• १७ असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jul 1 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सामुदायिक विद्यालयको एसईई उत्तीर्ण प्रतिशत ७८ : विश्व निकेतन बन्यो, देशभरिमै धेरै विद्यार्थीले ४ जीपीए… ★   यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु ★   महासमितिबाट पारित दस्तावेज केन्द्रीय समितिमा लगिने ★   जोशीलाई ‘कौसी क्वीन’ उपाधि ★   रामबहादुर बम्जनलाई १० वर्ष कैद सजाय ★   पूर्वसभापति कोइरालाको शताब्दी जन्मजयन्तीमा कांग्रेसले तस्बिर प्रदर्शनी र विमर्शसभा गर्ने ★   सत्तामा संकटः प्रचण्डको प्रस्तावमा ओलीको मौनता ★   ओलीले पार्टीका मन्त्रीहरुलाई बालकोट बोलाए ★   महामन्त्री ढकालबारे उपसभापति अर्याल: पार्टीको अनुशासनबाहिर गएको भए कारबाही हुन्छ ★   यो वर्ष प्रधानमन्त्री बनिन्छ जस्तो लाग्दैन: ओली

वाइडबडी काण्ड : कतै हराएको छैन र सेलाएको पनि छैन



काठमाडौं । सरकारले वाइडबडी प्रकरणको छानबिन नरोकिएको स्पष्ट पारेको छ। वाइडबडी अनियमिततालाई सरकारले लुकाउन खोजेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सरकारले छानबिन जारी रहेको स्पष्टिकरण दिएको हो। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकार वाइडबडीमा संवेदनशील रहेको बताए।

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले रोस्टममा उभिएर छानबिन माग गरेपछि सरकारले छानबिन अगाडि बढाएको हो’, मन्त्री बाँस्काटोले कांग्रेसप्रति इंगित गर्दै भने, ‘वाइडबडी कतै हराएको छैन। सेलाएको पनि छैन। अस्तिसम्म मान्छेका हातहातमा ठूल्ठूला वाइडबडी देखेको थिएँ।’

माघ २१ गते प्रतिपक्षी कांग्रेसले विरोध कार्यक्रममा वाइडबडी जहाजको डमी बनाएर प्रदर्शन गरेको थियो। कांग्रेसले वाइडबडी अनियमितामा सरकार संलग्न रहेको र छानबिनप्रति गम्भीर नरहेको आरोप लगाएको छ।

पुस १९ मा ४५ दिन समय दिएर सरकारले पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायीक आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य छन्। आयोगको समय सकिन लाग्दा समेत काम सुरु गर्न नसकेकोबारे मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘यसबारे सरकारलाई जानकारी छैन, तर आयोगका सदस्यले समय दिन सकेका छैनन भने त्यसलाई पूर्णता दिएरै छानबिन अगाडि बढाउँछौं।’

नेपाल वायु सेवा निगमले ल्याएका दुईवटा वाइडबडी जहाजमा चार अर्बभन्दा बढी घोटाला भएको प्रतिवेदन लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको थियो।

लेखा समितिले जहाज ल्याउने प्रक्रियामा संलग्न दुईमन्त्रीसहित बहालवालामन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो। तर, सरकारले लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै छुट्टै न्यायिक आयोग गठन गरी छानबिन गरेको छ।

एक अर्को प्रशंगमा बाँस्कोटाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी र सदस्यले राजिनामा बुझाउनु नौलो नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘यो नौलो होइन, संस्था रहेसम्म व्यक्ति फेरिरहन्छन्’, उनले भने, ‘हाम्रो काम भनेको द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुंगोमा पु¥याउने हो।’

संक्रमणकालीन न्यायबारे पश्चिमा मुलुकले देखाएको चासोप्रति मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भन्दा नेपालीकै चासो बढी होला। युद्धबाट पीडित हामी नेपाली नै हौं। कोही विदेशी पीडित भएन होला नि।’

तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष राजनीतिको मूलधारमै रहेको र द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि गम्भीर रहेको बताए। ‘हामी गला मिलाएर हिँडिरहेका छौं। सबैजना समाधान खोजीरहेको छौं’, उनले भने, द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई ब्यूताएर बाँदरले घाउ कोट्याएजस्तो नकोट्याऔ।’ समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।