किशोर नेपाल
काठमाडौँ — देशमा गणतन्त्र स्थापनाको ऐतिहासिक घोषणा हुँदाको अवस्था उति उत्साहजनक बन्न सकेको थिएन । गणतन्त्रको स्वागतमा जनताले उत्साह र उमंग प्रदर्शन गर्न चाहेका थिए, पार्टीहरूले त्यसलाई निरुत्साहित गरे । उनीहरूले बुझेनन् अथवा बुझ्न चाहेनन् । त्यतिबेला यही तथ्यलाई इंगित गरेर ‘लिखुरे गणतन्त्र’ भनेर टिप्पणी लेख्दा केही राजनीतिक कार्यकर्ताले छड्के हानेका थिए ।
जनताले गणतन्त्र नेपालमा एक दशकभन्दा बढी समय बिताइसक्दा पनि राजनीतिक दलका नेताहरू गणतन्त्रको स्थायित्वकै चिन्तामा छन् । गणतन्त्रका विकल्पमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको झन्डा बोकेर हिँड्ने दलहरूमा अनेक थरीका झालेमाले दल मिसिएका देखिन्छन् । नेपालमा आन्तरिक विपत्तिको सम्भावना छैन तर देशको अखण्डताको राग अलाप्नेहरू आआफ्नै नारा अलापिरहेका छन् । उनीहरूको विचारमा राजा र हिन्दु धर्मले मात्र नेपालको राष्ट्रिय एकता कायम राख्न सक्छन् । यो अतिवादी विचार हो । नेपाल यो पगडन्डीमा हिँड्नै सक्दैन ।
अहिलेको समय ताकेर यी भ्रामक विचार किन फैलाइएका हुन् ? यसका केही कारण छन् । नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका नेता तथा सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) ले बृहत् शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका बेला जनताले हराएका र बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजी, युद्धकाबेला भएका अमानवीय हत्याका जिम्मेवार व्यक्तिमाथिकारबाही र युद्धका घाउ पुर्ने उपाय अवलम्बनको आशा राखेका थिए तर शान्तिसम्झौता भएको लामो समय भइसक्दा पनि केही काम भएको छैन ।
संवैधानिक हैसियतको ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ सक्रिय हुन पाएको छैन । बेपत्ता छानबिन आयोग आफैं बेपत्ता छ । यो गुनासो सरकारसँग गर्ने हो कि दलहरूसँग, कसैलाई थाहा छैन । सम्बन्धित राजनीतिक दलका कुनै पनि नेताले यसबारे कुनै प्रतिबद्धता देखाएका छैनन् ।
समयले बेस्सरी च्याप्दै लगेपछि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष दाहालले अघिल्लो साता गोर्खामा आयोजित कार्यक्रममा (बृहत् शान्तिसम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले) बृहत् राजनीतिक सहमतिका लागि आफू नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफलमा रहेको बताएका छन् तर सामयिक राजनीति यति विषाक्त भएका बेला त्यस्तो छलफलको सम्भावना देखिँदैन । यति चाहिँ अनुमान लगाउँदा हुन्छ– यो विषयले प्रचण्डको मन भतभती पोलेको छ । उनले बल्ल विषयको सारगर्वित आशय बुझेका छन् ।
भन्न जति सजिलो छ, समस्यालाई राम्ररी सल्टाउन राजनीतिक दलहरू सचेत रहनु त्यत्तिकै आवश्यक छ । काठमाडौंमा बेलाबेला हल्ला चल्छ कि तत्कालीन माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेल र अग्निप्रसाद सापकोटा युद्ध अपराधीका रूपमा जेल जाने पक्का छ । यो पक्का गरेको कसले हो ? कसैले बताउन सक्दैन ।
युद्धका नायक र सहनायकका रूपमा दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउने हल्ला पनि बेलाबेला चल्ने गर्छ । यस्ता हल्ला तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबारे चलेका छैनन् । युद्धका बेला सेना वा प्रहरीले ताकेरै कसैलाई मारेनन् भन्न सकिँदैन । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबाट समेत अति भएको समयमा सेना र प्रहरीलाई वाग्मतीको पानी छर्केर चोख्याउन मिल्दैन । वाग्मती सफाइ अभियान क्रममा नेता भट्टराईले स्नान गरे भन्दैमा वाग्मतीको पानी शुद्ध छ भन्ने साबित हुँदैन ।
गोर्खाको सभामा दाहालले भनेका छन्, ‘युद्धमा माओवादीबाट फीडित र आक्रान्त व्यत्तिहरू हुन् वा सेनाबाट, अथवा प्रहरी वा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबाट, सबैले युद्धमा भएको क्षतिको हर्जाना पाउनेछन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम यसैसाथ टुंगिनेछ ।’ सबैको चाहना छ, यस्तै होस् । युद्धको घाउ पिठ्यूँमा बोकेर कुनै पनि नेपालीले हिँड्नु नपरोस् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन मात्र भएको छ । यसले निर्णायक काम गर्न सकेको छैन ।
राजनीतिक दलहरूले आयोगलाई आफ्नो भूमिका पूरा गर्न सहयोग गरे मात्र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सकिने हुन् । बृहत् शान्तिसम्झौतालाई अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा दाहालले त्यस बाटामा मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, नेक्रवित्रम चन्द, मातृका यादवलगायत व्यक्ति र समूहलाई सँगै हिँडाएका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । थापा र यादव अहिले दाहालसँग जोडिएका त छन् तर धागो कहिले फुस्किने हो, ठेगान छैन । यो अन्योललाई दाहालले नै चिर्नुपर्छ ।
शान्ति प्रक्रियापछिका घटनाक्रम नियालेर हेर्नेहरूका अनुसार यस विषयमा दाहालले अहिलेको जस्तो फराकिलो धारणा कहिल्यै राखेका थिएनन् । उनी आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएका समयमा यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्थे तर त्यसबेला र पछि पनि यसलाई न्यायिक र कानुनी दुवै तरिकाले छल्ने काम मात्रै भयो । पूर्वमाओवादी विद्रोहीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सकारात्मक हिसाबले हेरेको पाइएन ।
संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान जारी भइसकेको छ । यो कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा धारणा मात्रै राख्ने नभएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्याउने समय हो । यो विषयलाई टुंगोमा नपुर्याउने हो भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया तमासा बन्नेछ । राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूले यो विषयलाई अन्य विषयजस्तो हल्काफुल्का लिने हो भने शान्ति प्रक्रिया सधैं भीरको चिन्डो बन्नेछ ।
सरकार चलाउने पार्टीका प्रमुख नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका प्रमुख नेताहरूले यो कुरामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । अझ, शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने बढी दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षले नै धान्नुपर्छ किनभने तत्कालीन माओवादी विद्रोहीसँग शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस हो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रियाको आरम्भ गर्न त्यतिखेरका एमालेलगायत दल सहमत भएका हुन् ।
यतिखेर सरकार र पार्टीहरू सकसमा छन् तर कसैले पनि सकसका रेखाहरूलाई आफ्नो अनुहारमा कोरिन दिएका छैनन् । गणतन्त्र कसैको चाहनाले होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आवश्यकताका रूपमा आएको थियो । सँगै आएको संघीयतालाई सरकार र दलका नेताहरूले घाँडो सोच्दै आएको अनुभूति समाजमा भइरहेको छ । अहिलेका नेताहरूको केन्द्रीय वृत्तमा एक जना पनि संघीयताप्रति मनैदेखि प्रतिबद्ध देखिएको छैन । सबैलाई एकाधिकारवादी राज्यको सुखभोग गर्नु छ, त्यो पनि बिनाखतरा ।
यो तालले देशको त के कुरा, कसैको घर पनि सुसञ्चालन हुन सक्दैन । कुनै पनि नेताले यो सोच्ने साहस गर्न सकेको छैन कि सबै राजनीतिक पक्षबीच ‘मेलमिलाप’ भए लोकतन्त्रमाथि नेपालीको अधिकार स्थापित हुन्छ । समाजबाट युद्धको क्रन्दन सुनिन छाडिए मात्र देशको विकास सम्भव हुन्छ ।
अहिले माओवादीका नाममा बम पड्किइरहेको छ । नेक्रवित्रम चन्द (विप्लव) ले हिंसा प्रारम्भ गरेका छन् । मोहन वैद्यले युद्ध जारी रहेको फरमान जारी गरेका छन् । आन्तरिक रूपमा देशको आकाशमा आशंकाको कालो बादल मडारिइरहेको छ । सरकारसँग बृहत् शान्तिसम्झौतालाई संशोधन गर्ने अधिकार छ तर यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने ? अन्योलपूर्ण अवस्थाबाट मुक्त भएर नेपाली जनता बाँच्ने कहिलेदेखि ? यो प्रश्न सबैका लागि हो ।
साभार कान्तिपुर दैनिक
