काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु बजेटमार्फत प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनामध्ये करिब आधा दर्जन संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रमा तानेको छ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेटमार्फत विभिन्न वर्गीकरणका आधारमा चालु आयोजनाहरु हस्तान्तरण गरे पनि भौतिकले बलपूर्वक केन्द्रमै तानेको हो।
मन्त्रालयले गत माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर पाँचवटा सडक आयोजना केन्द्रमा तानेको छ। जसमा प्रदेश १ बाट तीन तथा प्रदेश ३ र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट एक–एक वटा छन्। प्रदेश १ बाट दोभान–ओलाङचुगोला सडकखण्ड, ताप्लेजुङ र धनकुटा मुलघाट माझीटार शुभाङ लिम्बुवान पुल दोभान ९तमोर करिडोर० तथा ताप्लेजुङ एवं मदन भण्डारी मार्ग ९वसन्तपुर–गुफापोखरी–सभापोखरी–ढुंगेसाँघु दोभान संखुवासभा र ताप्लेजुङ० केन्द्रमा तान्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै, प्रदेश–३ अन्तर्गतको गणेशमानसिंह मार्ग ९थानकोट–चित्लाङ० र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत खुटिया–विपिनगर–गडसेरा–दिपायल सडक पनि केन्द्रमा तानिएका छन्।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती आयोजनाका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजित बजेटसमेत मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसअनुरुप प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले भने। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने भनेर पत्राचार गरेपछि ती आयोजना केन्द्रमा तानिएको उनले बताए। ‘प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने र संघबाटै सञ्चालन गर्न भन्दै पत्रचार गरेपछि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर केन्द्रमा फिर्ता ल्याएका हौं,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने।
प्रदेश सरकारका अधिकारीले भने केन्द्रबाट आफ्नो सहमति नलिई आयोजना फिर्ता लगेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आफूखुसी आयोजना केन्द्रमा तानेको बताए। प्रदेशको सहमति नलिई आयोजना तान्नु संघीयताको भावनाविपरीत भएको उनको भनाइ छ।
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भए पनि तल्लो तहलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्न केन्द्रका उच्च अधिकारीले आनाकानी गर्दै आएका छन्। आयोजना आफूसँग राखेपछि त्यसबाट अदृश्य लाभ लिन पाइने भएकाले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई आयोजना संघमा तानेका हुन्। आयोजनाका नाममा विदेश भ्रमण जान पाइने, सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइने र कमिसन आउने भएकाले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेका आयोजना फेरि संघमा तानेका हुन्। भौतिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अन्य आयोजना पनि केन्द्रमा तानिन सक्ने बताए।यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो।
