अच्युत वाग्ले
काठमाडौँ — समृद्धिको मुद्दा क्रमशः सरकारको कोरा हुङ्कारको विषय मात्रै बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय चासो र बहसको यो गम्भीर मुद्दाले दर्बिलो राजनीतिक स्वामित्व प्राप्त गरेन भने त्यो केवल फोस्रो राजनीतिक नारामा रूपान्तरण हुन्छ । नेपालको आफ्नै इतिहास त्यसको ज्वलन्त साक्षी छ ।
आधारभूत आवश्यकता, एसियाली मापदण्डदेखि अहिलेको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ सम्मका विकासका सपनाले मूर्तरूप लिएनन् । मूल कारण, ती अनेक नामका ‘आकाश खेती’ आकर्षक नाराका रूपमा आए । तर तिनले यथेष्ट राजनीतिक स्वामित्व पाएनन् ।
विकास र समृद्धिको महत्त्वाकांक्षी अभियानको स्वामित्वका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ । यतिखेर नेपाल लामो राजनीतिक तदर्थवादपछि एउटा नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई आत्मसात गरेर आधुनिक राज्य बन्ने अपेक्षामा छ । साम्युअल हन्टिङटनले ‘पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटिज (१९६८)’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘आधुनिकीकरण भइरहेको राजनीतिक प्रणालीको स्थायित्व यसभित्रका राजनीतिक दलहरूको सबलतामा निर्भर गर्छ ।
यसबाट पार्टीहरू पनि उनीहरूलाई प्राप्त जनसमर्थन संस्थागत गर्ने हदसम्म बलिया हुन्छन्’ (पृ. ४०८) । संवैधानिकता र राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थापनका दृष्टिले नेपालले स्थायित्वका लागि ‘आर्किटेक्चर’ तयार गरेको जस्तो पनि देखिएको छ । संविधान कार्यान्वयन, संघीय चुनाव र केन्द्र एवं प्रदेशहरूमा बहुमतका शक्तिशाली सरकारहरूको बहालीले सिद्धान्ततः यस्तो संरचना तयार गरेको मान्नुपर्छ ।
तर यो संरचनालाई समृद्धि उत्प्रेरक उपकरणका रूपमा चलायमान बनाउनुपर्ने राजनीतिक शक्तिहरू यसको स्वामित्व संस्थागत रूपले लिनै अनिच्छुक र अक्षम सावित हुँदै गएका छन् । साना र क्षेत्रीय दलहरूको कुरै भएन, मुलुकका दुवै प्रमुख पार्टीहरू सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस (नेका) भित्र अशोभनीय प्रकृतिका विवाद देखिएका छन् । ती विवाद र गाँड कोराकोरको भङ्गालोमा मुलुकको समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व र जनजीविका मुद्दाहरू कतै किनारामा पनि छोइएका छैनन् ।
यी विवाद फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्ने जोखिम बढ्दो देखिएको छ । संविधान बाहिरका शक्तिहरूको गतिविधिलाई हेर्ने र सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा युक्तिसंगत, सम्भव भए राष्ट्रिय स्वरुपको, राजनीतिक दृष्टिकोण निर्माणप्रति कसैको चासो देखिएको छैन । उनीहरूमध्ये कतिपयका बम, बन्द र बदमासीको त्रास भने बढ्दै गएको छ ।
शक्ति क्षयमुलुकका आर्थिक–राजनीतिक मुद्दाहरूको उचित र सामयिक सम्बोधनका लागि संवैधानिक दायराभिक्रका दलहरूको सशत्तीकरण एउटा अपरिहार्य सर्त हो । यी दलहरूले संविधान निर्दिष्ट भूमिकालाई लोकतान्त्रिक मर्म अनुरुप निर्वाह गर्न आफूलाई यसरी सक्षम बनाउनसके भने मात्र मुलुकका समस्याहरूले समाधानको बाटो पक्रनेछन् ।
दुर्भाग्यवश, मुलुकका निर्णायक दलहरूभिक्र शत्ति सञ्चयभन्दा शक्ति क्षयको प्रतिस्पर्धा चुलिँंदो छ । सत्तारुढ नेकपाको एकता प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दै विभाजनका गहिरा रेखाहरू देखिएका छन् । एक जना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्र पूर्ववर्ती नेकपा माओवादीको साथ चाहिएको प्रस्टै थियो । त्यो बहुमतका लागि विशुद्ध प्राविधिक आवश्यकता थियो ।
नेकपा एमालेमा मिसिन आएको माओवादी केन्द्र, खासगरी यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संक्रमणकालीन न्याय कथम् निष्पक्ष निरुपण भयो भने त्यसले निम्त्याउने सम्भावित दुष्परिणामबाट बच्न सत्ताको छहारी आवश्यक परेको हो । यही सुरक्षाको एकल उद्देश्यले माओवादी केन्द्रलाई दाहालले ओलीको दलसँग विलय गराए ।
अर्को शब्दमा, नेकपा एकीकरणको मूल अभीष्ट सक्ता र स–साना व्यत्तिगत स्वार्थहरूको रक्षा अहम् मुद्दा र मुलुकको समृद्धि एवं राजनीतिक स्थायित्व गौण मुद्दा रहँदै आएको हो । प्रचलित उखान ‘घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा’ को नियति यो एकताले बेहोर्नु कुनै आश्चर्य होइन ।
एमाले एक्लै हुँदै पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका र प्रधानमन्त्री भइसकेका झलनाथ खनाल र माधव नेपालहरूको बोली अरण्यरोदन मात्र सावित भएको छ । उनीहरूको लाज जोगाउने ‘बाध्यात्मक प्रतिरोध’ को राजनीतिले नेकपाभित्रको समीकरण थप अन्योलग्रस्त बनेको छ । पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको छटपटीले आन्तरिक भुमरीलाई थप गतिमान बनाएको छ । तर ती सबै हानथाप र हुँडलोमा मुलुकको आर्थिक र शासकीय एजेन्डाको सानो अंश पनि सहमति विमतिको विषय भएको छैन ।
प्रतिपक्षी नेकाभित्रको कथा पनि खास फरक छैन । नेकपा भिन्न–भिन्न विचार र मूलतः गैरलोकतान्त्रिक दीक्षा एवं पृष्ठभूमिका झुन्डहरूलाई मिलाएर दल बन्ने प्रसव वेदनाले रन्थनिएकोे छ । यसबाट उद्धारकारी ‘कृष्ण’ को उदय होला कि भय–तस्तरी ‘मुसल’ ? समयको गर्भमै छ ।
नेका एउटासिङ्गो, पुरानो लोकतान्त्रिक दलबाट झुन्डहरूमा रूपान्तरित हुने क्रममा छ । अघिल्लो चुनावमा यसको सिङ्गो हैसियत अलि ठूलो झुन्डमा झरिसकेको छ । प्रतिपक्षका रूपमा संघ र प्रदेश संसदहरूमा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप सर्वत्र लागिरहेको छ । नेतृत्वलाई यी आलोचनाले छोएका छैनन् । यसको पहिलो प्राथमिकता आफूलाई एकीकृत र संविधान प्रदत्त प्रतिपक्षी भूमिका प्रभावकारी बनाउन एकलब्य चिन्तन हुनुपर्थ्यो ।
पछिल्ला घटनाक्रमले यो पार्टी फेरि कोइराला परिवार र कोइराला–इतर धारमा ध्रुवीकृत हुने मार्गमा अग्रसर छ । कोइराला परिवारका अग्रज सदस्यहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण पार्टी अहिलेको हविगतमा पुगेको आरोप लागएका छन् । देउवाले कांग्रेस पार्टीमा कोइरालाका छोरा–नाति भएकै कारण स्वतः हकदाबी नलाग्ने तिखो टिप्पणी गरेका छन् ।
दुवैका तीर सरकारपट्टि फकर्नुको सट्टा एकअर्कातर्फ दागिएका छन् । देउवा र कोइरालाको बीचमा पर्ने रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह वा कृष्ण सिटौला कोटीका नेताहरूमा अलग्गै झुन्ड बनाएर सौदाबाजीमा नउत्रिए राजनीतिक अस्तित्व मेटिने डर उक्तिकै चुलिएको छ । सारमा, शत्ति सञ्चयको बाटो हिँड्न कांग्रेस पनि सचेत र तयार देखिएको छैन ।
तेस्रो विश्वको रोगबेलायती राजनीतिशास्त्री प्रोफेसर बीसी स्मिथले आफ्नो पुस्तक ‘अन्डरस्टान्डिङ थर्ड वर्ल्ड पोलिटिक्स : थ्योरिज अफ पोलिटिकल चेन्ज एन्ड डेभलपमेन्ट (२००३)’ मा तेस्रो विश्वको राजनीतिका तीनवटा मूल प्रवृत्ति औंल्याएका छन् । पहिलो, तेस्रो विश्वका राजनीतिक दलहरूको विचारधारा अक्सर पश्चिमा भौतिकवादी चिन्तनबाट भन्दा धर्मबाट निःसृत हुने गरेको छ ।
समाजवाद, साम्यवादको नारा पनि अन्ततः धर्मको मुद्दामा गएर घुलित र विलिन हुन्छ । दोस्रो, धेरै दलहरूले समुदाय विशेषको जीवन पद्धति रक्षालाई (पहिचानको राजनीति भन्न सकिएला) राजनीतिको आधार बनाएका छन् । यसमा वैचारिक पक्षको खास भूमिका रहन्न । र तेस्रो, राजनीतिक दलहरू बारम्बार सस्तो लोकप्रियता (पपुलिजम) प्रति अगाध मोह दर्शाउँछन् ।
‘पपुलिजम’ मा विचारधाराभन्दा नेतृत्व शैलीको दबदबा देखिन्छ । यसले सबै स्वार्थ समूहका मानिसलाई राष्ट्र हित भन्दा राष्ट्रवादको एकल अवधारणामा लपेटेर परिचालित गर्छ ।
यो प्रवृत्ति मूल बौद्धिक चासोको विषय किन हो भने यसले नै मुलुकको विकास/अविकासको मार्ग निर्धारण गर्छ । यथार्थमा विकासको माग समाजका फरक आर्थिक हैसियत भएका वर्गहरूबीच फरक–फरक हुन्छ । असल राजनीतिले ती विशिष्ट फरकलाई सामाजिक न्यायका सिद्धान्त अनुरुप सम्बोधन गर्ने इमानदारी देखाउँछ । तर ‘पपुलिजम’ ले ती आवश्यकता र तिनको सम्बोधनको विशिष्ठ आवश्यकतालाई राष्ट्रवादको एउटै पर्दाले छोपिदिन्छ । नेपालको समृद्धिको आकांक्षा फेरि एकपटक त्यसरी नै छोपिंँदै त छैन ?
पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि स्थायित्व र स्थायित्वलाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न अक्षम भएकामा ओली, देउवा, दाहाल वा कुनै कोइरालाहरू त आलोचनाका भागिदार हुन् नै । उनीहरूलाई स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने लोकतन्त्रका अन्य ‘स्टेकहोल्डर’, प्रबुद्ध समुदाय, सार्वजनिक सञ्चार र नागरिक समाजको पूर्वनिर्णित आग्रह (प्रिअकुपेसन) पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
नेकपाको एकता कार्यदल भङ्ग हुँदा केहीलाई आफ्नो भविष्यवाणी सत्य सावित भएकामा चरम सन्तुष्टि छ र अरु केहीलाई यो सनसनीपूर्ण समाचारको शीर्षकमात्र हो । देउवा–कोइराला जुहारीबाट पाइने मनोरञ्जनमा आम मानिसको रुचि बढी छ, त्यसले मुलुकको राजनीतिमा निम्त्याउने दायित्वभन्दा ।
खोटो दृष्टिहाम्रा विश्लेषण र अभिमत पनि दलका गतिविधिलाईमुलुकको हित/अहितको सापेक्षतामा हेर्ने नबनिदिंँदा उनीहरूलाई सच्चिने दबाब कम भएको छ । दलहरूभित्र हुँडलिएको विवाद वैचारिक छैन । पार्टीको आर्थिक स्रोत परिचालनकोपारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, विचार एवं कार्यक्रमको संस्थागत स्वामित्वको परम्परा र नेताकान्युनतम नैतिक आदर्शका मानक पहिचान र सके अवलम्बनगर्ने परिधिमा कुनै पनि दलभित्रको विवाद पस्न चाहेको छैन ।स्वर जति चर्का भए पनि ती स्थायित्व र समृद्धि सापेक्षभएकै छैनन् ।
प्रोफेसर स्मिथ आफ्नो पुस्तकमा भन्छन्, ‘तेस्रो विश्वको राजनीतिक विश्लेषणको सरोकार विशेषतः दलीय प्रणालीको विकास एवं यसको अक्षुण्ण सजीवता र एक दलीय प्रभुत्वको उदय हुनेमा सीमित छ । अर्को चिन्ता, दलहरू (लोकतान्त्रिक) संस्थाहरूका रूपमा बाँच्छन् कि बाँच्दैनन् भन्ने भइरहन्छ’ (पृ.१४०) । यस्तो परिस्थितिमा स्थायित्व नै मृगतृष्णा भइदिन्छ ।
आर्थिक विकास, समृद्धि र जनताका आकांक्षा पूर्ति निकैटाढाको विषय बन्ने नै भयो । त्यसैले मुलुकका ठूला(र साना पनि) दलहरूभित्र पूर्णतः अवैचारिक र मूलतः नेताहरूको अहम्का कारण सिर्जित विवाद सतहमा देखिएभन्दा निकै जोखिमयुक्त छ ।
साभार कान्तिपुर दैनिक
