काठमाडौ । निर्वाचन आयोग आजबाट नेतृत्वविहीन हुँदैछ। प्रमुख आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादव ६ बर्से पदावधि सकिएर बिदा हुँदै छन्। आयुक्त इला शर्मा पनि यादवसँगै बिदा हुँदै छिन्। २०६३ सालमा आयुक्तका रूपमा आयोग प्रवेश गरेका यादव २०६९ को नियुक्तीमा फेरि त्यही भूमिकामा रहे। तत्कालीन नेकपा माओवादीको सिफारिसमा आयुक्त बनेका उनी सोही पार्टीकै समर्थनमा प्रमुख आयुक्त भएका हुन्। शर्मा ११ चैत २०६९ मा कांग्रेसको सिफारिसमा आयुक्त नियुक्त भएकी थिइन्। पहिलो संसदीय निर्वाचन २०१५ सालमा प्रधान निर्वाचन कमिस्नर सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा भएको थियो। उनी २००८ मा कमिस्नर भएका थिए।

आयोगको इतिहासमा १४ औं प्रमुख आयुक्त आयोगभित्रबाटै आउने हो या बाहिरबाट भन्ने चासोको विषयको रूपमा हेरिएको छ। आयोगको ६७ बसे इतिहासमा आयुक्तबाट प्रमुख आयुक्त हुने भाग्यमानीमा जम्मा ३ जना मात्रै छन्। उनीहरू अच्युतनारायण राजभण्डारी, नीलकण्ठ उप्रेती र डा।अयोधीप्रसाद यादव हुन्। आयोगका पदाधिकारीको अवधि ६ वर्ष रहने संवैधानिक प्रावधान छ।

अबको नेतृत्वले नै प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र तहको निर्वाचनसमेत गराउने हुँदा महत्वका साथ लिइएको हो। नरेन्द्र दाहाल वरिष्ठताका आधारमा प्रमुख आयुक्तको दावेदार छन्। प्रमुख आयुक्त बन्ने दौडमा अवकास पाउन लागेका सचिवहरू समेत छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले प्रमुख आयुक्तका लागि लबिङ तीव्र पारेको स्रोतको भनाइ छ। राजनीतिक नियुक्ती भएकाले यसमा भागबन्डा हुने सम्भावना पनि छ।

५ वटा संवैधानिक आयोगमा नेकपानिकट व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त भइसकेका छन्। निर्वाचन आयोगको प्रमुखमा विपक्षी कांग्रेसले पनि दाबी गर्ने सम्भावना छ। हिजो संवैधानिक आयोगमा हुने नियुक्तीमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति तथा भागबन्डामा हुने गरे पनि अहिले त्यस्तो परिस्थिति नरहेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। ‘हामीसँग कुनै विर्मश नगरी भटाभट नियुक्ती भइरहेको छ, त्यसमा हाम्रो पूरै विमति छ। नियुक्ती मात्रै होइन अन्य राष्ट्रिय मुद्दामा पनि सहमति र सहकार्यको आवश्यकता सरकारले देखेकै छैन’, उनले आरोप लगाए।

आयुक्त नै प्रमुख नियुक्त भए अनुभवका आधारमा काम गर्न सजिलो हुने कर्मचारी बताउँछन्। ‘काम गरिसकेको व्यक्तिले कसरी नेतृत्व गर्ने र चुनौती के छन्, कसरी सामना गर्ने बुझिसकेको हुँदा काम गर्न सहज हुनेछ’, आयोग प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले भने।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति गरी ५ निर्वाचन सम्पन्न गराएका यादवको नेतृत्व सफल भए पनि विवादमुक्त हुन सकेन। गाडी खरिद, आर्थिक मामलामा अपारदर्शी खर्चले बेरुजु बढाएको तथा भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएको विषयमा पार्टी लाइन लिएको जस्ता विषयले उनी विवादमा परे। दलको निर्वाचन खर्च नियन्त्रण गर्न नसकेको र आचारसंहिता कार्यान्वयनमा औपचारिकता मात्र पूरा गरेको पनि उनीमाथि आरोप छ। निर्वाचनमा सीमा नाघेर खर्च गर्नेको उम्मेदवारी बदर गराउने जस्ता कुरामा आयोग चुकेको थियो।

नेतृत्वले संवैधानिक आयोगको हैसियत र गरिमा कायम राख्न नसकेको उनीमाथि आरोप छ। प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले पटक पटक प्रधानमन्त्रीसँग भेटेकोमा उनी विवादमा तानिए। आयोग सरकारको छायामा परेको भन्दै टिप्पणी पनि भएको थियो। उनले निर्वाचन प्रर्यवेक्षण गर्न विदेशी संस्थालाई अनुमति दिँदा पनि अनेक लाभ लिएको कर्मचारी बताउँछन्। ‘नेतृत्वसहित पदाधिकारी खुलेरै पार्टीप्रति वफादार भएकाले आयोगको स्वच्छता, निष्पक्षता र पारदर्शीतामा प्रश्न उठेको छ’, आयोगका पूर्वआयुक्त प्रा।विरेन्द्रप्रसाद मि श्रले भने।

शर्मा आयोगको इतिहासमा दोस्रो महिला आयुक्त हुन्। उनी महिलावादीका रूपमा खुलेर लागेको, आयोगबाट सक्दो सेवा सुविधा कुम्ल्याएको आरोप छ।

‘प्रमुख आयुक्त र पदाधिकारीका क्रियाकलाप आचोलनामुक्त हुन सकेन’, आयोगका एक सेवानिवृत्त उच्च अधिकारीले भने।

‘चुनाव खर्च कसले नियन्त्रण गर्ने गम्भीर प्रश्न छ। आयोगमा राजनीतिक दलका व्यक्ति रहँदा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो,’ पूर्वआयुक्त मि श्रले भने। वर्तमान नेतृत्व आयोगलाई आवश्यक सबै प्रकारका निर्वाचनका कानुन निर्माण, संघ र प्रदेश तथा समानुपातिकतर्फ संविधान बमोजिम समावेशीता र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गराउन सफल देखियो। ईयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनले उठाएका विषयमा आयोगले कडा असहमति समेत जनायो।

नयाँलाई चुनौती

आउने नेतृत्वलाई आगामी चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शिता र मर्यादित बनाउन चुनौती छ। आचारसंहितामा कडाइ तथा दलको चुनाव खर्च नियन्त्रण गर्नु अर्को चुनौती हो। स्थानीय तह र संघ तथा प्रदेशको चरणबद्ध निर्वाचन गर्दा खर्च बढेको थियो। मतदान प्रविधिमैत्री बनाउने र मतपरिणाम छिटो सार्वजनिक गर्नेलगायत धेरै काम गर्नु पर्नेछ। आवधिक निर्वाचन क्यालेन्डर नहुँदा व्यवस्थापकीय समस्या भइरहेको छ। पदाधिकारीले संवैधानिक आयोगको गरिमा तथा महत्व कायम राख्नु अर्को चुनौती छ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई कसरी मतदानमा सहभागी बनाउने अर्को चुनौती छ। सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ। तर यसबारे आयोगले गृहकार्य सुरू गरेको छैन। आयोगको १ सय ६४ कर्मचारीको दरबन्दी यतिबेला १ सय ११ मा सीमित भएको छ। आयोगको चुलिँदो बेरुजु घटाउनु पनि आगामी नेतृत्वको चुनौती हो। ०७३÷७४ सम्ममा जम्मा २० करोड ५९ लाख ३० हजार बेरूजु छ। त्यसमध्ये १० करोड ८३ हजार बेरूजु फछ्र्योट भएको आयोग प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।

पूर्ण हुन सकेनन् आयोग

संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले विलम्ब गरेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा २ जना आयुक्तको पद रिक्त छ।

गत बिहीबार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग तथा मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। ती आयोगका अध्यक्षमा क्रमशः बालानन्द पौडेल, शान्तराज सुवेदी, विजयकुमार दत्त, विष्णुप्रसाद चौधरी र समिम मियाँ अन्सारी सिफारिस भएका थिए।

पाँचवटै आयोगमा ४÷४ पदाधिकारी रिक्त छन्। अन्य ३ संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य सबै रिक्त छ। दलित आयोग, जनजाति आयोग र महिला आयोगमा पनि पूरै पदाधिकारी रिक्त छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।