दुल्लु । सदरमुकाम दैलेख बजारदेखि ६ किलोमिटरको दूरीमा रहेको पञ्चकोशी तीर्थस्थलमध्येको प्रशिद्ध धार्मिक स्थल हो श्रीस्थान । दैलेख बजार श्रीस्थान सडक खण्डको पुछारको छेउमै रहेको कुईकानाको रातामाटे दलित बस्ती ।

यही सडकखण्ड भएर दिनहुँ जसो नेता र नेतृत्व आहोरदोेहोर गर्ने गरेका छन् । सडकको छेउमै रहेको लालपुर्जाविहीन सुकुम्बासी दलित वस्तीमा दिनहुँ जसो ओहोरदोहोर गर्ने गरे पनि उनीहरुको ध्यान भने पुग्न सकेको छैन । नारायण नपा–१ कुईकानास्थित रातामाटेमा बसोबास गर्दैआएका दलित वस्तीसँग लालपुर्जा भने छैन । लालपुर्जा नहुँदा यो वस्तीमा न खानेपानी छ, न बिजुली बत्ती । यो बस्तीका नागरिकहरुको दैनिकी रात अन्धकारमा दिन अरुको मजदुरीमा बित्ने गरेको छ ।

विसं २०२८ सालमा दैलेखको साविक कुसापानी गाउँ विकास समिति ९हाल भैरवी गाउँपालिका० को डाडासरुबाट तीन घरपरिवार त्यहाँ आइबसेका थिए । तत्कालीन सरस्वती गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च नरबहादुर केसीले त्यहाँबाट तीन घर दलितलाई रातामाटेमा ल्याई बसालेका थिए । सरुबाट आएका रविलाल दमाई, अमृत दमाई र हरिलाल दमाई ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसे । उनले ती दलितलाई त्यहाँ ल्याएर राखे तर, उनीहरुको नाममा कुनै जमीनको कुनै कागज बनाई दिएनन् ।

तत्कालीन प्रधानपञ्चले उनीहरुको नाममा जग्गाको कागज नबनाई दिएकाले अहिले ती दलितका नातिहरुले दुःख भोगिरहेका छन् । श्रीस्थान वन उपभोक्ता समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको वस्तीमा अहिले स्थायी लालपुर्जा नपाएका ३२ घर दलित परिवार बस्दैआएका छन् । उनीहरु त्यहाँ आइबसेको ४७ वर्ष पुग्यो । तीन घरबाट फैलिएर ३२ परिवार भएको यो वस्ती करीब आधा शताब्दीदेखि भू–स्वामित्वविहीन छ । उनीहरुको न राम्रो बस्ने बास छ, न मिठो खाने गाँस नै छ । पुर्खाको पालादेखि यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ ।

वस्तीमा बसोबास गर्दै आउनुभएका एक हुन् लाल बहादुर नेपाली । उहाँ ४५ वर्षको हुनुभयो । “लालपुर्जा पाउने आशमा यहाँका जमिन्दारको हलो जोत्यौं, भारी बोक्यौं, लालपुर्जा पाउनु त कहाँ हो कहाँ, उल्टो यही समाजको थिचोमिचो सहेर बसेका छौं,” लाल बहादुरले भन्नुभयो ।

स्थानीय सन्तु नेपालीले वर्षात्को समयमा घरभित्रै पानी पस्ने र हिउँदमा बालबच्चा कठ्याङ्ग्रिएर हैरान हुने गरेको बताउनुभयो । “आफ्नो नाममा जग्गा भएको भए खेती किसानी गरेर दैनिकी गुजार्न सकिन्थ्यो,” सन्तुले भन्नुभयो । वनभित्र रहेको जग्गामा बस्दै आएका उक्त दलित वस्तीका पुरुषहरु सदरमुकाम पुगेर ज्याला र मजदूरी गर्छन् । महिलाहरु घरधन्दामा व्यस्त रहन्छन् । पचासको दशकमा भएको नापीमा ती दलितले जग्गा नाप्ने प्रयास गरे पनि विवादका कारण उनीहरुले जग्गाको लालपुर्जा पाउन सकेनन् । नापी हुँदा कुईकानावासीले वनको जग्गा नाप्न नपाइने बताएपछि ती दलितको लालपूर्जा बन्न नसकेको हो ।

“नापी हुँदा ठूलाबडाले आफूहरुको जग्गा नापी गराए, हाम्रो जग्गाको कसैले वास्ता नै गरेनन्, गएको पुसमा त वन कार्यालयले आएर घर नै भत्काइदियो,” स्थानीय लक्ष्मी नेपालीले भन्नुभयो । जग्गा आफ्नो नहुँदा वनबाट दाउरा घाँससमेत ल्याउन नपाएको रातामाटेको सोही ठाउँकी दिलमाया नेपाली दुःखेसो पोख्नुभयो । “हाम्रा पुर्खाहरुले गरेको गल्तिको सजाय अहिले हामी भोगिरहेका छौं,” उहाँ भन्नुभयो । छाक टार्नकै लागि भए पनि अरुको काम गरेर बस्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ । “सासू ससुरा मर्नु अघि लालपुर्जा पाउने आश गर्नुहुन्थ्यो, अहिले हामी पनि त्यही आशै आशमा दिन बिताउन बाध्य छौं,” उहाँले भन्नुभयो ।

‘चुनावी आश्वासन बिर्सन्छन्’

विसं २०२८ देखि बसोबास गर्दै आएका उक्त दलित समुदायका नागरिकहरुको प्रत्येक संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारसँग एउटै बोली हुन्छ – “हामीलाई जग्जाधनी लालपुर्जा खोइ रु हामी यहाँ आएर बसोबास गर्न थालेको ४७ वर्ष पुग्यो ।” यस बीचमा आठ वटा संसदीय निर्वाचन भए । “सबै निर्वाचनमा नेताहरुले लालपुर्जा दिने आश्वासन मात्रै दिन्छन् तर, काम भने गर्दैनन्,” स्थानीयवासी सन्जु नेपालीले भन्नुभयो ।

विसं २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेले जारी गरेको २८ बुँदे घोषणापत्रको बुँदा नं ७ मा भूमिहीन रातामाटे दलित वस्तीका बासिन्दालाई लालपुर्जा दिलाइदिने उल्लेख छ तर, निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्ष बित्नै लाग्दा समेत कुनै पहल थालिएको छैन । कुनै दलले धनीपुर्जा दिलाइदिने आशा नभएकैले दलित वस्तीका अधिकाँशलाई चुनावसँग कुनै सरोकार नभए झैं लाग्छ । चुनावका बेलामा जुनसुकै राजनीतिक दलका नेताहरुको मुख्य एजेण्डा भनेको नै त्यहाँका नागरिकलाई लालपुर्जा दिलाउने हुने गर्छ । निर्वाचन सकिएपछि भने विस्तारै वर्ष ढल्कदै जान्छन्, समस्या समाधानका लागि कसैले पहल गरेका देखिएको छैन ।

सोही गाउँकै सीता नेपाली पनि उस्तै पीडाको शिकार बनेर दिन बिताउँदै आउनुभएको छ । “स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला दिनानुदिन नेताहरु आएर जग्गा तिमीहरुकै नाम बनाइदिन्छांै भन्थे, अहिले जितेर गएका नेताहरु पनि कहाँ गए कहाँ रु” सीताले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो – “हामीले वर्षौदेखि खेप्दै आएको दुःख कसले हेर्ने होला रु भूमिविहीन भएरै भोलि हाम्रा बालबालिका पनि बस्नुप¥यो भने त सरकारमा जो आए पनि हाम्लाई के लाग्यो र रु”

लालपूर्जाका लागि धेरै पटक धेरै ठाउँमा गएर पहल गरे पनि कसैले आफूहरुको आवाज नसुनेको स्थानीयवासी मन बहादुर नेपालीले बताउनुभयो ।

“लालपुर्जा नहुँदा न ढुक्कले बस्न सकेका छौँ, न वस्ती छोड्न नै,” सोही वस्तीमा जन्मिनुभएका लाल बहादुर नेपालीले भन्नुभयो – “दलित भएकै कारण हामी चपेटामा परेका हौँ । कि हामीलाई नागरिक नै होइन भन्नपु¥यो, होइन भने हाम्रो उचित व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनुप¥यो ।” अर्काको काम गरेको भरमा आफ्नो गुजारा टार्दै आएका सो दलित वस्तीका स्थानीय बासिन्दा लालपुर्जा पाउने आशमा पटकपटक विभिन्न निकायहरुसँग हात जोड्न पुगेको भए पनि उनीहरुको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नारायण नगरपालिकाको प्रमुख पदमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बन्नुभएको रत्न बहादुर खड्का अहिले नगरको प्रमुख हुनुहुन्छ । निर्वाचनमा भोट माग्न जाँदा लालपुर्जाको समस्या छिट्टै नै समाधान गरिदिने आश्वासन दिनुभएको थियो । सोही बस्तीमा पुग्नुभएको नारायण नगरपालिका वडा नं १ का अध्यक्ष तीर्थनारायण श्रेष्ठले आफूले यस विषयमा नगरसभा तथा नगरपालिकाका सबै महत्वपूर्ण बैठकहरुमा कुरा राखिरहेको बताउनुभयो । आफूले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै श्रेष्ठले भन्नुभयो – “यस वस्तीका नागरिकहरु ४७ वर्षदेखि सोही स्थानमा बसोबास गर्दैआएका छन् । उनीहरुको बासस्थानको निश्चित व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारको नै हो ।” सुकुम्बासी आयोग बन्ने र त्यहाँका नागरिकहरुको समस्या समाधान गर्न सहज हुनेमा उहाँलाई विश्वास पनि छ । सो वस्तीमा खानेपानीको चर्को समस्या छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ

वस्तीमा केही महिना अघि निर्माणाधीन टहरो भत्काइएको थियो । स्थानीय लक्ष्मी नेपालीले निर्माण गर्न थालेको टहरो जिल्ला वनको टोलीले भत्काएको थियो । उहाँका श्रीमान् र शारिरीक रुपले अशक्त एक छोरा छन् । जिल्ला वन कार्यालय दैलेखका सहायक वन अधिकृत नवराज पौडेलका अनुसार सो वस्ती सामुदायिक वनको क्षेत्रमा बनाइएकाले निर्माण गर्न लागिएको टहरो भत्काइएको होे । वन विभागबाट नै यही बेहोराको परिपत्र आएको कार्यालयको भनाइ छ । वन ऐन २०४९ तथा वन नियमावली २०५१ बमोजिम सामुदायिक कबुलियती वन क्षेत्रभित्र कसैले अतिक्रमण गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको सहायक वन अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो ।

यदि सरकारले मन्त्रिपरिषद् मार्फत निर्णय गरेर भूमि अतिक्रमण गरेर बस्दैआएका सो वस्तीका नागरिकहरुलाई त्यहाँ बस्न दिइएको खण्डमा आफूहरु त्यसमा बाधक नबन्ने उहाँको भनाइ छ । “सरकारले सो विषयमा निर्णय नगरेसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौं,” उहाँले भन्नुभयो ।