीको अनुकूलताबारे कोही विश्वस्त छैन । किनकि लगानीको मूलभूत उद्देश्य नाफामूलक हुन्छ । लगानी भित्र्याएको मुलुकले आफ्नो खाँचो कसरी टार्छ भन्ने चिन्ता लगानीकर्ताको हुँदैन । ऊ आफ्नो पुँजी नडुबाोस् र नाफा आर्जन होस् भन्ने चाहन्छ । लगानीको उद्देश्य स्रोत दोहन हुन्छ । नेपालमा लगानीको अवसर छोप्दै जुन प्रक्रियाद्वारा आर्थिक चलखेल बढ्दैछ र कालो धनलाई सेतो धनमा परिवर्तित गर्ने प्रयत्न हुँदैछ, त्यसले स्वच्छ लगानी निरुत्साहित गर्नेछ । हालै खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालीक्स २०१९’ प्रतिवेदनमा छापिएको अवैध धनको ओसार–पसारको विवरणले मुलुकमा आर्थिक विकृति र विचलन चरम चुलीमा पुगेको अपसगुनको संकेत गर्छ । यस्तो परिवेशमा लगानी भित्र्याउनुको जोखिमप्रति आँखा चिम्लिनु हुँदैन ।
यो गोरखधन्दामा प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्व वर्ग र आपराधिक तत्वबीच साँठगाँठ छ भने मुलुकको भविष्य सोचनीय हुनेछ । जुन मुलुकमा अझै पनि संस्थागत नीति निर्णयभन्दा व्यक्तिगत प्रभाव र आदेशकै बोलावाला छ, त्यहाँ न्याय र कानुन सदैव मुर्छित भएकै छ । यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा बढ्दो आर्थिक असमानताको चारित्रिक विशेषता बुझ्न सकिन्छ । अक्सफामको प्रतिवेदन पल्टाए नेपालको विचित्रको मुहार देख्न सकिन्छ । नेपालका धनी १० प्रतिशतसित गरिब ४० प्रतिशतको दाँजोमा २६ गुणाभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको अक्सफामले भन्छ । धनीमानीका आर्जित सबै रकम अनुचित वा भ्रष्टाचारको कमाइ भसनहाल्न नमिले पनि पथभ्रष्ट राजनीति नै यसको प्रमुख कारण भएको ठम्याउन गाह्रो हुँदैन ।
पारदर्शिता, विधिको शासन भ्रष्टाचारमा नअल्झिने हो भने ३३ किलो सुनकाण्ड रहस्यमयी हुने थिएन । ठूलठूला ठेकेदारहरूले पूर्वाधार निर्माण कार्यमा बलात्कार गर्ने नै थिएनन् । अक्सफामले भनेझैं ८१ लाखभन्दा बढी जनता गरिबीमा पिल्सिने थिएनन् । तसर्थ ‘समाजवाद’को सैद्धान्तिक धारभन्दा अलग पुँजीवादीहरूको महाकुम्भ मेलामा ओलीले जसरी अलख जगाए, त्यसमा अत्युक्ति थिएन । तर त्यो राष्ट्रिय वास्तविकताभन्दा धेरै टाढाको कथा थियो । नपत्याए ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको यही माघ १४ मा प्रकाशित प्रतिवेदन हेरे पुग्छ, जसमा २०७४ को निर्वाचनपछि राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रसितै व्यापारिक कारोबार र राष्ट्रिय प्रशासनमा चुलिएको भ्रष्टाचारको वृत्तान्त पढ्न पाइन्छ । डावोस भेला आयोजक विश्व आर्थिक मञ्चको नेपालबारे मिमांसा पनि प्रतिवेदनमा संकलित छ । साभार कान्तिपुर दैनिक
