काठमाडौँ । जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी मानिएका सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपनि उनको पद खारेज हुने की नहुने दुबिधामा रहेको छ ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर प्रमाणित भएकाले सांसद पद स्वतः खारेज हुने जानकारी दिए । पाण्डे भन्छन्, ‘अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि सांसद नरहने कानूनी व्यवस्था छ ।’
पान्डेका अनुसार धारा ८७ मा सदस्यको योग्यता सम्बन्धि प्रावधान छ। नैतिक पनत देखिने, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति सांसद हुनसक्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार अब जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरी सांसद हुन अयोग्य हुन्छन्। त्यसैले चौधरीको पद जाने निश्चित रहेको छ ।
तर नेपालको संविधान २०७२ अनुसार धारा ९० मा भने उनको पदको विषयमा प्रश्न उठे संवैधानिक इजालासले टुंग्याउने प्रावधान छ। धारा ९० मा संघीय संसदको कुनै सदस्य धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ भन्ने प्रावधान छ। यही प्रावधानका कारण चौधरीको पद निलम्बित मात्र हुन्छ। पद गुमेर रिक्त हुदैन। संबैधानिक इजलासले किनारा नलगाउदासम्म उक्त पदमा उपनिर्वाचन पनि हुँदैन।
चौधरीमाथि अदालतले कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दामा जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।
चौधरीसहित ५८ जनाविरुद्ध कैलाली प्रहरीले कर्तव्य ज्यान, डाका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त घटनामा हाल ३१ जना भने फरार रहेका छन् ।
थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हत्याकाण्डमा सांसद चौधरीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार राखिएको थियो।घटनामा मुख्य योजनाकार भएको आरोप लागेका चौधरीले गत वर्षको फागुन १४ गते जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यस्तै कैलाली कारागारमा २४ जना थुनामा रहेका छन् ।
हाल चौधरी काठमाडौँ डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा रहेका छन्। थुनामा रहेका अभियुक्त श्रवन चौधरी नाबालक रहेको कारण पोखरास्थित बाल सुधार गृहमा राखिएको छ।
