नेतृत्वविनाको न्यायालय पनि हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि १८ न्यायाधीश आज बारका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै, बिहीबार पेसी तोकिने–नतोकिने अनिश्चित
प्रधानन्यायाधीश अदालत उपस्थित हुन असमर्थ भएको अवस्थामा बिदा बसेर वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्ने संविधानमै व्यवस्था छ । तर, कोरोना संक्रमणसँगै निमोनिया भएर सोमबारदेखि बलम्बुस्थित प्रहरी अस्पतालमा भर्ना भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा औपचारिक बिदामा बसेका छैनन् ।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ ।’ तर, अस्पतालमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालत उपस्थित हुन असमर्थ भएको वा बिदामा बसेको औपचारिक जानकारी सर्वोच्च प्रशासनलाई नगराउँदा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी सम्हाल्न बाधा भएको छ । मंगलबार अस्पतालको बेडबाटै पेसी तोकेर अनौठो अभ्यास गरेका जबराले बुधबार कार्यालय समयसम्म पनि सर्वोच्च प्रशासनमा बिदा बसेको लिखित वा मौखिक कुनै जानकारी गराएका छैनन् ।
नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक सर्वोच्चमा बुधबारदेखि गोला प्रणालीबाट इजलास र पेसी तोक्न सुरु भए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतलाई अझै अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजेको भन्दै नेपाल बार र सर्वोच्च बारले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशपछि वरिष्ठता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले गोला तानेर पेसी तोक्ने कार्यको सुरुवात गरे पनि बारले सर्वोच्च नेतृत्वको विषयमा प्रश्न उठाएपछि बुधबार केही इजलास बस्न सकेनन् ।
नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले न्यायाधीशहरूलाई भेटेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश बिरामी भएकाले अदालतमा उपस्थित नभएको र कायममुकायमको जिम्मेवारी पनि कसैले नसम्हालेकाले अहिले सर्वोच्चको नेतृत्व को हो भनेर उनीहरूले न्यायाधीशसामु प्रश्न राखेका थिए । बारको असहमतिपछि कानुन व्यवसायीहरूले पनि इजलास स्थगित गर्न निवेदन गरेका थिए । त्यसपछि आफूहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका कारण कतिपय इजलास बस्न नसकेको एक न्यायाधीशले बताए ।
बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म सर्वोच्चमा धर्ना दिएपछि उनीहरूले न्यायाधीशहरूलाई भेटेका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीश आइसोलेसनमा बसेपछि, अदालतमा उपस्थित हुन नसकेपछि नेतृत्व कायममुकायमले चलाउनुपर्ने हो, तर खै को हुनुहुन्छ त्यो पदमा ? प्रधानन्यायाधीशबेगरको पनि सर्वोच्च अदालत हुन्छ भनेर न्यायाधीशहरूसँगको भेटमा कुरा राख्यौँ,’ बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘आफूहरूले पद छाड्नुपर्ने भनेर आवाज उठाउँदै आएको व्यक्ति अझ संविधानविपरीत पदमा रहेर कार्य गरेकोमा न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षण गरायौँ ।’ कानुन व्यवसायीहरूले पनि बहस गर्दैनौँ भनेपछि न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेको उनले बताए ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबरा र बिदामा रहेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाबाहेक १८ न्यायाधीशले गोला तानेर इजलास तथा पेसी तोकेका थिए । न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र कुमार चुडालको एकल इजलास बस्यो । नौवटा संयुक्त इजलास तोकिएका थिए । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा भने एउटा हेर्न नमिल्ने मुद्दा परेको थियो । न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासमा परेका सबै मुद्दा ‘बेन्च नबसेका’ कारण सुनुवाइ हुन सकेनन् । त्यस्तै, हरिकृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमाको इजलास पनि बस्न सकेन । कार्कीसहित बमकुमार श्रेष्ठको बेन्च पनि बसेन । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र मनोजकुमार शर्माको इजलासका २७ मध्ये चार मुद्दा स्थगित भए ।जम्मा दुई सय १७ मुद्दा पेसीमा चढेकोमा केवल चारवटामा फैसला र नौ मुद्दामा आदेश भयो । ३६ मुद्दा स्थगित भए भने एक सय २२ वटा हेर्न नभ्याइनेमा राखिए ।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्व नै ‘खाली’ भएर न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले कायममुकायम दिनै नहुने हिसाबले अस्पतालको बेडबाट पेसी तोकेर अधिकारको दुरुपयोग गरेको उनले बताए ।
‘उहाँ बिदा बस्ने हो भने स्वतः त्यो अधिकार कायममुकायमबाट प्रयोग हुन्छ । सर्वोच्च अदालत खाली रहनुहुन्न । तर, अधिकार अर्कोले चलाउला भनेर उहाँ बिदा नबस्नुभएको देखिन्छ । यस्तो क्रिटिकल टाइममा उहाँ अशक्त भएर अस्पताल भर्ना हुनुपरेपछि अदालत अस्तव्यस्त बनाउन कहाँ पाइन्छ ?’ उनको प्रश्न छ ।
बिहीबार पेसी तोकिने/नतोकिने अनिश्चित
गोला प्रणाली सुरु भएको पहिलो दिन बुधबार सबैखाले मुद्दा पेसीमा चढाइएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा अदालत उपस्थित हुन असमर्थ हुँदा पनि बिदामा बस्न नचाहेपछि सर्वोच्चको न्याय सम्पादन प्रक्रिया पुनः संकटमा परेको छ । बार र कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चको नेतृत्व को भनेर प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीशहरू नैतिक दबाबमा परेका छन् । संविधानतः प्रधानन्यायाधीश बिदा बसेको अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायमको जिम्मेवारी पाउँछन् । तर, जबरा बिदामा नबसेपछि समस्या निम्तिएको छ । यही कारण बिहीबार पेसी नै नतोकिने सम्भावना रहेको एक न्यायाधीशले बताए । उनका अनुसार यसबारे बिहीबार बारसँग छलफल गर्ने तयारी छ ।
‘भोलि १० बजे गोला नतान्ने भन्ने कुरा छ । हामीले निकासका लागि प्रधानन्यायाधीश बिदा बसे हुन्छ भनेर मुख्य रजिस्ट्रारमार्फत उहाँलाई सन्देश पठाएका छौँ । हेरौँ के जवाफ आउँछ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने कुरा छ । त्यसपछि मात्र इजलास बस्ने–नबस्ने वा के गर्ने निधो गर्छौँ ।’ रजिस्ट्रारमार्फत प्रधानन्यायाधीशको जवाफ सुन्ने र त्यसपछि बैठक बसेर छलफल गर्ने न्यायाधीशहरूको तयारी छ ।
‘हामीले त उहाँ बिरामी हुनुभएको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएका हौँ । औपचारिक जानकारी सर्वोच्च प्रशासनलाई छैन । बिदा पनि लिनुभएको छैन । स्वास्थ्यावस्था के–कसो हो उहाँको जवाफ बुझेपछि हामी अगाडि के गर्ने हो निर्णय लिन्छौँ,’ ती न्यायाधीशले भने ।
न्यायालय नेतृत्वविहीन हुँदा के असर पर्छ ?
कोरोना संक्रमण भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा स्वास्थ्य मापदण्डकै कारण पनि कम्तीमा १० दिन अदालतमा उपस्थित हुन सम्भव छैन । तर, यो अवधि बिदा बसेर वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कार्यकारी भूमिका नदिँदा न्यायालय नै नेतृत्वविहीन हुन्छ । गोला प्रणाली लागू भइसकेको अवस्थामा इजलास र पेसी तोक्ने अधिकार कटौती भए पनि प्रधानन्यायाधीशका अन्य महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छन् ।
संविधानको धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशको भूमिका प्रस्ट पारेको छ । ‘सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ,’ सो धारामा उल्लेख छ । विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्का सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश पनि रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, न्यायाधीशहरूको सरुवा–बढुवा गर्ने, न्यायपरिषद् र न्याय सेवाका कर्मचारी नियुक्तिलगायत कार्य गर्ने न्याय सेवा आयोग पनि प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश नहुँदा यी काम प्रभावित हुन्छन् ।
न्यायाधीशहरूलाई बारको प्रश्न– न्यायालयको प्रमुख को हो ?
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबरा बिरामी भएर सर्वोच्चमा उपस्थित हुन नसकेको, तर बिदामा पनि नबसेको अवस्थामा न्यायालयको प्रमुख को हो भनेर न्यायाधीशहरूलाई प्रश्न गरेको छ । बारले विज्ञप्ति नै जारी गरी संविधानअनुसार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । संविधानको धारा १२९ (६) को कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संविधानतः न्यायालयको नेतृत्व कहिल्यै खाली हुन नहुने भएकाले स्वतः वरिष्ठतम न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कायममुकायमको हैसियत पाउँछन् । यसैकारण जबराले अस्पतालबाट पेसी तोक्नु असंवैधानिक रहेको बारको तर्क छ । उनका गतिविधिले न्यायमा अवरोध सिर्जना भएको बारको ठहर छ । प्रधानन्यायाधीशको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै बारले भनेको छ, ‘अदालतका सहकर्मी न्यायाधीशले समेत प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अस्वीकार गरिसकेको अवस्था र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बिरामी हुनु भई अस्पतालमा उपचाररत रहेको अवस्थामा संविधानको धारा १२९ (६) बमोजिम उहाँबाट सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न नसक्ने, नमिल्ने, स्वतः वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम भई कार्य सञ्चालन गर्ने, गर्नुपर्ने अवस्थालाई समेत अवरोध सिर्जना गरी असमर्थ र अदालतमा उपस्थित हुन नसकेको व्यक्तिले आफैँ प्रधानन्यायाधीश नै हुँ, छु भनी अस्पतालबाटै मिति २०७८/०८/१४ गतेको पेसी सूची तोकेको कार्य घोर असंवैधानिक छ ।’ संविधानको व्याख्या, संरक्षण र रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिबाटै भएको यो कार्य उचित नभएको बारको निष्कर्ष छ ।
अर्काले अधिकार पाउला भनेर बिदा नबसेको देखिन्छ : बलराम केसी पूर्वन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभयो । उहाँले रामशाहपथको काम बालुवाटारमा गर्न सक्नुहुन्छ । त्यतिसम्मको अधिकारको फैलावट त्यहाँसम्म मान्न सकिन्छ । तर, पेसी तोक्नेजस्तो संवेदनशील अधिकार अस्पतालबाट प्रयोग गर्नु उचित होइन । अमेरिकी प्रेसिडेन्टलाई उसको अधिकार यात्रामा, बाहिर जहाँ–कहीँबाट पनि प्रयोग गर्ने छुट छ । तर, नेपालको प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक अधिकार अस्पतालबाट प्रयोग गर्नु भनेको बदमासी हो । उहाँ बिदा बस्ने हो भने स्वतः त्यो अधिकार कायममुकायमबाट प्रयोग हुन्छ । तर, अधिकार अर्कोले चलाउला भनेर उहाँ बिदा नबस्नुभएको देखिन्छ । यस्तो क्रिटिकल टाइममा अशक्त भएर अस्पताल भर्ना हुनुपरेपछि अदालत अस्तव्यस्त बनाउन कहाँ पाइन्छ ?
हामीले न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ : चण्डेश्वर श्रेष्ठ अध्यक्ष, नेपाल बार
हामीले बुधबारको धर्नापछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई भेट्यौँ । आइसोलेसनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुन नसकेपछि नेतृत्व कायममुकायमले चलाउनुपर्ने हो, तर खै को हुनुहुन्छ त्यो पदमा ? प्रधानन्यायाधीशबेगरको पनि सर्वोच्च अदालत हुन्छ ? भनेर न्यायाधीशहरूसँग कुरा राख्यौँ । न्यायालय सुधारका लागि जबराले पद छाड्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ । तर, तिनै व्यक्तिले उल्टै अझ संविधानविपरीत पदमा रहेर कार्य गरेकोमा न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षण गरायौँ । यस्तै हो भने हामी बहस गर्दैनौँ भनेपछि आज तोकिएका धेरै इजलास बसेनन् । न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा जुटे ।
(नयाँपत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्ण)
