काठमाडौं । उत्तरी छिमेकीसँग जोड्ने प्रमुख नाका (तातोपानी–खासा) खुल्दैछ। भूकम्पसँगै बन्द नाका चार वर्षपछि खुल्न लागेको हो। नेपाल–चीन जोड्ने भरपर्दो सडक संरचनासहितको यो नाका भूकम्पलगत्तै रोकिएको थियो। नाका सञ्चालनमा आएपछि तातोपानी क्षेत्रले तंग्रिने अवसर पाउनेछ। नाका खुल्ने विषयले सीमा जिल्ला मात्र होइन, आसपासका क्षेत्र पनि उत्साहित छन्।
चीनलाई रेलमार्गले जोड्ने ठूला गफ सुन्दै आएका जनतालाई नाका सुचारु हुन लाग्दा उत्साह थपिनु स्वाभाविक हो। नेपालले सधैं त्यो नाकालाई दक्षिणको विकल्पका रूपमा मात्र लिए पनि चिनियाँ सामान आउने क्रम भने जारी रह्यो। भारतको कोलकाता, विशखापट्टनम भएर पनि नेपाल भित्रिरहेकै छ। हुन त जसोतसो रसुवागढी नाकाबाट पनि डेढ वर्षदेखि समयसमयमा सामान आइरहेको छ, तातोपानीको विकल्पका रूपमा।
यता चिनियाँ कम्पनीले बाह्रबिसे तातोपानी जोड्ने २६ किलोमिटर सडकखण्डको पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। नाका भने पुरानै पुल मर्मत–सम्भारपछि सुचारु गर्न लागिएको हो। यद्यपि निर्माणाधीन नयाँ पुलको काम भने जारी रहनेछ। दुवैतिरको सहमतिमा सरकारले आउँदो वैशाखमा नाका खोल्ने योजनासहित काम अघि बढाएको छ।
नेपाल र चीन सम्बन्धको एक प्रमुख आधार मानिने यो नाकाबाट आफ्नो मुलुकविरोधी गतिविधि हुन्छ भन्ने चिनियाँ बुझाइ छ। त्यहीकारण नाका खुल्न ढिलाइ भएको सुनिन्छ। त्यसका अतिरिक्त नेपाल चीनतिर लहसिएको छैन भन्ने संकेत दिन नेपाल सरकार/कर्मचारीतन्त्रबाट उक्त नाकालाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ। अन्य शक्तिलाई भुलाउन यस्तो बेवास्ता गरेको धारणा पनि बाहिर आइरहेको छ। दुवै धारणा गलत मात्र होइन, विकासका वाधक पनि हुन्। त्यही धारणामा चीन नेपालको नाकामा अल्मलिएको हो।
तातोपानी नाका क्षेत्र भूकम्प र बाढीपहिरोको चपेटामा पर्दै आएको छ। तातोपानी नाका बन्द भएपछि थातथलो छोडेर रसुवागढी लागेका हुन् वा काठमाडौं रहन बाध्य मानिस त्यसतर्फ फर्कन थालेका छन्। सडक बन्दै गर्दा पनि सवारी साधन आउजाउ हुन थालेको छ। खासाको पुरानो बस्तीलाई चिनियाँले अन्यत्र सारे पनि तातोपानीमा पुरानैको वर्चश्व रहनेछ। लिपिङको सडक बनाएर धराप भत्काउँदै त्यो नाका वैशाखदेखि सञ्चालनमा ल्याउँदा चीनतर्फ पनि सकारात्मक सन्देश जाने बुझाइ चीन स्वशासित तिब्बत सरकारको छ। सडक निर्माणसँगै जीर्ण भौतिक संरचना हटाउने काम पनि भइरहेको छ।
सरकारी निकायको भवन निर्माण र मर्मतसमेत भइरहेका छन्। नेपाललाई अन्य रणनीतिक चालमा पर्न नदिन चीन सचेत भएकाले नाका खुलाउन जोड दिएको हुनुपर्छ। अमेरिकाले अघि बढाएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको भारतसँगको सामीप्यले पनि यो नाका छिटो खुल्ने संकेत गर्छ। चीनसँग निकट रहेको मानिएको वर्तमान नेतृत्वसमेत अर्को छिमेक र विश्व शक्तितर्फ लहसिएको अनुभव चीनले गरेको छ। प्रतिक्रिया नदिने चीन यस्ता विषयमा खुलेर बोल्न थालेकोले पनि त्यसलाई प्रस्ट्याउँछ।
आफूले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई रोक्न बुझेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक खेल भइरहेको बुझाइ चीनको छ। यो मत्थर गर्न पनि अधिकतम नाका खोलेर सहज अन्तरक्रियामा चीन अघि बढ्न लागेको देखिन्छ। यसमा नेपालले पनि साथ दिनुपर्छ। छिमेक सम्बन्ध अब्बल र विश्वासिलो भएमा मात्र अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध बलियो हुनेछ। नेपालले चीनसँगको पुरानो र नयाँ नाका विकास गर्दै त्रिदेशीय सहकार्यका लागि माध्यम बन्न सक्नुपर्छ। सरकारले गतिलो सडक सञ्जाल निर्माण गर्दै रेलको आधार अघि बढाउनुपर्छ। अन्यथा चीनबाट खेलौना रेलकै वर्चश्व नेपालमा हुनेबाहेक अन्य सम्भावना रहँदैन। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
